कलेक्टरों को कपास खरीद की सूचना देने के निर्देश

2025-10-13 19:09:48
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कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सीसीआई की बोली प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद कपास खरीद केंद्रों को सूचित करें।

कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने विपणन विभाग के अधिकारियों से कपास खरीद के लिए आमंत्रित निविदाओं में सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरने वाली जिनिंग मिलों को सूचित करने को कहा है ताकि उपज की खरीद जल्द से जल्द शुरू हो सके।

कपास खरीद पर रविवार को आयोजित एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में, मंत्री ने कहा कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीद के लिए आमंत्रित बोलियों में कुल 328 जिनिंग मिलों ने भाग लिया था और 11 अक्टूबर तक तकनीकी बोली प्रक्रिया पूरी करने के लिए 10 अक्टूबर को निविदाएँ खोली गई थीं।

उन्होंने जिला कलेक्टरों को खरीद के लिए बोलीदाताओं के रूप में उभरने वाली जिनिंग मिलों को सूचित करने के निर्देश दिए ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की बिक्री के लिए सीसीआई के "कपास किसान" ऐप में अपने नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए कहें।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध न हों, तो किसानों को उनके आधार नंबर और उनके माध्यम से प्राप्त ओटीपी के आधार पर ऐप में लॉग इन करने की अनुमति दी जाए। जिन किसानों का नाम सीसीआई डेटाबेस में नहीं है, उन्हें भी नए सिरे से पंजीकरण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री को पत्र
उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन योजना के तहत तिल, चना, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग आदि की कुल उपज के 25% की खरीद की सीमा को हटा दिया जाए और साथ ही पीएसएस के तहत मक्का और ज्वार को भी शामिल किया जाए।

शनिवार को आयोजित एक अन्य समीक्षा बैठक में, नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम 66.80 लाख एकड़ से अनुमानित 148.03 लाख टन उत्पादन में से 80 लाख टन धान की खरीद करने की योजना बना रहा है। 80 लाख टन की खरीद में 40-40 लाख टन उत्तम और सामान्य किस्मों की खरीद शामिल होगी।

खरीफ विपणन सत्र के लिए निर्धारित 8,342 खरीद केंद्रों में से 1,205 पहले ही खुल चुके हैं और खरीद शुरू हो चुकी है। कुल खरीद केंद्रों में से, आईकेपी 3,517, पैक्स 4,259 और अन्य 566 खरीद केंद्रों को संभालेंगे/स्थापित करेंगे। सरकार जनवरी के अंत या दूसरे सप्ताह तक खरीफ धान की खरीद पूरी करने की योजना बना रही थी।


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