भारत: यूके, ईयू और अमेरिका के साथ व्यापार में नया केंद्र
2026-02-04 18:59:56
यूके, ईयू और अमेरिका के साथ लगातार व्यापार समझौते: भारत बना वैश्विक व्यापार का नया केंद्र
भारत द्वारा यूनाइटेड किंगडम (जुलाई 2025), यूरोपीय संघ (जनवरी 2026) और अब संयुक्त राज्य अमेरिका (फरवरी 2026) के साथ किए गए व्यापार समझौतों ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इन समझौतों के साथ भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आकर्षक विनिर्माण और सोर्सिंग केंद्र के रूप में सामने आया है, विशेष रूप से कपड़ा और परिधान जैसे अत्यधिक व्यापार-संवेदनशील क्षेत्रों में।
नवीनतम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 18 प्रतिशत तक घटाए जाने से निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका भारत के लिए परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है और उद्योग का मानना है कि इस टैरिफ कटौती से भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी देशों पर लगभग 2 प्रतिशत की बढ़त मिलेगी। इससे रुकी हुई उत्पादन क्षमताओं के दोबारा सक्रिय होने और नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।
यूरोपीय संघ के साथ 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ मुक्त व्यापार समझौता भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए एक संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा है। अब तक भारतीय परिधानों पर ईयू में 9 से 12 प्रतिशत तक शुल्क लगता था, जबकि कई प्रतिस्पर्धी देशों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त थी। टैरिफ समाप्त होने से, जो सालाना 4.5 अरब डॉलर से अधिक का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, वहां भारत की बाजार हिस्सेदारी में तेज़ बढ़ोतरी की उम्मीद है।
इससे पहले जुलाई 2025 में भारत-यूके एफटीए के तहत लगभग 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच मिली थी। ब्रिटेन के 27 अरब डॉलर के कपड़ा-परिधान आयात बाजार में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल 6.6 प्रतिशत है, जिसके आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है। विशेष रूप से तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में 2030 तक तेज़ उछाल की संभावना जताई जा रही है।
इन तीन प्रमुख समझौतों के अलावा भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए लागू किए हैं। ईएफटीए के साथ हुए समझौते में 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों की संभावना जताई गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ शून्य-शुल्क पहुंच से एमएसएमई और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के पीछे बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमता, बेहतर अनुपालन मानक, स्थिरता पर जोर और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत प्रमुख कारण हैं। उद्योग जगत का मानना है कि भारत अब केवल एक पूरक सोर्सिंग देश नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख और दीर्घकालिक एंकर के रूप में उभर रहा है।
