भारतीय कपड़ा उद्योग ने कपास पर ₹5,659 करोड़ के मिशन का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है
भारतीय कपड़ा उद्योग ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर पाँच साल के मिशन को मंज़ूरी देने का स्वागत किया है। इस मिशन का उद्देश्य ₹5,659.22 करोड़ के खर्च के साथ कपास की उत्पादकता बढ़ाना है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यह पहल कपास की खेती को मज़बूत करेगी, उत्पादकता में सुधार लाएगी, और भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी।
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि कैबिनेट का यह फ़ैसला इस क्षेत्र को एक बड़ी गति देगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के कपास क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को दूर करने में मदद करेगा।
हालाँकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, लेकिन इसकी उत्पादकता का स्तर तुलनात्मक रूप से कम बना हुआ है, जिसका असर देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। चंद्रन ने बताया कि कपड़ा और परिधान उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाक़ात की, ताकि कपास की पूरी मूल्य श्रृंखला में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया जा सके और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा सके।
सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन दुराई पलानीसामी ने याद दिलाया कि 1999 में शुरू किए गए 'टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन' (TMC) ने इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव लाए थे। 2013-14 तक कपास का उत्पादन लगभग 178 लाख गांठों से बढ़कर लगभग 398 लाख गांठें हो गया था, जबकि खेती का रकबा 92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 128 लाख हेक्टेयर हो गया था, जो वैश्विक कपास रकबे का लगभग 36–38% था।
हालाँकि, TMC के बंद होने के बाद, कपास पर नीतिगत ध्यान धीरे-धीरे कम हो गया, जिससे हाल के वर्षों में उत्पादकता और उत्पादन में गिरावट आई है; वर्तमान उत्पादन लगभग 292 लाख गांठें होने का अनुमान है।
उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि यह नया मिशन कपड़ा क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और 'एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल' (ELS) कपास के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। उन्होंने बताया कि भारत की कपास उत्पादकता, जिसका अनुमान 450–500 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर है, ब्राज़ील और चीन जैसे देशों की तुलना में कम बनी हुई है।
इस बीच, 'साउथ इंडिया होज़री मैन्युफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन' ने केंद्र सरकार से कपास पर आयात शुल्क हटाने और सूत की कीमतों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।
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