सरकार ने CCI खरीद कार्यक्रम, PMFBY फसल बीमा और MSP बढ़ोतरी जैसे उपाय किए हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा है। तकनीकी अपनाने की दर भी कम है; ड्रोन, AI कीट पहचान और ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक उपकरण केवल कुछ प्रगतिशील किसानों तक ही सीमित हैं।
मध्य और दक्षिण भारत में किसान अब सोयाबीन, दालें, मक्का और बागवानी जैसी कम इनपुट-गहन और अधिक लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में भी कपास के तहत रकबे में कमी आई है।
पिछले दस वर्षों की कहानी केवल आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि यह नीतिगत अंतराल, पर्यावरणीय तनाव, तकनीकी पिछड़ापन और किसानों के घटते आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। 0.25% CAGR और लगातार गिरावट संकेत देते हैं कि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। जब तक उत्पादकता बढ़ाने, जोखिम कम करने और किसानों की रुचि बहाल करने के लिए साहसिक कदम नहीं उठाए जाते, भारत की वैश्विक कपास नेतृत्व क्षमता कमजोर रह सकती है।
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