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ईरान संघर्ष और बढ़ती लागत के बीच मार्च में भारत के कपड़ा उत्पादन में गिरावटमार्च में भारत के कपड़ा उद्योग पर कई मोर्चों से दबाव पड़ा, जिसके चलते उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। रेडीमेड परिधान, सूती वस्त्र और मिश्रित कपड़े जैसे प्रमुख सेगमेंट सबसे अधिक प्रभावित रहे। बढ़ती इनपुट लागत, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर मांग ने इस गिरावट को और तेज कर दिया।आंकड़ों के अनुसार, मार्च में कपड़ा विनिर्माण में साल-दर-साल 3.6% की कमी आई, जबकि परिधान उत्पादन में 14.6% की तेज गिरावट दर्ज की गई। लागत के मोर्चे पर स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही। सूती धागे की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि हुई, जबकि पैकेजिंग में उपयोग होने वाले पॉलिमर 50% तक महंगे हो गए। इसके अलावा, कागज की कीमतों में 10% और रंग-रसायनों में करीब 40% की बढ़ोतरी ने उत्पादन लागत को और बढ़ा दिया।पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, विशेषकर ईरान से जुड़े घटनाक्रमों ने शिपमेंट और लॉजिस्टिक्स को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कई निर्यात ऑर्डर अटक गए, माल ढुलाई की लागत बढ़ गई और युद्ध-जोखिम बीमा भी महंगा हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने इनपुट लागत को और बढ़ाया, जिससे कंपनियों के मार्जिन पर दबाव पड़ा और कार्यशील पूंजी की स्थिति कड़ी हो गई।उत्पादन के विभिन्न खंडों में गिरावट व्यापक रही। पॉलिएस्टर/विस्कोस मिश्रित कपड़े का उत्पादन 13.1% घटा, जबकि सूती कपड़ों में भी लगभग 4% की गिरावट देखी गई। होम टेक्सटाइल सेगमेंट, विशेषकर टेरी टॉवल, में 6.1% की कमी आई। वहीं, रेडीमेड गारमेंट्स में गिरावट अधिक रही—नॉन-निटेड कपड़ों का उत्पादन 14.9% और निटेड परिधानों का उत्पादन 11% कम हुआ।वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अमेरिका के टैरिफ, व्यापार मार्गों में व्यवधान और वियतनाम व बांग्लादेश से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने निर्यात पर असर डाला है। साथ ही, घरेलू मांग में कमजोरी भी उद्योग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।कुल मिलाकर, कपड़ा और परिधान क्षेत्र—जो भारत के जीडीपी में 2.3% और औद्योगिक उत्पादन में लगभग 13% योगदान देता है—निकट अवधि में अनिश्चितता का सामना कर रहा है। यदि भू-राजनीतिक तनाव और लागत दबाव जारी रहते हैं, तो उत्पादन और मुनाफे पर असर आगे भी बना रह सकता है।और पढ़ें :- कपास की खेती से बेहतर आय के लिए सुझाव

कपास की खेती से बढ़िया कमाई: कृषि विभाग की सलाह से पाएं बंपर उत्पादनखैरथल-तिजारा जिले में कपास की बुवाई 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और मई के अंतिम सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष कृषि विभाग ने 6000 हेक्टेयर में कपास की खेती का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के 10,000 हेक्टेयर लक्ष्य से कम है। पिछले सीजन में केवल 8594 हेक्टेयर में ही बुवाई हो पाई थी। क्षेत्र में कपास का रकबा घटने के पीछे मुख्य कारण हैं—बाजरा और प्याज के बेहतर दाम, पानी की कमी और फसलों में बढ़ते रोग।अच्छी पैदावार के लिए जरूरी तैयारीबेहतर उत्पादन के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज चुनने और बुवाई से पहले उनका उपचार करने की सलाह दी गई है। खेत की गहरी जुताई करना जरूरी है ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़े। साथ ही, देशी गोबर की खाद का उपयोग फसल के लिए लाभकारी रहता है।यदि खेत में दीमक की समस्या हो, तो प्रति किलो बीज को 10 मि.ली. क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी और 10 मि.ली. पानी के मिश्रण से उपचारित करें। उपचार के बाद बीज को 30–40 मिनट छाया में सुखाकर ही बुवाई करें।उन्नत बुवाई तकनीक और सिंचाईकृषि विभाग ने डिबलिंग विधि से बुवाई करने की सलाह दी है:कतार से कतार दूरी: 108 सेमीपौधे से पौधे की दूरी: 60 सेमीपूर्व से पश्चिम दिशा में कतारें लगाने से उत्तर-दक्षिण की तुलना में अधिक उत्पादन मिलने की संभावना बताई गई है। पहली सिंचाई बुवाई के लगभग 15 दिन बाद करनी चाहिए।उर्वरक और कीट प्रबंधनउर्वरक: प्रति बीघा 37.5 किग्रा नत्रजन, साथ में 10 किग्रा पोटाश और फॉस्फोरस बुवाई के समय दें।दीमक नियंत्रण: 4–5 मि.ली. क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी प्रति लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास डालें।रोग नियंत्रण: ब्लाइट रोग के लिए 30–32 ग्राम मैंकोजेब को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।रस चूसक कीट: जेसिड और एफिड नियंत्रण के लिए कुनाल फोर्स 25 ईसी 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें।इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान कपास की फसल में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं।और पढ़ें :- निर्यातकों को राहत, पर कपास आयात शुल्क पर विवाद

कपास आयात शुल्क कटौती पर मतभेद: निर्यातकों को राहत देने के पक्ष में कपड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय सतर्ककच्चे कपास पर आयात शुल्क में कटौती को लेकर केंद्र सरकार के भीतर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। कपड़ा मंत्रालय जहां परिधान निर्यातकों को राहत देने के लिए शुल्क घटाने या हटाने का समर्थन कर रहा है, वहीं कृषि मंत्रालय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर फिलहाल सहमत नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संकट के कारण निर्यातकों की लागत बढ़ गई है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही है।कपड़ा मंत्रालय का तर्क है कि आयात शुल्क में अस्थायी कटौती से कच्चे माल की लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि यह कदम केवल ऑफ-सीजन में उठाया जाएगा, ताकि घरेलू किसानों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके बावजूद कृषि मंत्रालय इस मुद्दे को आर्थिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानते हुए सतर्क रुख अपना रहा है और व्यापक परामर्श के बाद ही निर्णय लेना चाहता है।राजस्व विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि आयात शुल्क में किसी भी बदलाव के लिए कृषि मंत्रालय की सहमति अनिवार्य होगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इस बीच, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि कपास की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, खासकर उत्तर भारत में आपूर्ति की कमी के कारण। मिलों को अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नीलामी पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है।निर्यातकों का कहना है कि बाजार में सट्टेबाजी बढ़ने और यार्न व कपड़े की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इससे वैश्विक मांग मजबूत होने के बावजूद भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल आयात शुल्क हटाने की अपील की है।हालांकि भारत प्रमुख कपास उत्पादकों में से एक है, फिर भी ऑफ-सीजन में आयात की जरूरत पड़ती है। 2025-26 के लिए उत्पादन अनुमान 320.50 लाख गांठ है, लेकिन नीति निर्णय में किसानों और उद्योग दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बना हुआ है।और पढ़ें :- हरियाणा में कपास संकट: गुलाबी सुंडी का हमला

हरियाणा में कपास पर ‘गुलाबी संकट’: कीट प्रकोप से डरे किसान, बाजरा-ग्वार की ओर बढ़ा रुझानहरियाणा में कपास की खेती पर इस समय “गुलाबी संकट” गहराता जा रहा है। ऊंचे बाजार भाव के बावजूद किसान कपास की बुवाई से दूरी बना रहे हैं और वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।ढिगावा मंडी से मिली जानकारी के अनुसार, नरमा कपास का भाव फिलहाल 8 से 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक है, लेकिन इसके बावजूद किसानों का भरोसा इस फसल से उठता दिख रहा है। अनुमान है कि इस साल कपास का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले 60 से 65 प्रतिशत तक घट सकता है।किसानों के मोहभंग की सबसे बड़ी वजह “गुलाबी सुंडी” का प्रकोप है। पिछले साल इस कीट ने कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते किसानों को समय से पहले फसल काटनी पड़ी। इसी अनुभव के कारण इस बार किसान जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं।स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने पहले ही सतर्कता बरतते हुए कई कदम उठाए थे। अधिकारियों ने कॉटन मिलों का निरीक्षण कर बिनौले को ढककर रखने के निर्देश दिए, ताकि गुलाबी सुंडी का फैलाव रोका जा सके। साथ ही किसानों को खेतों में बचे कपास के अवशेष हटाने या नष्ट करने की सलाह दी गई, जिससे कीट का जीवनचक्र टूट सके।इसके बावजूद असर सीमित ही रहा और किसान अब बाजरा, ग्वार व मूंग जैसी फसलों की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। भिवानी जिले के लोहारू और बहल क्षेत्र, जो कभी कपास उत्पादन के लिए जाने जाते थे, वहां भी फसल पैटर्न बदलता नजर आ रहा है।किसानों के अनुसार, गिरता भूजल स्तर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अनिश्चितता, और गुलाबी सुंडी व सफेद मक्खी जैसे कीटों का बढ़ता खतरा कपास से दूरी की प्रमुख वजहें हैं।पिछले साल भिवानी जिले में लगभग 1.52 लाख एकड़ में कपास की खेती हुई थी, लेकिन इस बार अब तक बहुत कम क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में 8 से 10 हजार एकड़ तक और बुवाई हो सकती है।कृषि विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मौसम कपास की बुवाई के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि हाल की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। हालांकि, किसानों का रुझान देखते हुए इस साल कपास उत्पादन में गिरावट तय मानी जा रही है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 94.91 पर बंद हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया 94.91 प्रति अमेरिकी डॉलर पर खुला और 11 पैसे मज़बूत होकर बाज़ार बंद होने तक 95.02 पर पहुँच गया।बाज़ार बंद होने पर, सेंसेक्स 582.86 अंक या 0.75 प्रतिशत गिरकर 76,913.50 पर और निफ्टी 180.1 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 23,997.55 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पंजाब में कॉटन उद्योग पर संकट, उत्पादन में गिरावट

पंजाब की कॉटन इंडस्ट्री कच्चे माल की कमी से संकट में, उत्पादन में भारी गिरावटपंजाब की कपास आधारित इंडस्ट्री इस समय गंभीर कच्चे माल के संकट से गुजर रही है। कभी देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में शामिल पंजाब में अब स्थानीय उत्पादन घटने के कारण उद्योगों को महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।एक समय राज्य में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती होती थी, जो अब घटकर लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर रह गई है। 2019 में यह रकबा 3.35 लाख हेक्टेयर था। विशेषज्ञों के अनुसार, कपास की खेती में गिरावट का मुख्य कारण कीट प्रकोप, कम पैदावार और किसानों का अन्य फसलों की ओर बढ़ता रुझान है।उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि पंजाब में उन्नत और रोग-प्रतिरोधी बीजों की कमी भी उत्पादन घटने का बड़ा कारण है। इसके विपरीत महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आधुनिक बीजों की मदद से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है।आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में महाराष्ट्र में लगभग 1.15 करोड़ गांठ कपास का उत्पादन हुआ, जबकि पंजाब में यह केवल 1.5 लाख गांठ तक सीमित रहा। इसी कारण राज्य की जिनिंग और स्पिनिंग इकाइयों को कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ रहा है।कपास की कमी का सीधा असर उद्योग पर पड़ा है। जहां पहले पंजाब में 422 जिनिंग इकाइयां थीं, अब उनकी संख्या घटकर मात्र 25 रह गई है। कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं और कुछ उद्योग अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं।स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार ने प्रमाणित कपास बीजों पर 33% सब्सिडी देने की घोषणा की है और 2026 तक रकबा बढ़ाकर 1.25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। सरकार किसानों से धान की बजाय कपास अपनाने की अपील भी कर रही है।और पढ़ें :- राजस्थान : मौसम की करवट, कपास फसल को फायदा

राजस्थान के बम्बलू-सरूपसर में तेज आंधी और बारिश: गर्मी से राहत, कपास फसल को फायदाबम्बलू और सरूपसर क्षेत्रों में मंगलवार रात अचानक मौसम ने करवट ली, जिससे तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। दोनों ही इलाकों में तेज हवाओं और धूलभरी आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई, जिसने जहां तापमान में गिरावट लाई, वहीं किसानों की फसलों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद साबित हुई।बम्बलू गांव में करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला और मौसम सुहावना हो गया। वहीं सरूपसर में रात करीब 11:30 बजे 35-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चली, जिसके बाद 15-20 मिनट तक हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिनभर 40°C तापमान और लू से परेशान लोगों को इस बदलाव से काफी राहत मिली।किसानों के अनुसार, इस समय कपास और नरमा की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे फसल की बढ़वार में मदद मिलेगी और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही, सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम होगा।हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली आपूर्ति में हल्की बाधा आने की खबर है। सरूपसर में आंधी के दौरान आकाशीय बिजली भी चमकी, जिससे लोग कुछ समय के लिए सतर्क रहे।प्रशासन द्वारा पहले ही आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। बुधवार सुबह मौसम साफ हो गया, हालांकि दिन में फिर से तेज धूप निकलने की संभावना जताई गई है।ग्रामीणों ने मौसम में आए इस बदलाव का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि आगे भी समय-समय पर ऐसी बारिश होती रहे, जिससे फसलों को लाभ मिले और गर्मी से राहत बनी रहे।और पढ़ें :- तमिलनाडु: लागत बढ़ी, मुनाफा घटा: पेरम्बलुर के किसान परेशान

तमिलनाडु: पेरम्बलुर में कपास किसान बढ़ती लागत और घटते मुनाफे से परेशानतमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले में कपास किसान बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। श्रम मजदूरी, कीटनाशकों और उर्वरकों की कीमतों में लगातार वृद्धि ने खेती को महंगा बना दिया है, जिससे कई किसान इस फसल से दूरी बनाने लगे हैं।कभी वेप्पनथताई, वेप्पुर और अलाथुर क्षेत्रों में लगभग 5,000 हेक्टेयर में की जाने वाली कपास की खेती अब घटकर करीब 2,000 एकड़ रह गई है। किसानों का कहना है कि कपास, जो पहले स्थिर आय का स्रोत मानी जाती थी, अब जोखिम भरी और कम लाभदायक हो गई है।हालांकि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹8,110 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत करीब ₹7,900 प्रति क्विंटल ही मिल रही है। औसतन प्रति एकड़ लगभग 8 क्विंटल उत्पादन होने के बावजूद, बढ़ती लागत के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।श्रम की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। बुआई, निराई और कटाई जैसे कार्यों के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, लेकिन उपलब्धता कम होने से मजदूरी ₹500 से ₹700 प्रति दिन तक पहुंच गई है। इससे कई किसान खुद ही खेतों में मेहनत करने को मजबूर हैं।इसके अलावा, कीटों के बढ़ते हमलों के कारण रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी बढ़ गया है, जिससे लागत में और इजाफा हो रहा है। उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता भी आर्थिक दबाव को बढ़ाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कीटनाशकों के लंबे समय तक अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित किया है।तमिलनाडु विवासयिगल संगम के जिला अध्यक्ष एन. चेल्लादुरई के अनुसार, जिले में प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों की कमी के कारण किसान अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य हासिल नहीं कर पाते।इन परिस्थितियों के चलते, कई किसान अब कपास की जगह मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जो अपेक्षाकृत कम लागत और कम जोखिम वाली मानी जा रही हैं।और पढ़ें :- रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ 95.02 पर खुला.

रुपया 17 पैसे गिरावट 95.02/USD पर खुला. गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरावट 95.02 पर खुला जबकि बुधवार को यह 94.85 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 94.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

बुधवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 94.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 94.74 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 609.45 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़कर 77,496.36 पर और निफ्टी 181.95 अंक या 0.76 प्रतिशत बढ़कर 24,177.65 पर रहा। लगभग 2010 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 2047 शेयरों में गिरावट आई और 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास आयात शुल्क कटौती पर विचार: कपड़ा उद्योग को राहत

कपड़ा उद्योग को राहत: कपास आयात शुल्क में कटौती पर विचारनई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति शृंखला बाधाओं और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार घरेलू कपड़ा उद्योग को राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है। इसी क्रम में कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क घटाने या पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव चर्चा में है।भारत का कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से घरेलू कपास पर निर्भर है, लेकिन लंबी रेशे वाली कपास की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक ब्राजील से आयात करता है। कपड़ा मंत्रालय के व्यापार सलाहकार बिपिन मेनन के अनुसार, इस मुद्दे पर कृषि मंत्रालय और राजस्व विभाग के साथ विचार-विमर्श जारी है।मंत्रालय ने विस्कोस स्टेपल फाइबर (VSF) और फिलामेंट यार्न के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रेयान-ग्रेड लकड़ी के गूदे पर 2.5% आयात शुल्क हटाने का भी प्रस्ताव रखा है। यह गूदा लकड़ी से प्राप्त अत्यधिक शुद्ध सेलूलोज़ होता है, जो मानव-निर्मित फाइबर के निर्माण में अहम कच्चा माल है। हालांकि, मेनन ने स्पष्ट किया कि इसकी आपूर्ति में आ रही चुनौतियाँ सीधे पश्चिम एशिया के संघर्ष से जुड़ी नहीं हैं, इसलिए इस पर निर्णय बाद में लिया जा सकता है।फिलहाल कच्चे कपास पर 5% सीमा शुल्क लागू है, जिसे अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच अस्थायी रूप से हटाया गया था। सरकार अब उद्योग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिर से राहत देने पर विचार कर रही है।वैश्विक मांग में कमजोरी के चलते भारत का रेडीमेड परिधान निर्यात वित्त वर्ष 2026 में घटकर 15.77 अरब डॉलर रह गया है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क में कटौती से कच्चे माल की लागत कम होगी, लाभांश सुधरेगा और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।कपड़ा क्षेत्र, जो देश के कुल निर्यात का 8–10% योगदान देता है, के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर तब जब सरकार 2030 तक निर्यात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखती है।और पढ़ें :- कपास शुल्क कटौती विवाद, किसान हितों पर चिंता