गुजरात: कपास की फसल को हुए नुकसान के लिए कृषि राहत पैकेज की घोषणा, ऑनलाइन आवेदन शुरू
भावनगर के महुवा, सिहोर, घोघा और उमराला तालुकाओं में कपास की फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार ने कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है। 2 हेक्टेयर तक की सहायता प्रदान की जाएगी और आवेदन 02/09/2025 से किए जा सकेंगे।
अक्टूबर-2024 के दौरान भावनगर जिले में प्रतिकूल वर्षा के कारण कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई। खासकर महुवा, सिहोर, घोघा और उमराला तालुकाओं के ग्रामीण इलाकों में कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने इन चारों तालुकाओं के गांवों को 'कृषि राहत पैकेज' में शामिल किया है। यह सहायता किसानों के लिए, खासकर कपास की फसल को हुए नुकसान के लिए, वरदान साबित होगी।
सरकार ने अक्टूबर-2024 में भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए "कृषि राहत पैकेज (कपास) अक्टूबर-2024" की घोषणा की है। जिसमें भावनगर जिले के महुवा, सिहोर, घोघा और उमराला तालुका शामिल हैं। इस पैकेज के तहत 2 हेक्टेयर की सीमा तक सहायता उपलब्ध होगी। एक खाते में केवल एक लाभार्थी ही सहायता के लिए पात्र होगा। इस पैकेज का लाभ पाने के लिए, किसानों को 02/09/2025 से 15 दिनों के भीतर डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ग्राम पंचायत में वीसीई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
किसानों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय, किसानों को ये सहायक दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
1) गाँव के नमूना संख्या 7-12 और 8-ए की अद्यतन प्रति।
2) यदि अक्टूबर 2024 में गाँव के नमूना संख्या 12 में कपास की फसल की खेती का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो तलाटी सह मंत्री (डिजिटल को-ऑप सर्वे डीएससी) आधारित खेती पैटर्न जमा करना होगा।
3) आधार कार्ड की प्रति।
4) बैंक पासबुक/रद्द चेक (IFSC कोड के साथ) की प्रति आवश्यक होगी।
5) संयुक्त खाताधारक होने की स्थिति में, आवेदक किसान के अलावा अन्य खाताधारकों का सहमति पत्र या अन्य किसान खाताधारकों की अनुपस्थिति में, आवेदक किसान का स्वीकारोक्ति पत्र आवश्यक है।
6) किसान खाताधारक की मृत्यु होने पर, उत्तराधिकारियों द्वारा फर्म नाम प्रस्तुत करना होगा। फर्म नाम के किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए फर्म नाम के अन्य उत्तराधिकारियों और उस खाते के अन्य खाताधारकों की सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
7) इस राहत पैकेज का लाभ सरकारी, सहकारी या संस्थागत (ट्रस्ट) भूमि धारकों को नहीं मिलेगा।
8) इस पैकेज के अंतर्गत प्रति आधार संख्या केवल एक बार सहायता उपलब्ध है।
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