सीसीआई कपास खरीद: पंजीकरण समयसीमा और खरीद बंद होने की चेतावनी से किसानों में चिंता
किसानों के पास अभी भी लगभग 18% कपास शेष होने के बीच Cotton Corporation of India ने आज (15 तारीख) से पंजीकरण प्रक्रिया के आधार पर खरीद बंद करने की चेतावनी दी है। इससे आशंका है कि पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चल रही कपास की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है।
देश में औसतन लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती होती है, लेकिन इस वर्ष यह घटकर लगभग 11.3 मिलियन हेक्टेयर रह गया। इसकी मुख्य वजह कपास की कम कीमतें और लगातार दबावपूर्ण बाजार स्थिति बताई जा रही है। इसके बावजूद सीमित विकल्पों के कारण किसानों ने कपास की खेती जारी रखी।
महाराष्ट्र में कपास का रकबा लगभग 40 लाख हेक्टेयर बताया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, देशभर में इस वर्ष उत्पादन लगभग 14.75 मिलियन क्विंटल और महाराष्ट्र में 370 लाख क्विंटल के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि, इस उत्पादन का बड़ा हिस्सा पहले ही बिक चुका है और अब भी देश में 250–300 लाख क्विंटल कपास स्टॉक में बचा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 60–70 लाख क्विंटल कपास उपलब्ध है।
किसानों ने पहले कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में कपास का भंडारण किया था, लेकिन बाजार में सुधार न दिखने पर अब धीरे-धीरे स्टॉक बिक्री के लिए आ रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि खरीद प्रक्रिया सीमित होने से कीमतों में ₹250–₹300 प्रति क्विंटल तक गिरावट आ सकती है।
Cotton Corporation of India के सीईओ ललित कुमार गुप्ता के अनुसार, संस्था ने अब तक लगभग 1 करोड़ कपास गांठों की खरीद की है और आगे 1.5 से 2 मिलियन गांठ और खरीद की संभावना है। उनका कहना है कि कपास सीजन अब अंतिम चरण में है और सरकारी खरीद किसानों के लिए सहारा बनी हुई है।
किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि CCI खरीद से पीछे हटती है, तो किसानों को भारी नुकसान होगा क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में CCI की भूमिका अहम है। वर्तमान में कपास की कीमतें MSP से ₹500–₹600 प्रति क्विंटल नीचे चल रही हैं।
वहीं, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि CCI की मौजूदगी से कीमतें कुछ हद तक स्थिर हैं। यदि सरकारी खरीद कम होती है, तो कीमतों में और गिरावट आ सकती है और किसानों को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अधिकारियों के अनुसार, कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और किसानों के पास कपास का स्टॉक उपलब्ध है। CCI ने पंजीकरण की अंतिम तिथि तय कर दी है, जिसके तहत केवल निर्धारित समय में पंजीकरण कराने वाले किसान ही अपनी उपज बेच सकेंगे।
