तमिलनाडु सरकार ने अब तक राज्य में छह मिनी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है और आठ अन्य को मंजूरी का इंतजार है।
तमिलनाडु सरकार के कपड़ा आयुक्त एम. वल्लालर ने द हिंदू को बताया कि इस योजना के लिए कम से कम 100 अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, "हमने उस योजना में जान डाल दी है जो 2015 से निष्क्रिय थी। यह अब गति पकड़ना शुरू कर देगी।"
यह योजना मिनी टेक्सटाइल पार्क में सामान्य सुविधाएं विकसित करने के लिए 50% या ₹2.5 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करती है। यह पार्क न्यूनतम दो एकड़ में और केवल तीन इकाइयों में बनाया जा सकता है। हितधारकों को भूमि की पहचान करनी चाहिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाना चाहिए और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। राज्य भर में योजना के लिए लगभग 20 डीपीआर प्राप्त हुए हैं। “मदुरै और उसके आसपास आठ परियोजनाएँ हैं। कोयंबटूर में, मंदी ने कपड़ा उद्योग को प्रभावित किया है और इसलिए प्रतिक्रिया धीरे-धीरे बढ़ रही है, ”उन्होंने कहा।
कोयंबटूर के जिला कलेक्टर क्रांति कुमार पति ने योजना का विवरण समझाने के लिए बुधवार, 26 अक्टूबर को यहां उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में शामिल अधिकारियों ने कहा कि योजना में पहले 10 एकड़ और 10 उद्योगों की आवश्यकता अनिवार्य थी। इसे अब कम कर दिया गया है. कपड़ा कताई मिलों को अधिक जगह की आवश्यकता होगी और इसलिए, इस योजना से बुनाई, परिधान या फिनिशिंग जैसे कताई के बाद के कार्यों में लाभ होगा। यदि पार्क जिले के पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किया जाता है, तो इकाइयां एमएसएमई विभाग से पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अन्नूर क्षेत्र की कुछ बुनाई इकाइयों ने इसमें रुचि दिखाई है।
