कपास कीमतों में तेजी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ड्यूटी-फ्री आयात की मांग की
By jayesh chouhan 2026-04-24 15:55:24
कपड़ा उद्योग ने कीमतों में उछाल के बीच ड्यूटी-फ्री कपास आयात की मांग की
भारत के कपड़ा उद्योग ने सरकार से कपास पर लगने वाली 11% आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया है, क्योंकि वैश्विक रुझानों के अनुरूप घरेलू कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि निर्यात में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला को स्थिर करने के लिए ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति देना बेहद ज़रूरी है।
हाल के हफ़्तों में कपास की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे कताई मिलों से लेकर कपड़ों के निर्यातकों तक, पूरे इकोसिस्टम पर दबाव पड़ रहा है। निर्यातक, विशेष रूप से वे जो लंबी अवधि के अनुबंधों के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें अपने मुनाफ़े में कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बढ़ती इनपुट लागत को ग्राहकों पर डालने की सीमित क्षमता है।(sis)
सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के महासचिव के. सेल्वाराजू ने कहा कि कपास की कीमतों में भारी बढ़ोतरी सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, जिसमें कपड़ों के निर्माता सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे कपड़े के इनपुट पर निर्भर रहते हैं।
कमज़ोर वैश्विक मांग, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है। जहाँ एक ओर सूत का निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, वहीं व्यापक कपड़ा निर्यात क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत में कपास का उत्पादन लगभग 290 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो लगभग 330 लाख गांठ की घरेलू मांग से कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए, उद्योग ने मई से अक्टूबर तक ड्यूटी-फ्री आयात का प्रस्ताव दिया है, जो आपूर्ति की कमी वाले समय को कवर करेगा।(sis)
उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस कदम से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कपास का अधिकांश स्टॉक मार्च तक बिक जाता है। आपूर्ति में बाधाओं और कीमतों में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए, उद्योग आगे किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।
