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सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.28 पर बंद हुआ, जबकि इसकी शुरुआती दर 90.19 थी।अंत में, सेंसेक्स 322.39 अंक या 0.38 प्रतिशत गिरकर 85,439.62 पर और निफ्टी 78.25 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 26,250.30 पर था।और पढ़ें :- असम: गुवाहाटी में कपड़ा मंत्रियों की बैठक, 350 अरब डॉलर की उद्योग योजना पर फोकस.

असम : गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों की बैठक, $350 अरब के इंडस्ट्री प्लान को आकार देगीगुवाहाटी : एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि कपड़ा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 9 जनवरी तक गुवाहाटी में "भारत का कपड़ा: विकास, विरासत और इनोवेशन की बुनाई" थीम पर आयोजित किया जाएगा।यह दो दिवसीय सम्मेलन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय और राज्य कपड़ा मंत्रियों को एक साथ लाना है, ताकि भारत को एक ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति पर चर्चा की जा सके।अधिकारी ने बताया कि ये चर्चाएं 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर का कपड़ा उद्योग बनाने और 100 अरब अमेरिकी डॉलर का कपड़ा निर्यात हासिल करने के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप हैं।उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा सहित अन्य लोग शामिल होंगे।सम्मेलन में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, निर्यात विस्तार, प्रतिस्पर्धा, कच्चा माल और फाइबर, और तकनीकी वस्त्र, अनुसंधान और विकास जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सत्र होंगे। आधुनिक घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प सहित पारंपरिक वस्त्रों को पुनर्जीवित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।प्रतिनिधियों से उम्मीद है कि वे क्षेत्रों और जिलों में कपड़ा मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को साझा करेंगे।सम्मेलन के हिस्से के रूप में, पहले दिन "भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना और सशक्त बनाना" शीर्षक से एक कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।कॉन्क्लेव रेशम, हथकरघा और बांस-आधारित वस्त्रों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने और "उत्तर-पूर्व से वस्त्र" की ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की अद्वितीय कपड़ा शक्तियों को उजागर करना और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: CCI ने 7.24 लाख क्विंटल कपास खरीदा।

महाराष्ट्र : CCI कॉटन प्रोक्योरमेंट: ‘CCI’ ने 7.24 लाख क्विंटल कॉटन खरीदापरभणी : इस साल खुले बाज़ार में कॉटन के दाम कम हैं। इस वजह से परभणी और हिंगोली ज़िलों के किसान ‘CCI’ के गारंटीड प्राइस सेंटर्स पर कॉटन बेच रहे हैं। शुक्रवार (2 तारीख) तक, परभणी और हिंगोली ज़िलों में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के 14 सेंटर्स पर 7 लाख 24 हज़ार 996 क्विंटल कॉटन खरीदा जा चुका है। प्राइवेट ट्रेडर्स से 2 लाख 46 हज़ार 814 क्विंटल खरीदा गया है। जबकि CCI और प्राइवेट ट्रेडर्स ने मिलकर इन दोनों ज़िलों में 9 लाख 71 हज़ार 810 क्विंटल कॉटन खरीदा है।दोनों ज़िलों के 85 हज़ार 520 किसानों ने ‘CCI’ प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर गारंटीड प्राइस पर कॉटन बेचने के लिए कपास किसान मोबाइल ऐप के ज़रिए रजिस्टर किया है। इनमें से 46 हज़ार 881 किसानों को वेरिफ़ाई करके बेचने के लिए कॉटन लाने की मंज़ूरी मिल चुकी है।परभणी जिले में 8.84 लाख क्विंटल कपास खरीदा गयापरभणी जिले में ‘CCI’ और प्राइवेट व्यापारियों ने कुल 8 लाख 84 हजार 507 क्विंटल कपास खरीदा। परभणी, बोरी, जिंतूर, सेलू, पाथरी, सोनपेठ, गंगाखेड़, पालम, ताड़कलास की 10 कृषि उपज मंडी समितियों के तहत 72 हजार 166 किसानों ने ‘CCI’ सेंटरों पर कपास बेचने के लिए रजिस्टर कराया है, जिनमें से 41 हजार 539 किसानों को वेरिफाई करके सेंटर पर कपास बेचने की परमिशन दी गई है।जिले की 33 जिनिंग फैक्ट्रियों में 6 लाख 42 हजार 674 क्विंटल कपास खरीदा गया और प्रति क्विंटल कीमत 7710 से 8060 रुपये रही। परभणी जिले की 10 कृषि उपज मंडी समितियों के तहत 26 जिनिंग फैक्ट्रियों में प्राइवेट व्यापारियों से 6700 से 7440 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 2 लाख 41 हजार 833 क्विंटल कपास खरीदा गया।हिंगोली जिले में 87 हजार क्विंटल खरीदा गयाहिंगोली जिले में ‘CCI’ और प्राइवेट सेक्टर ने कुल 87 हजार 303 क्विंटल कपास खरीदा है। हिंगोली, अखाड़ा बालापुर, वसमत, जलाल बाजार नाम की 4 कृषि उपज मंडी समितियों के तहत ‘CCI’ सेंटरों पर कपास बेचने के लिए 13 हजार 354 किसानों ने रजिस्टर कराया है, जिनमें से 5 हजार 342 किसानों को वेरिफाई करके सेंटर पर कपास लाने की मंजूरी दी गई।इस बाजार समिति के तहत 5 जिनिंग कारखानों में 82 हजार 322 क्विंटल कपास की खरीद की गई है और प्रति क्विंटल कीमत 7712 से 8060 रुपये रही। निजी क्षेत्र में, जिले में 2 बाजार समितियों के तहत 3 जिनिंग कारखानों में 4 हजार 981 क्विंटल कपास की खरीद की गई है और प्रति क्विंटल कीमत 7200 से 7400 रुपये रही, ऐसा राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासंघ के सूत्रों ने बताया।और पढ़ें :-कपास उत्पादन में भारी गिरावट, भारत में ग्रामीण रोज़गार पर दबाव बढ़ा।

भारत में कपास का उत्पादन घटा, ग्रामीण रोज़गार खतरे मेंरेटिंग एजेंसी इकरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, कपास वर्ष 2026 (अक्टूबर 2025–सितंबर 2026) में भारत के कपास उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन 29.2 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगा, जो एक दशक में सबसे निचला स्तर है। यह कमी खेती के रकबे में गिरावट, पानी की कमी, अनियमित मानसून और किसानों द्वारा अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख करने के कारण हुई है।रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि प्रति हेक्टेयर उपज में मामूली वृद्धि हो रही है, जो साल-दर-साल 1.8 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन यह वृद्धि घटते खेती के क्षेत्रों की भरपाई के लिए अपर्याप्त है, जो 2021 में अपने चरम स्तर से लगभग 20 प्रतिशत कम हो गए हैं। उत्पादन में कमी से ग्रामीण रोज़गार प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कपास की खेती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) और स्थानीय मज़दूरी के अवसरों के तहत महत्वपूर्ण मौसमी काम प्रदान करती है।कम उत्पादन के बावजूद, CY2026 में घरेलू कपास की खपत स्थिर रहने की उम्मीद है। इकरा रिपोर्ट में उद्धृत विश्लेषकों ने बताया कि भारतीय परिधान निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ से डाउनस्ट्रीम मांग कम होने की संभावना है, जिससे उच्च कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और कम हो जाएगा।घरेलू कमी के जवाब में, भारत ने आयात पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है, जो FY2026 के पहले पांच महीनों में साल-दर-साल 85 प्रतिशत बढ़कर 170 किलोग्राम की 1.5 मिलियन गांठ हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जो आयात का 22 प्रतिशत है। इकरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 19 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 के बीच दी गई आयात शुल्क छूट ने आपूर्ति बनाए रखने में मदद की, लेकिन इसने घरेलू स्तर पर कपास की कीमतों को भी नरम किया।कपास धागे की कीमतों में भी कच्चे कपास के बाज़ारों की नरमी दिखी। नवंबर 2025 में घरेलू कपास फाइबर की कीमतों में महीने-दर-महीने 3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि औसत कपास धागे की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे योगदान मार्जिन FY2026 की पहली छमाही में 103 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर नवंबर 2025 तक 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इकरा को उम्मीद है कि दूसरी छमाही में प्राप्तियों में नरमी के कारण FY2026 में मार्जिन 98-100 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर हो जाएगा। रिपोर्ट में 13 कॉटन स्पिनिंग कंपनियों का सर्वे किया गया, जो इंडस्ट्री के रेवेन्यू का 25-30 प्रतिशत हिस्सा हैं। इन कंपनियों को FY2026 में रेवेन्यू में 4-6 प्रतिशत की गिरावट और मार्जिन में 50-100 बेसिस पॉइंट्स की कमी होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण साल के दूसरे छमाही में कमजोर परफॉर्मेंस है।कपास उत्पादन और धागे की मांग में कमी का ग्रामीण भारत पर व्यापक असर पड़ेगा, जहाँ कपास की खेती स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। कम उत्पादन से कैज़ुअल और मौसमी रोज़गार कम हो सकता है, जिससे ग्रामीण मज़दूरी पर दबाव पड़ेगा और MGNREGS जैसी सरकारी रोज़गार योजनाओं पर निर्भरता बढ़ेगी। रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि बदलते फसल पैटर्न और वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बीच किसानों की आय और ग्रामीण रोज़गार दोनों को बनाए रखने के लिए नीतिगत ध्यान देने की ज़रूरत है।और पढ़ें :-“2024-25 में राज्यवार CCI कपास बिक्री”

डॉलर के मुकाबले रुपया 90.19 पर स्थिर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार के 90.19 के मुकाबले सोमवार को 90.19 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- “2024-25 में राज्यवार CCI कपास बिक्री”

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए | सीज़न  2024-25 में अब तक कुल बिक्री लगभग 96,30,200 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 96.30% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 84.74% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:-   लोकल कपास टैक्स पर इंडस्ट्री की अपील”

BTMA की मीटिंग में इंडस्ट्री बॉडीज़ ने लोकल कपास पर 4% सोर्स टैक्स हटाने की अपील की।बांग्लादेश की टेक्सटाइल वैल्यू चेन के स्टेकहोल्डर्स ने घरेलू कपास उत्पादन को मज़बूत करने और वित्तीय बाधाओं को हटाने की मांग फिर से उठाई है, क्योंकि इंडस्ट्री बॉडीज़ और सरकारी अधिकारी 1 जनवरी, 2026 को गुलशन में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) के हेडक्वार्टर में मिले।BTMA द्वारा आयोजित इस संयुक्त बैठक में बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड (CDB) के वरिष्ठ अधिकारी और बांग्लादेश कॉटन जिनर्स एसोसिएशन (BCGA) के सदस्य शामिल हुए। इस सेशन की अध्यक्षता BTMA के डायरेक्टर मोहम्मद खोरशेद आलम ने की।मीटिंग में बोलते हुए, CDB के अधिकारियों ने आयात पर निर्भरता कम करने और सप्लाई-चेन की मज़बूती में सुधार के लिए लोकल कपास की खेती का विस्तार करने के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया। चर्चा में बेहतर भूमि उपयोग, किसानों की भागीदारी और उत्पादकों, जिनर्स और स्पिनर्स के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए घरेलू कपास उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।मुख्य सिफारिशों में से एक घरेलू कपास की बिक्री पर सरकार द्वारा लगाए गए 4% सोर्स टैक्स को हटाना था, जिसके बारे में प्रतिभागियों ने कहा कि यह स्थानीय रूप से उत्पादित कपास के व्यापार को हतोत्साहित करता है। जिनर्स ने बांग्लादेशी स्पिनिंग मिलों से घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जिनिंग मिलों द्वारा उत्पादित कपास की खरीद को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया।बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मोहम्मद रेज़ाउल अमीन, डॉ. एमडी. गाज़ी गुलाम मोर्तुज़ा, मृदा उर्वरता और जल प्रबंधन विशेषज्ञ, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड, और डॉ. खलेकुज़्ज़मान, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड ने उत्पादकता में सुधार और स्थायी खेती के तरीकों पर तकनीकी दृष्टिकोण साझा किए। प्रोजेक्ट-स्तर के अपडेट डॉ. ए.के.एम. हारुन-ओर-रशीद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए।मीटिंग में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की पहलों पर भी चर्चा हुई। जिनर्स ने कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किसान सेमिनार में 5,000 BTMA-ब्रांडेड टी-शर्ट वितरित करने में BTMA से समर्थन का अनुरोध किया।BTMA के डायरेक्टर मोहम्मद खोरशेद आलम ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि खेती योग्य कृषि भूमि उत्पादक बनी रहे, और जहां भूमि खाली पड़ी है, वहां कपास के पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने जिनिंग मिल मालिकों को एकीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाली या कम उपयोग वाली भूमि पर कपास के साथ सब्जियों को उगाया जाए। इस मीटिंग में BTMA के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ज़ियाउल हसन चौधरी भी मौजूद थे, साथ ही कुश्तिया, जशोर और दूसरे कपास उगाने वाले इलाकों की जिनिंग मिलों के प्रतिनिधि भी थे।और पढ़ें:- “टेक्सटाइल सेक्टर का पहला बड़ा सर्वे 2027 में”

सरकार 2027 में पहला व्यापक टेक्सटाइल सेक्टर सर्वे करने की योजना बना रही हैसूत्रों ने बताया कि सरकार 2027 में टेक्सटाइल सेक्टर का एक व्यापक सर्वे शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका मकसद भारत के सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले उद्योगों में से एक की वित्तीय स्थिति, रोज़गार संरचना और मार्केट इंटीग्रेशन की विस्तृत तस्वीर बनाना है।पहले के सर्वे, जो ज़्यादातर प्रोडक्शन या मज़दूरी पर केंद्रित थे, उनके उलट, प्रस्तावित सर्वे में टेक्सटाइल यूनिट्स के आसपास के वित्तीय इकोसिस्टम की गहराई से जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह जांच करेगा कि कंपनियाँ फाइनेंस कैसे हासिल करती हैं, क्या वे औपचारिक लोन ले पाती हैं, वे कितना चुकाती हैं, और वे औपचारिक क्रेडिट सिस्टम में किस हद तक इंटीग्रेटेड हैं। एक्सपोर्ट में भागीदारी पर भी नज़र रखी जाएगी, जिससे पॉलिसी बनाने वालों को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि टेक्सटाइल कंपनियाँ ग्लोबल वैल्यू चेन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं।फिलहाल, इस सेक्टर का आधिकारिक डेटा बिखरा हुआ है। श्रम मंत्रालय टेक्सटाइल में मज़दूरी पर नज़र रखता है, लेकिन ऐसा आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था। इतने बड़े और विविध टेक्सटाइल सेक्टर में क्रेडिट तक पहुँच, वित्तीय तनाव या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के बारे में बहुत कम व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध है।चर्चाओं से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "उन्हें लोन मिलता है या नहीं, वे कितना चुकाते हैं, उनकी वित्तीय समावेशन की स्थिति, और क्या वे एक्सपोर्ट करते हैं - ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम समझना चाहते हैं। टेक्सटाइल एक श्रम-प्रधान क्षेत्र है।"और पढ़ें:-  सरकार ने टेक्सटाइल PLI स्कीम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई

टेक्सटाइल PLI आवेदन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।सरकार ने टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत नए आवेदन जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।टेक्सटाइल मंत्रालय ने बताया कि यह विस्तार अगस्त 2025 में एप्लीकेशन पोर्टल फिर से खुलने के बाद मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद किया गया है, जिसमें टेक्सटाइल कंपनियों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे मैन-मेड फाइबर (MMF) अपैरल, MMF फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रस्ताव जमा किए हैं।अक्टूबर में, सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम के तहत नए आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी, जिसे अब इस साल मार्च तक और बढ़ा दिया गया है।मंत्रालय ने कहा, "यह फैसला भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ते निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और योग्य आवेदकों को अतिरिक्त समय देकर व्यापक भागीदारी को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है।"टेक्सटाइल के लिए PLI स्कीम 24 सितंबर, 2021 को नोटिफाई की गई थी, जिसका मकसद देश में MMF अपैरल और फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, ताकि इंडस्ट्री आकार और पैमाने में बड़ी हो सके, प्रतिस्पर्धी बन सके, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सके और एक सफल एंटरप्राइज बनाने में मदद कर सके।और पढ़ें :- CCI की कपास बिक्री 96% पार, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठ

CCI की कपास बिक्री 96.30% पर पहुंची, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये, CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदी गई कपास का 96.30% ई-नीलामी के माध्यम से बेच दिया है।29 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 2,02,100 गांठ रही, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 29 दिसंबर 2025सप्ताह की शुरुआत मजबूत रही, जिसमें सबसे अधिक बिक्री 84,700 गांठ दर्ज की गई। इनमें से 28,000 गांठ मिलों ने खरीदीं, जबकि 56,700 गांठ व्यापारियों ने खरीदीं।30 दिसंबर 2025CCI ने इस दिन 70,200 गांठ बेचीं, जिसमें मिलों ने 26,300 गांठ और व्यापारियों ने 43,900 गांठ खरीदीं।31 दिसंबर 2025कुल बिक्री 27,700 गांठ रही। मिलों ने 10,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 17,600 गांठ खरीदीं।01 जनवरी 2026बिक्री में भारी गिरावट आई और यह 7,100 गांठ रही, जिसमें मिलों ने 4,300 गांठ और व्यापारियों ने 2,800 गांठ खरीदीं।02 जनवरी 2026सप्ताह का समापन सामान्य रहा, जिसमें 12,400 गांठ बेची गईं। इसमें से मिलों ने 8,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 4,300 गांठ खरीदीं।इन साप्ताहिक बिक्री के साथ, CCI की चालू सीज़न के लिए कुल कपास बिक्री लगभग 96,30,200 गांठ तक पहुंच गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत इसकी कुल खरीद का 96.30% है।

ICRA का कहना है कि रकबे में बदलाव और असमान बारिश से कपास उत्पादन को नुकसान होगा।ICRA की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रकबे के मामले में दुनिया में सबसे आगे होने के बावजूद, भारत में कपास की बुवाई का रकबा लगातार घट रहा है, क्योंकि मौजूदा स्तर 2021 के पीक रकबे के स्तर से 20 प्रतिशत कम हैं। रकबे में कमी के बावजूद, कपास की पैदावार लगातार बढ़ रही है, CYi2026 में सालाना आधार पर इसमें 1.8 प्रतिशत का सुधार हुआ है।(SIS)हालांकि, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, CYi2026 में कपास उत्पादन सालाना आधार पर 1.7 प्रतिशत घटकर 29.2 मिलियन गांठ होने की संभावना है, जिससे उत्पादन पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। इक्रा ने आगे कहा कि दूसरी ओर, घरेलू खपत स्थिर रहने की उम्मीद है।रिपोर्ट में बताया गया है, "हालांकि घरेलू मांग स्थिर है, लेकिन भारतीय कपड़ों के निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका (US) द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर डाउनस्ट्रीम सेक्टर पर पड़ने की संभावना है, जिससे कुल खपत प्रभावित हो सकती है। कम कपास उत्पादन के बीच, कपास आयात पर निर्भरता बढ़ रही है, 5MFY26 में सालाना आधार पर 85 प्रतिशत बढ़कर 170 किलोग्राम की 1.5 मिलियन गांठ हो गई है। आयात अब 10 प्रतिशत से अधिक मांग को पूरा करता है।"(SIS)ICRA ने बताया कि कमजोर मांग और आयात शुल्क में छूट के कारण, नवंबर 2024 से कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से मामूली नीचे कारोबार कर रही हैं। कपास फसल वर्ष 2026 के लिए कपास पर MSP में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। H1FY26 में स्थिर रुझान के बाद, नवंबर 2025 में घरेलू कपास फाइबर की कीमतों में महीने-दर-महीने (MoM) 3 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके मुकाबले, औसत कपास धागे की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे योगदान का स्तर H1FY26 में 103 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर नवंबर 2025 में 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।ICRA के 13 कंपनियों के सैंपल सेट, जो उद्योग के राजस्व का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा हैं, से चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर राजस्व में 4 से 6 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है।(SIS)और पढ़ें:- कपास बिक्री में तेजी, CCI 96% पर