RoDTEP योजना बहाल: निर्यातकों को आर्थिक सहारा देने का फैसला

भारत ने 23 मार्च से सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत दरें और मूल्य सीमाएं बहाल कर दी हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है, "22 फरवरी, 2026 को लागू RoDTEP दरें और मूल्य सीमाएं, सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए 23 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक बहाल की जाती हैं।"

यह निर्णय उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और समुद्री व्यापार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस कदम का उद्देश्य खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों से उत्पन्न बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत और युद्ध संबंधी व्यापार जोखिमों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को समय पर सहायता प्रदान करना है।

बहाल दरें वही होंगी जो 22 फरवरी, 2026 को लागू थीं, जिससे 23 फरवरी को लगाया गया 50 प्रतिशत का प्रतिबंध वापस ले लिया जाएगा।

निर्णय का स्वागत करते हुए, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने कहा कि कपड़ा और परिधान निर्यातक आम तौर पर संकीर्ण मार्जिन के तहत काम करते हैं, इस निर्णय से इस क्षेत्र में निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मार्जिन पर कुछ दबाव से राहत मिलेगी।

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