*अंबड तालुका में सूखे की मार, कपास उत्पादन में 75% तक गिरावट; मंडी में आवक घटी*
अंबड, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड तालुका में सूखे के कारण कपास किसानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस साल बारिश की कमी के चलते कपास उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह कमी 75 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर अंबड कृषि उपज मंडी समिति (APMC) में कपास की आवक पर पड़ा है। पिछले वर्षों में इस सीजन के दौरान रोजाना औसतन 40 ट्रक कपास मंडी पहुंचते थे, लेकिन इस साल यह संख्या घटकर केवल 7 से 8 ट्रक रह गई है।
किसानों ने इस साल कम बारिश के बीच कपास की बुवाई की थी। जुलाई में कुछ बारिश हुई, लेकिन अगस्त के बाद मानसून कमजोर पड़ गया। पर्याप्त बारिश नहीं होने से कपास के पौधों की वृद्धि प्रभावित हुई और फसल को जरूरी नमी नहीं मिल सकी। सूखे का असर पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है। तालुका के विभिन्न गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए फिलहाल 38 टैंकर लगाए गए हैं।
कपास उत्पादन घटने से मजदूरों के रोजगार पर असर
कपास की पैदावार कम होने से तुड़ाई के काम में भी गिरावट आई है। सामान्य वर्षों में कपास चुनने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की मांग रहती है, लेकिन इस बार अधिकांश किसान खुद ही कपास चुन रहे हैं। 10 रुपये प्रति किलोग्राम मजदूरी तय होने के बावजूद बहुत कम किसानों को काम मिल रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है।
9,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर भी किसान रोक रहे कपास
कम उत्पादन के कारण किसानों के पास बिक्री के लिए कपास का स्टॉक सीमित है। कई किसान बेहतर भाव मिलने की उम्मीद में अपनी उपज घरों में जमा करके रख रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कपास मंडी में बेचने ला रहे हैं। फिलहाल बाजार में कपास का भाव लगभग 9,500 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है।
APMC की आय में भारी गिरावट का अनुमान
कपास की आवक कम होने से अंबड कृषि उपज मंडी समिति की आय पर भी असर पड़ने की आशंका है। पिछले वर्षों में कपास कारोबार से मंडी समिति को सालाना लगभग 80 लाख रुपये की आय होती थी। इस साल यह आय घटकर केवल 15 से 20 लाख रुपये रहने का अनुमान है।
मंडी समिति के सचिव कल्याण चोथे के अनुसार, कपास की आवक में कमी से मंडी की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। वहीं, किसानों ने सूखे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार से अधिक आर्थिक सहायता देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित 5,000 रुपये की सहायता फसल नुकसान की तुलना में पर्याप्त नहीं है।
और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 93.44 पर सपाट खुला