कपास पर आयात शुल्क हटने के बाद तमिलनाडु किसानों की सब्सिडी मांग
2025-08-22 14:35:34
तमिलनाडु के कपास उत्पादक 11% आयात शुल्क हटाने के बाद सब्सिडी की मांग कर रहे हैं
उच्च लागत और तंबाकू स्ट्रीक वायरस के कारण बीटी कपास की उत्पादकता में गिरावट का हवाला देते हुए, कपास किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार से आवश्यक सब्सिडी की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर तक के लिए घोषित इस कदम का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
किसानों को डर है कि तमिलनाडु में खरीद मूल्य मौजूदा ₹6,500 प्रति क्विंटल से गिर जाएगा।
हालांकि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹7,710 तय किया है, लेकिन केंद्रीकृत खरीद के अभाव में तमिलनाडु में खरीद मूल्य कम रहा है।
किसानों के अनुसार, अन्य राज्यों के विपरीत, जहाँ कपास की खरीद भारतीय कपास निगम द्वारा की जाती है, तमिलनाडु के किसानों को राज्य सरकार द्वारा विनियमित बिक्री केंद्रों से मिलिंग प्लांट तक कपास के परिवहन का खर्च वहन करने में अनिच्छा के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।
"किसानों को आशंका है कि तमिलनाडु में कपास का विक्रय मूल्य ₹2,000 प्रति क्विंटल तक गिर सकता है। नुकसान से बचने के लिए आवश्यक सब्सिडी प्रदान करके कपास किसानों को बचाने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है," तमिझागा विवसायगल पाधुकप्पु संगम के संस्थापक, ईसान मुरुगासामी ने कहा।
श्री मुरुगासामी ने ज़ोर देकर कहा कि किसान औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
कपास किसानों के साथ काम कर रहे टीएनएयू के वैज्ञानिकों के अनुसार, कम लाभ के कारण कपास का रकबा पहले ही कम हो रहा है।
पश्चिमी तमिलनाडु में, कपास उत्पादन का रकबा सबसे ज़्यादा सलेम में लगभग 9000 हेक्टेयर है, उसके बाद धर्मपुरी (लगभग 4,000 हेक्टेयर), नमक्कल (1,900 हेक्टेयर से कम) और कृष्णागिरि (1,400 हेक्टेयर से कम) का स्थान है। तिरुप्पुर ज़िले में यह फसल 1,000 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन पर उगाई जाती है और कोयंबटूर ज़िले में यह 350 हेक्टेयर से थोड़े ज़्यादा ज़मीन पर उगाई जाती है।
सिर्फ़ कपास चुनने का खर्च ₹20 प्रति किलो है। टीएनएयू के एक वैज्ञानिक ने बताया कि तमिलनाडु में कपास की फसल आमतौर पर 70% वर्षा पर निर्भर है और किसानों ने वैकल्पिक फ़सलों को चुना है। इससे यह संकेत मिलता है कि बदलते परिदृश्य को देखते हुए, कपास की खेती के रकबे में सुधार की गुंजाइश बहुत सीमित है।
