GST में बड़ा बदलाव:12% और 28% GST स्लैब होंगे खत्म
2025-08-21 17:23:33
खत्म होगा 12% और 28% का GST स्लैब, केंद्र के प्रस्ताव को GOM ने किया स्वीकार।
टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इस बीच 12% और 28% के GST स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. इसका मतलब है कि अब ये दोनों स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.
सरकार GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली को और सरल बनाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में GoM की बैठक हुई, जिसमें केंद्र द्वारा प्रस्तावित जीएसटी स्लैब को रिजनेबल बनाने के लिए सहमति दी गई है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मौजूदा चार स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब रखने का समर्थन किया है. इसका मतलब है कि अब 12% और 28% के स्लैब खत्म हो जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.
अब दो ही GST स्लैब होंगे?
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी इस छह सदस्यीय मंत्रिसमूह ने यह फैसला किया है कि जीएसटी की दरों को केवल दो स्लैब में बांटा जाएगा. इसमें अच्छी और आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर लागू होगी, जबकि अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का कर लगाया जाएगा. इसके अलावा लग्जरी वस्तुएं 40% के स्लैब में रहेंगी.
इस फैसले के बाद लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% की दर पर थीं, अब 5% के स्लैब में आ जाएंगी. वहीं जो वस्तुएं पहले 28% के स्लैब में थीं, उनमें से लगभग 90% को 18% की दर पर रखा जाएगा. इससे कर प्रणाली अधिक सरल और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आम जनता के साथ व्यापारियों को भी लाभ होगा.
GoM ने यह भी सुझाव दिया है कि लग्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही कुछ हानिकारक वस्तुओं को भी इस स्लैब में रखा जाएगा. GoM में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में कहा कि टैक्स दरों को रिजनेबल बनाकर आम जनता को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इससे कई वस्तुओं पर टैक्स की दर कम हो जाएगी, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
