अमेरिकी सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक को दी मंजूरी; भारत पर 100% टैरिफ का खतरा
2026-07-30 13:15:59
US सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया, भारत पर 100% टैरिफ लग सकता है
US सीनेट रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। मंगलवार को सीनेटरों ने 86-12 के वोट से एक बाइपार्टिसन (दोनों पार्टियों के समर्थन वाला) बिल आगे बढ़ाया। यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के एनर्जी ट्रेड और उससे तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई करने के लिए व्यापक अधिकार देगा।
प्रस्तावित कानून US राष्ट्रपति को रूसी इंपोर्ट पर 500% टैरिफ और रूसी कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दुनिया के पांच सबसे बड़े खरीदारों, साथ ही मॉस्को को एनर्जी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की इजाज़त देगा। अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो रूस के सबसे बड़े एनर्जी ग्राहकों में शामिल भारत और चीन पर इसका असर पड़ सकता है।
इस उपाय के तहत ईरान प्रतिबंध कानून को 2031 तक बढ़ाया जाएगा और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाएगा कि अगर US के राष्ट्रीय हित में हो तो वे प्रतिबंधों में छूट दे सकें। हालांकि सीनेट इस हफ्ते के आखिर में बिल पास कर सकती है, लेकिन इसके सितंबर से पहले कानून बनने की संभावना कम है क्योंकि हाउस अगस्त में छुट्टी पर है।
ट्रंप ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और वोटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने US सांसदों से मॉस्को पर प्रतिबंधों का दबाव बनाए रखने का आग्रह किया और इसे "यूरोप और यूक्रेन के लिए एक बड़ा संकेत" बताया। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा कि यह बिल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक कड़ा संदेश देगा, हालांकि कुछ सांसदों ने चेतावनी दी कि इससे राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी। अगर यह कानून बन जाता है, तो इससे ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का स्वरूप बदल सकता है और भारत द्वारा रियायती दरों पर खरीदे जाने वाले रूसी कच्चे तेल के इंपोर्ट पर असर पड़ सकता है।
