FY27 की शुरुआत में भारत के निर्यात में मजबूत बढ़त, FTA पर जोर
2026-06-02 17:15:57
FY27 की शुरुआत में भारत के निर्यात में मजबूत वृद्धि, सरकार ने FTA विस्तार पर तेज की पहल
वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की शुरुआत भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए सकारात्मक रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, अप्रैल और मई 2026 के दौरान देश के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय 15 जून को मई महीने के व्यापार आंकड़े जारी करेगा, जिससे इस रुझान की विस्तृत पुष्टि होने की उम्मीद है।
अप्रैल 2026 में भारत का निर्यात 13.78 प्रतिशत बढ़कर 43.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले चार वर्षों में किसी भी महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। इस वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में सुधार और कच्चे तेल की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि, इसी अवधि में आयात में तेज वृद्धि देखी गई, जिसके कारण व्यापार घाटा बढ़कर 28.38 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले तीन महीनों का उच्चतम स्तर है।
सरकार निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में भारत की हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसी दिशा में वाणिज्य मंत्रालय देशभर में FTA के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 1,000 लोगों की भर्ती की योजना पर काम कर रहा है। इन पदों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में दक्ष उम्मीदवारों की आवश्यकता होगी, और भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताएं जारी हैं।
वर्तमान में भारत के कई देशों और समूहों के साथ FTA लागू हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) और मॉरीशस शामिल हैं। इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम (UK), न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय संघ (EU) के साथ भी समझौते अंतिम चरण में हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत ने नौ मुक्त व्यापार समझौते पूरे किए हैं, जो लगभग 38 विकसित देशों को कवर करते हैं। उनका कहना है कि ये समझौते भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में बेहतर पहुंच प्रदान कर रहे हैं और विश्व व्यापार के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं।
सरकार का लक्ष्य चालू वर्ष में 1 ट्रिलियन डॉलर और अगले पांच वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करना है। इसी उद्देश्य के तहत इज़रायल, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), दक्षिण अफ्रीकी संघ (SACU), रूस, मध्य एशियाई देशों और अन्य साझेदारों के साथ व्यापार वार्ताएं तेज की जा रही हैं।
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