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रुपया 10 पैसे बढ़कर 90.15/USD पर खुलाघरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.15 पर खुली, जबकि पिछले क्लोजिंग पर यह डॉलर के मुकाबले 90.25 पर थी।और पढ़ें :- रुपया 12 पैसे बढ़कर 90.25 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया 12 पैसे बढ़कर 90.25 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.37 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 77.84 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 84,481.81 पर बंद हुआ, और निफ्टी 3 अंक या 0.01 प्रतिशत गिरकर 25,815.55 पर बंद हुआ। लगभग 1575 शेयरों में तेज़ी आई, 2399 शेयरों में गिरावट आई, और 174 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-  रुपया 90.37/USD पर स्थिर खुला

रुपया 90.37/USD पर स्थिर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया 90.37 प्रति डॉलर स्थिर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 90.37 था।और पढ़ें :-  रुपया 71 पैसे बढ़कर 90.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

बुधवार को भारतीय रुपया 71 पैसे बढ़कर 90.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.08 पर था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 120.21 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 84,559.65 पर और निफ्टी 41.55 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 25,818.55 पर बंद हुआ। लगभग 1326 शेयरों में तेज़ी आई, 2498 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- 100+ देशों में भारत का टेक्सटाइल निर्यात मजबूत

पिछले चार वित्तीय वर्षों में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 4.6% की बढ़ोतरी, 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाहस्तशिल्प सहित टेक्सटाइल और कपड़ों के भारत के एक्सपोर्ट में पिछले चार वित्तीय वर्षों में 4.6 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई है, जो 2020-21 में USD 31.58 बिलियन से बढ़कर 2024-25 में USD 37.75 बिलियन हो गया है। संसद को बताया गया कि यह बढ़ोतरी 100 से ज़्यादा देशों में दर्ज की गई है।केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्यसभा को बताया कि महामारी के बाद से वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव के बावजूद, भारत का एक्सपोर्ट प्रदर्शन मज़बूत बना हुआ है। यह बढ़ोतरी रेडीमेड कपड़ों, कपास और मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल, कालीनों और हस्तशिल्प की मज़बूत मांग के कारण हुई है।मंत्री ने कहा कि सरकार ने घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाते हुए, हाई-वैल्यू सेगमेंट सहित पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है।इस प्रयास के तहत, एकीकृत टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश के साथ सात PM MITRA पार्क स्वीकृत किए गए हैं। टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का भी विस्तार किया गया है ताकि मानव निर्मित फाइबर कपड़ों, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल में व्यापक निवेश आकर्षित किया जा सके।नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के माध्यम से रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेशन और मार्केट डेवलपमेंट के लिए समर्थन को मज़बूत किया गया है। SAMARTH और Silk Samagra-2 जैसी योजनाओं के माध्यम से स्किलिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है।एक्सपोर्टर्स के लिए ट्रेड फाइनेंस, मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग और कंप्लायंस में सुधार के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया गया है, जिसे MSMEs के लिए 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी का समर्थन प्राप्त है।पारंपरिक कारीगरों का समर्थन करने के लिए, मंत्रालय ऐसे कार्यक्रम लागू कर रहा है जो कच्चे माल की सहायता, उन्नत उपकरण, सौर प्रकाश व्यवस्था, मार्केटिंग सहायता, रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हथकरघा संवर्धन सहायता योजना के तहत, हजारों बुनकरों को उन्नत करघे और एक्सेसरीज़ मिले हैं। इंडिया हैंडमेड ई-कॉमर्स पोर्टल और सरकारी मार्केटप्लेस पर कारीगरों को शामिल करने से भी मार्केट एक्सेस और सीधे बिक्री के अवसरों का विस्तार हुआ है।और पढ़ें :- बीटी कपास का शुभारंभ: सीधी किस्मों के बीटी बीज लॉन्च

बीटी कपास का शुभारंभः कपास की सीधी किस्मों के बीटी बीजों का शुभारंभवसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कपास की तीन सीधी किस्मों के बीटी बीजों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार (29) को 'जॉइंट एग्रीस्को' के उद्घाटन समारोह में लॉन्च किया। 'वनमकृषि' राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसने कपास की सीधी किस्मों को बीटी में परिवर्तित कर किसानों तक पहुंचाया है।इस अवसर पर कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, पालक मंत्री मेघना सकोरे-बोर्दिकर, सांसद संजय जाधव, कुलपति डॉ. इंद्र मणि, अनुसंधान निदेशक डॉ. खिजर बेग आदि उपस्थित थे। एनएच 1901 बीटी, एनएच 1902 बीटी और एनएच 1904 बीटी कपास की तीन अमेरिकी सीधी किस्में हैं जिन्हें नांदेड़ स्थित वनमकृवी कपास अनुसंधान केंद्र द्वारा बीटी में परिवर्तित किया गया है।इन किस्मों के बीज इस वर्ष किसानों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए। ये किस्में सीधी हैं और रस चूसने वाले कीटों, जीवाणु झुलसा रोग, पत्ती धब्बा रोग आदि रोगों के प्रति सहनशील हैं। मध्य भारत के विभिन्न केंद्रों में शुष्क भूमि की खेती में इन किस्मों का उत्पादन लगातार देखा गया है।इस किस्म की कपास की पैदावार 35 से 37 प्रतिशत होती है और इसके धागे की लंबाई मध्यम, मजबूती और महीनता अच्छी होती है। मध्य भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में इस किस्म की खेती की सिफारिश की गई है।उत्कृष्ट कृषि शोधकर्ता पुरस्कारमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'जॉइंट एग्रेस्को' में अनुसंधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के चारों कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को 'उत्कृष्ट कृषि शोधकर्ता पुरस्कार 2025' से सम्मानित किया ।'वनमक्रिव' के डॉ. मदन पेंडके, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. सुनील कदम, 'पांडेक्रिव' के डॉ. संतोष गहुकर और बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. विजय दलवी को सम्मानित किया गया।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: कपास की बढ़ती कीमतें किसानों के लिए केंद्र में

महाराष्ट्र : किसानों का ध्यान कॉटन की बढ़ती कीमतों पर हैडोंणगांव: जाफराबाद तालुका में किसानों का ध्यान इस बात पर है कि कॉटन की कीमतें कब बढ़ेंगी, इसलिए सरकार ने जाफराबाद तालुका को छोड़कर बाकी तालुका में CCI से खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन तालुका में अभी भी गारंटीड प्राइस सेंटर नहीं खुला है, इसलिए किसान घाटे में कॉटन बेचने को मजबूर हैं।गारंटीड प्राइस सेंटर और किसानों से कॉटन खरीदा जा रहा है। लेकिन, सरकार ने उस खरीदारी में एक नई शर्त लगा दी है, जिससे किसान बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। यह शर्त खत्म की जाए और 40 R ज़मीन पर दस क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाए। साथ ही, प्राइवेट जिनिंग में 7000 सात हज़ार दो सौ रुपये तक में कॉटन खरीदा जा रहा है, इसलिए किसानों पर पैसे का असर पड़ा है।इस साल खरीफ सीजन में कॉटन, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली और दूसरी सब्ज़ियों की फसलें बारिश की वजह से काफी हद तक खराब हो गई हैं। इस वजह से मुख्य फसलों में कॉटन और सोयाबीन की पैदावार में बड़ी कमी आई है। साथ ही, प्राइवेट ट्रेडर्स और प्राइवेट जिनिंग को गारंटीड प्राइस सेंटर पर कॉटन के कम दाम मिल रहे हैं, इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि इसे 11 से 12 हजार रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा और बेचा जाए।पिछले ढाई से तीन महीने से नया कॉटन आ रहा है। लेकिन, सरकार कॉटन को सही दाम नहीं दे रही है, इसलिए किसान बार-बार कर्ज में डूब रहे हैं क्योंकि खुले प्राइस सेंटर पर कॉटन और सोयाबीन के लिए सही मार्केट नहीं है।शेख कलीम, किसान, डोंणगांवसरकार को गारंटीड प्राइस सेंटर पर नई शर्त खत्म कर पुरानी शर्त लागू करनी चाहिए। कॉटन को दस से बारह हजार रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा और बेचा जाना चाहिए। कॉटन के दामों में भारी अंतर के कारण सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को गारंटीड प्राइस सेंटर के साथ-साथ प्राइवेट जिनिंग में भी दस से बारह हजार रुपये प्रति क्विंटल पर कॉटन खरीदना चाहिए।और पढ़ें :- BGMEA: बांग्लादेश को नॉन-कॉटन उत्पादों की ओर तेज़ बदलाव की ज़रूरत

बांग्लादेश को नॉन-कॉटन प्रोडक्ट्स की ओर बदलाव तेज़ करना चाहिए: BGMEAसीनियर इंडस्ट्री लीडर्स के अनुसार, बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को लंबे समय तक टिके रहने और अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट और मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन को तेज़ी से बढ़ाना चाहिए।ढाका में BGMEA कॉम्प्लेक्स में Hyosung द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इनामुल खान-बबलू ने कहा कि इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर और दूसरे नॉन-कॉटन मटीरियल का इस्तेमाल करके अलग-अलग तरह के कपड़ों के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है।उन्होंने बताया कि जहां ग्लोबल टेक्सटाइल और कपड़ों के लगभग 75% प्रोडक्ट नॉन-कॉटन मटीरियल से बने होते हैं, वहीं बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बास्केट अभी भी कॉटन-बेस्ड कपड़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिसमें सिर्फ़ 27% नॉन-कॉटन प्रोडक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह अंतर देश की कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा और काफी हद तक अनदेखा मौका दिखाता है।खान-बबलू ने कहा कि बदलती कंज्यूमर पसंद और परफॉर्मेंस की ज़रूरतों के कारण ग्लोबल फैशन और टेक्सटाइल मार्केट तेज़ी से सिंथेटिक, ब्लेंडेड और फंक्शनल फैब्रिक की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि, बांग्लादेश अभी भी मुख्य रूप से कॉटन-बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर है, जिससे एक स्ट्रक्चरल असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसे ग्लोबल मार्केट में देश की हिस्सेदारी को बचाने और बढ़ाने के लिए ठीक करने की ज़रूरत है।चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने कहा कि प्रगति के उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश के कपड़ों के एक्सपोर्ट में नॉन-कॉटन प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, जो इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम को दिखाता है और भविष्य में ग्रोथ के लिए बेहतर संभावनाओं का संकेत देता है।इस सेशन में BGMEA डायरेक्टर जोर्डर मोहम्मद होस्ने कोमोर आलम के साथ-साथ इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स और टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे गिरकर 91.08/USD पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 05पैसे गिरकर 91.08 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 91.08 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 91.03 पर बंद हुआ था।  और पढ़ें :-   रुपया 24 पैसे गिरकर 91.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 91.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.79  पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 533.50 पॉइंट या 0.63 प्रतिशत गिरकर 84,679.86 पर और निफ्टी 167.20 पॉइंट या 0.64 प्रतिशत गिरकर 25,860.10 पर था। लगभग 1573 शेयर बढ़े, 2412 शेयर गिरे, और 154 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- महाराष्ट्र : CCI सेंटर पर 60 हज़ार क्विंटल कपास खरीदा गया: कपास की खरीद में ज़बरदस्त तेज़ी, सपोर्ट प्राइस 8 हज़ार 110 रुपये

महाराष्ट्र: CCI में 60,000 क्विंटल कपास खरीदा गया।पिंपलगांव रेणुकाई भोकरदन तालुका में इस साल कपास की खरीद को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले महीने, छह CCI सेंटर से 60 हज़ार क्विंटल कपास खरीदा गया था। किसानों को वापसी की बारिश, बेमौसम मौसम और व्यापारियों से कम दाम मिलने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए, किसानों ने सरकारी खरीद सेंटर चुने हैं। किसानों की सुविधा के लिए, मार्केटिंग फेडरेशन ने तालुका में छह जिनिंग सेंटर शुरू किए हैं। राजूर में एक, केदारखेड़ा में एक और भोकरदन शहर में चार सेंटर पर कपास खरीदा जा रहा है। किसानों का बढ़ता रिस्पॉन्स होने की वजह से, सेंटर पर हर दिन भारी ट्रैफिक रहता है। किसान ट्रैक्टर, टेंपो, बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियों में कपास ला रहे हैं। सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि, असली कीमत कपास की क्वालिटी के हिसाब से तय होती है। इसलिए, अच्छी क्वालिटी वाले कपास को ज़्यादा दाम मिलते हैं। खराब कपास को कम दाम मिलते हैं। कीमत क्वालिटी इंस्पेक्शन, नमी मापने और सैंपल टेस्टिंग के आधार पर तय होती है। इसलिए, किसान साफ और सूखे कॉटन पर फोकस कर रहे हैं। इस साल, वापसी की बारिश के कारण कॉटन का प्रोडक्शन कम हुआ है। कई इलाकों में कॉटन की फसल खराब हो गई। प्रोडक्शन कम हुआ है, लागत बढ़ी है और ट्रेडर्स से मिलने वाले दाम गिर गए हैं। कुछ इलाकों में, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा दाम दे रहे हैं। इससे किसानों के पैसे डूबने की संभावना बढ़ गई है। किसानों ने गारंटीड दामों के लिए सरकारी खरीद सेंटर्स का रुख किया है। खरीद सेंटर्स पर भीड़ बढ़ रही है। तौल प्रोसेस में देरी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ रहा है। फिर भी, किसान सरकारी सेंटर्स पर फोकस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार से मिलने वाले दाम स्थिर हैं और ट्रेडर्स से मिलने वाले दामों से ज़्यादा हैं। पिछले कुछ सालों में, सूखा, अनियमित बारिश, कीड़े और बाज़ार के दामों में उतार-चढ़ाव के कारण किसान मुश्किल में रहे हैं। ऐसे समय में, सरकारी खरीद किसानों के लिए राहत की बात है। भोकरदान तालुका के जिन किसानों ने 60 हज़ार से ज़्यादा खरीदे हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का कॉटन खरीद के लिए लाना चाहिए। साथ ही, कपास किसान ऐप पर रजिस्टर करने और अप्रूवल मिलने के बाद, उन्हें स्लॉट बुक करना चाहिए और बेचने के लिए कॉटन लाना चाहिए। अगर किसानों को कोई परेशानी हो तो वे मार्केट कमेटी से संपर्क करें।और पढ़ें :-  कॉटन की कीमतों का भविष्य शक में; वजह डिटेल में पढ़ें