सीसीआई ने कहा, एमएसपी में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए तैयार.
30 सितंबर तक आयात शुल्क हटाए जाने के बाद कपास की कीमतों पर दबाव पड़ने की चिंताओं के बीच, सरकारी कंपनी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कहा कि वह अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न के दौरान बाज़ार में हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह तैयार है।
सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने बिज़नेसलाइन को बताया, "हम तैयार हैं। हम परिचालन में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "सरकार की ओर से, हम किसानों को आश्वस्त कर सकते हैं कि वे घबराएँ नहीं और संकटकालीन बिक्री न हो।"
गुप्ता ने कहा कि शुल्क में कटौती उद्योग की मांग और मंत्रालय व हितधारकों की सिफ़ारिश पर की गई है, लेकिन किसानों के हितों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में कपास की कोई आवक नहीं है। उन्होंने कहा, "जब आवक नहीं होगी, तब यह कदम उद्योग को मदद करेगा।" कपड़ा उद्योग को बढ़ावा
कपड़ा उद्योग के अनुसार, कपास आयात पर शुल्क में कटौती से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिन्हें अपने सबसे बड़े बाजार अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू कपास की कीमतें वर्तमान में वैश्विक कीमतों से 10-12 प्रतिशत अधिक हैं। हालाँकि, किसानों और किसान समूहों ने चिंता व्यक्त की है कि शुल्क हटाने से उनकी आय प्रभावित होगी।
सीसीआई ने 2024-25 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगभग एक-तिहाई फसल की खरीद की थी, जिससे बाजार में स्थिरता आई क्योंकि कच्चे कपास की कीमतें अधिकांश विपणन सत्र के दौरान एमएसपी स्तर से नीचे रहीं। गुप्ता ने कहा कि चालू 2024-25 सत्र के दौरान खरीदी गई 1 करोड़ गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) में से, सीसीआई के पास वर्तमान में 27 लाख गांठों का स्टॉक है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य नए सत्र से पहले स्टॉक को पूरी तरह से बेचना है।"
शुल्क में कटौती के बाद, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों को सस्ता कपास उपलब्ध हो गया, सीसीआई ने अपनी कपास बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य ₹1,100 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) कम कर दिया है। गुप्ता ने कहा, "हमने कीमतों में सुधार किया है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बाजार की प्रतिक्रियास्वरूप किया गया है।
बुधवार को, सीसीआई ने बिक्री मूल्य में ₹500 प्रति कैंडी की कमी की थी, और मंगलवार को ₹600 की कमी की थी। उन्होंने कहा कि आगे, सीसीआई कपास का मूल्य निर्धारण दिन-प्रतिदिन की बाजार स्थितियों पर आधारित होगा। उच्च एमएसपी
2025-26 कपास सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम स्टेपल किस्म के लिए एमएसपी में 8 प्रतिशत की वृद्धि करके ₹7,110 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। कीमतों में सुधार के साथ, बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर बढ़ गया होगा।
गुप्ता ने कहा, "किसानों की सुरक्षा के लिए बाज़ार में हमारी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फ़िलहाल, हमारा अनुमान है कि ख़रीद पिछले साल के स्तर से ज़्यादा हो सकती है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, पिछले किसी भी साल से भी ज़्यादा। हमारे पास बुनियादी ढाँचे की कोई सीमा या बाधा नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि कोविड काल के दौरान, सीसीआई ने 2 करोड़ गांठ कपास की ख़रीद की थी।
देश भर के किसानों ने इस साल लगभग 107.87 लाख हेक्टेयर (lh) में कपास की बुआई की है, जो 19 अगस्त तक पिछले साल के 111.11 lh से लगभग तीन प्रतिशत कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे शीर्ष उत्पादक राज्यों में देखी गई है, जहाँ किसानों का एक वर्ग मूंगफली, मक्का और दालों जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहा है। हालाँकि, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में रकबे में वृद्धि देखी गई है। व्यापार के अनुसार, फसल की स्थिति अच्छी है, और ज़्यादा पैदावार से रकबे में आई गिरावट की भरपाई होने की उम्मीद है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024-25 के दौरान कपास का उत्पादन 306.92 लाख गांठ रहा।
इसके अलावा, गुप्ता ने कहा कि देश भर में देर से हो रही बारिश के कारण कपास की आवक में देरी हो सकती है, जो अक्टूबर में शुरू होगी और नवंबर से सुधरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2025-26 के दौरान एमएसपी खरीद एक कागज़ रहित प्रक्रिया होगी, क्योंकि सीसीआई जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा जिसके माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी उपज खरीद केंद्रों पर लाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
