FY26 में भारत का कपास उत्पादन घटकर 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान
2026-07-25 11:54:12
खेती का रकबा घटने से FY26 में भारत का कपास उत्पादन घटकर 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान
नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि भारत का कपास उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में यह 352.48 लाख गांठ था। हालांकि, इस अवधि में कपास की उत्पादकता में बड़ा बदलाव नहीं आया और यह 428 से 451 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दायरे में रही।
राज्यसभा में कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने कहा कि उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण कपास की खेती के क्षेत्रफल में कमी है। कई किसानों ने अधिक लाभ देने वाली अन्य फसलों की ओर रुख किया है, जिसके चलते कपास के बुआई क्षेत्र में कमी आई है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कपास की खेती का क्षेत्रफल 2020-21 में 132.85 लाख हेक्टेयर था, जो घटकर 2025-26 में 114.82 लाख हेक्टेयर रह गया।
मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि घरेलू बाजार में S-6 किस्म के कपास की कीमतों में करीब 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मंत्री ने कहा कि घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कच्चे कपास और सूती धागे का आयात किया जाता है।
सरकार के अनुसार, अनुमानित उत्पादन, कैरी-ओवर स्टॉक और आयात के माध्यम से देश की कपास जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। कपास की उपलब्धता और बाजार की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
कपड़ा उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले 11 प्रतिशत आयात शुल्क से छूट देना शामिल है। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता वाले कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 20 फरवरी 2024 से प्रभावी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास पर आयात शुल्क में दी गई छूट जारी रखी गई है।
कपास की उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन (कपास क्रांति) को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को बढ़ावा देने और बेहतर गुणवत्ता वाले फाइबर के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
सरकार ने 2026-31 के लिए स्वीकृत कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन में ‘न्यू एज फाइबर्स’ के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। इसके अलावा, 2026-27 के बजट में घोषित नेशनल फाइबर मिशन के तहत कपास और अन्य फाइबर के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा भारतीय फाइबर ब्रांड को विकसित करने पर जोर दिया गया है।
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