Recent News

जीएसटी 2.0 से कपड़ा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को बढ़ावानई दिल्ली : गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जीएसटी 2.0 के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाना एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसका उद्देश्य संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करना, लागत कम करना और कपड़ा एवं लॉजिस्टिक्स उद्योगों में माँग को बढ़ावा देना है। ये दोनों ही घरेलू विकास, रोज़गार और निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण हैं।मूल्य श्रृंखला में कर दरों को एक समान करके, जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करता है, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोज़गार को बनाए रखता है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है। बयान में बताया गया है कि कपड़ा क्षेत्र में, यह युक्तिसंगतीकरण विकृतियों को कम करके, परिधान की सामर्थ्य में सुधार करके, खुदरा माँग को पुनर्जीवित करके और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर - रेशे से लेकर परिधान तक - पूरी मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करता है।जीएसटी में कमी से मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए परिधान अधिक किफायती हो जाएँगे, जिससे घरेलू माँग बढ़ेगी और छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।2,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी अब 5 प्रतिशत है, जिससे परिधान अधिक किफायती हो रहे हैं और घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा है।मानव निर्मित रेशों और धागों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से उल्टे शुल्क ढांचे को हटाया गया है और लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूती मिली है, जबकि कालीनों और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जैसा कि बयान में कहा गया है।इसी प्रकार, वाणिज्यिक माल वाहनों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से रसद लागत में कमी आएगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।जीएसटी सुधार परिवहन क्षेत्र तक भी विस्तारित हैं, जो रसद लागत को कम करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रक और डिलीवरी वैन, जो भारत के लगभग 65-70 प्रतिशत माल यातायात का वहन करते हैं, कर युक्तिकरण से काफी लाभान्वित होते हैं। सस्ता माल परिवहन - प्रति टन-किमी कम लागत से कपड़ा, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स डिलीवरी के परिवहन को लाभ होता है।कम लॉजिस्टिक्स लागत का व्यापक प्रभाव समग्र मूल्य दबाव को कम करने और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, कम लॉजिस्टिक्स लागत भारतीय वस्त्र उद्योग को विदेशों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।कपड़ा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत करने, सामर्थ्य में सुधार लाने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। संरचनात्मक विसंगतियों को कम करके और लागत दबाव को कम करके, ये सुधार उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और निर्यातकों, सभी को समान रूप से लाभान्वित करते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि ये सुधार लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और एक फलते-फूलते कपड़ा क्षेत्र द्वारा संचालित एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हैं।और पढ़ें :- तमिलनाडु: करूर में मिनी टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन

तमिलनाडु: करूर को मिला नया टेक्सटाइल पार्ककपड़ा एवं हथकरघा मंत्री आर. गांधी ने गुरुवार को कोडंगीपट्टी में एक मिनी टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क तमिलनाडु मिनी टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत स्थापित किया गया है।इस योजना के तहत, राज्य सरकार साझा सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे और कारखाना भवनों की स्थापना पर होने वाले खर्च का 50% वहन करेगी। प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम अनुदान ₹2.5 करोड़ होगा। पार्क की स्थापना पर ₹11.87 करोड़ खर्च किए गए थे। इस व्यय में से, राज्य सरकार ने ₹2.5 करोड़ अनुदान के रूप में दिए थे। शेष राशि ओएसिस टेक्सपार्क प्राइवेट लिमिटेड ने खर्च की है।कपड़ा एवं हथकरघा मंत्री आर. गांधी ने गुरुवार को कोडंगीपट्टी में एक मिनी टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया।यह पार्क तमिलनाडु मिनी टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत स्थापित किया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार साझा सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे और कारखाना भवनों की स्थापना पर होने वाले खर्च का 50% वहन करेगी। प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम अनुदान ₹2.5 करोड़ होगा। पार्क की स्थापना पर ₹11.87 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस व्यय में से, राज्य सरकार ने ₹2.5 करोड़ अनुदान के रूप में दिए हैं। शेष राशि ओएसिस टेक्सपार्क प्राइवेट लिमिटेड ने खर्च की है।एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि टेक्सटाइल पार्क में तीन कंपनियाँ काम करेंगी। लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलेगा।श्री गांधी ने कहा कि करूर जिले में नौ मिनी टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी गई है। इनमें से दो पार्कों ने काम करना शुरू कर दिया है। अन्य पार्क निर्माणाधीन हैं।इससे पहले, श्री गांधी और श्री सेंथिलबालाजी ने यहाँ त्यागी कुमारन हथकरघा बुनकर सहकारी समिति में ₹35 लाख की लागत से स्थापित एक रजाई मशीन का उद्घाटन किया।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 88.22/USD पर खुला

डॉलर में मजबूती के चलते रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 88.22/USD पर खुलाअमेरिकी डॉलर सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी के चलते, 19 सितंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर होकर 88.22 पर खुला।और पढ़ें :- 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

प्रमुख राज्यों में गिरावट के बावजूद 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन बढ़ने की संभावनाअक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 सीज़न में भारत का कपास उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों में फसल रकबा घटा है और अगस्त की भारी बारिश से कुछ क्षेत्रों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है।मुख्य राज्यवार स्थिति* गुजरात: रकबा 23.66 लाख हेक्टेयर से घटकर 20.82 लाख हेक्टेयर (12% गिरावट)।* महाराष्ट्र: रकबा 40.81 से घटकर 38.44 लाख हेक्टेयर।* तेलंगाना: रकबा 18.11 से बढ़कर 18.51 लाख हेक्टेयर।* कर्नाटक: रकबा 7.79 से बढ़कर 8.08 लाख हेक्टेयर।* आंध्र प्रदेश: मामूली कमी, 4.13 से घटकर 3.77 लाख हेक्टेयर।उत्पादन अनुमानव्यापार संघों के अनुसार, 2025-26 में भारत का उत्पादन 325–340 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किग्रा) हो सकता है, जो चालू सीज़न के 312 लाख गांठ से अधिक है।* कर्नाटक: 24 से बढ़कर 30 लाख गांठ (25% वृद्धि)।* आंध्र प्रदेश: 12.5 से बढ़कर 17 लाख गांठ।* तेलंगाना: 50 से बढ़कर 53–55 लाख गांठ।दक्षिण भारत का कुल उत्पादन 105 लाख गांठ तक पहुँच सकता है, जो पिछले साल के 88 लाख गांठ से अधिक है और अन्य क्षेत्रों की कमी की भरपाई करेगा।बाज़ार पर असरदशहरा तक कपास की आवक 30–35 हजार गांठ प्रतिदिन होने की उम्मीद है, जो वर्तमान 10 हजार गांठ से कहीं अधिक है। हालांकि, बढ़ते उत्पादन और आयात के कारण कीमतों पर दबाव है।सरकार ने कपड़ा उद्योग को सहारा देने के लिए वर्ष के अंत तक 11% आयात शुल्क हटा दिया है। इसके चलते 2024-25 में आयात रिकॉर्ड 41 लाख गांठ तक पहुँच गया है (पिछले साल 15 लाख गांठ)। अकेले अक्टूबर-दिसंबर में 20 लाख गांठ से अधिक आयात की संभावना है।कच्चे कपास की कीमतें MSP (₹5,500–7,000 प्रति क्विंटल) से नीचे चल रही हैं। उत्तरी राज्यों में हालिया बारिश से रेशे की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है।CCI की भूमिकाभारतीय कपास निगम (CCI) ने MSP पर बड़े पैमाने पर खरीद की तैयारी की है। 1 अक्टूबर से उत्तर भारत में 550 केंद्रों के माध्यम से संचालन शुरू होगा। पिछले वर्ष एक करोड़ गांठ खरीदने वाली CCI के पास इस बार 12 लाख गांठ का स्टॉक है।वैश्विक परिदृश्यUSDA का अनुमान है कि भारत का उत्पादन बढ़ेगा, जबकि आयात घटकर 35.8 लाख गांठ और निर्यात बढ़कर 16.64 लाख गांठ हो जाएगा।ICAC के अनुसार, वैश्विक उत्पादन 25.9 मिलियन टन से घटकर 25.5 मिलियन टन होगा। अमेरिका, पाकिस्तान और सूडान में मौसम व कीटों की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है।और पढ़ें:-  रुपया 17 पैसे गिरकर 88.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 88.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.96 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 320.25 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 83,013.96 पर और निफ्टी 93.35 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 25,423.60 पर बंद हुआ। लगभग 2019 शेयरों में तेजी आई, 1962 शेयरों में गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- पीएम मित्रा पार्क: किसानों को बेहतर दाम, युवाओं को रोजगार, निवेश 5एफ मॉडल पर

किसान बोले-पीएम मित्र पार्क से कपास के अच्छे रेट मिलेंगे:युवाओं और महिलाओं को रोजगार की उम्मीद; निवेशकों ने कहा- फैक्ट्री 5F पर काम करेगीधार के भैंसाला में करीब 2158 एकड़ जमीन पर बनने वाले देश के सबसे बडे़ पीएम मित्रा पार्क का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को शिलान्यास किया। दो साल में इस पार्क में टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े उद्योगों में उत्पादन शुरू होने का अनुमान है।इस पार्क से मालवा-निमाड़ के कपास उत्पादक किसान और टेक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों को बड़ी उम्मीदें हैं। बल्कि इस पूरे इलाके के युवा भी नौकरियों की संभावना को लेकर उत्साहित हैं। दैनिक भास्कर ने इसे लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगपति- श्रमिकों से बात की। जानिए किसे-कितनी हैं उम्मीदें...सबसे पहले जानिए...किसानों को क्या उम्मीदछायन गांव से आए कपास उत्पादक किसान मन्ना लाल भूरिया कहते हैं, काफी मात्रा में हम कपास उगाते हैं। अभी हमारा कपास छोटा है। हमें ऐसा लगता है कि अब कपास गांव में ही अच्छे दामों पर खरीदा जाएगा।गंधवानी से आए किसान नरसिंह भाबर ने कहा, यहां फैक्ट्रियां लगने से रोजगार मिलेगा। बच्चों को अभी कोई काम नहीं मिलता लेकिन ये काम चालू हो जाएगा तो रोजगार मिलेगा। महिलाओं को अच्छा काम मिलेगा। हम कपास उगाते हैं अभी 60-70 रुपए किलो बिकता है। हमें लगता है कि फैक्ट्रियां खुल जाने से हमारा कपास कम से कम 100 रुपए किलो तक खरीदा जाएगा।महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों ने क्या कहादोत्रिया गांव से आए दंपति पूजा ने कहा, यहां फैक्ट्रियां बनने से हमारी मजदूरी बढ़ जाएगी। हम लोगों को बहुत फायदा होगा। स्थानीय युवा शोभाराम वास्केल कहते हैं कि अभी हमें सरकारी नौकरी की उम्मीद है। लेकिन, अगर नहीं भी लगी तो यहां इस पार्क में जॉब मिल जाएगा। हमें नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा।अब पढ़िए पार्क में निवेश करने वाले उद्योगपतियों ने क्या कहा... पेंट, बैग की चेन बनाने वाली जिपर इंडस्ट्री 2.70 करोड़ खर्च करेगी पीएम मित्रा पार्क में जिपर मेन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एलओआई लेने आए कंपनी के मैनेजर आदित्य जाट ने बताया हमारी कंपनी चौधरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट यहीं बदनावर की कंपनी है। हमारी कंपनी यहां 2 करोड़ 70 लाख रुपए का निवेश करने जा रही है। हमें 10 हजार स्क्वायर फिट जमीन अलॉट हुई है। हमारी कंपनी पेंट, बैग, रेनकोट की चेन बनाएंगे। कपड़ों में डिजाइनिंग के लिए जो चेन लगाई जाती है उसे जिपर कहा जाता है। हमारी कंपनी यहां जिपर(चेन) बनाने का काम करेगी।पार्क की 5F थीम पर काम करेगी इंदौर की कंपनी पीएम मित्रा पार्क में जिन उद्योगपतियों को जमीन अलॉट हुई है, उनमें से एक इंदौर के टेक्सटाइल उद्योगपति संजय अग्रवाल ने बताया 'हमारी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। यहां पर नासा फाइबर टू फैशन के नाम से 4 करोड़ 72 लाख के इन्वेस्टमेंट का हमारा कमिटमेंट है। हमने यहां डाइंग, निटिंग और गारमेंटिंग का प्रोजेक्ट फाइल किया है। पीएम मित्रा पार्क की जो 5F की थीम है हमारी कंपनी उस पर काम करेगी।----------------------यह है 5F--------------------* कृषि - कपास उत्पादक किसान सीधे खेतों से कपास लाकर कंपनियों को बेच सकेंगे।* रेशा - कपास को ओटाया जाएगा, यानी साफ़ किया जाएगा और धागा बनाया जाएगा ।* कारखाना - कारखाने में कपास काता जाएगा, बुना जाएगा, कपास से कपास अलग किया जाएगा।* फ़ैशन: कपड़ों की डिज़ाइनिंग, गारमेंटिंग आदि से जुड़े काम होंगे, जैसे बटन लगाना।* विदेश: कारखाने में तैयार कपड़ों की पैकेजिंग के बाद, उन्हें यहाँ से सीधे विदेशों में निर्यात किया जाएगा।उद्योगपति बोले- कॉम्पिटिटिव रेट्स पर कपास खरीदी होगी तो किसानों को फायदा होगा TDN फाइबर्स लिमिटेड कुक्षी के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया हमारा कॉटन फाइबर्स का काम है। हमें लगता तो है कि हमें कुछ और रियायतें बढ़ेंगी। पार्क में भी हम पार्टिशिपेंट कर रहे हैं। यहां भी प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं।यहां प्लांट्स लगने से लोकल के लोगों को प्रॉफिट होगा। कपास उत्पादक किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। एक आम किसान से जब कॉम्पिटिटिव रेट्स में व्यापारी कपास लेंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और उसकी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी।और पढ़ें:- रुपया 16 पैसे गिरकर 87.96 पर खुला

डॉलर सूचकांक में उछाल के साथ रुपया 16 पैसे गिरकर 87.96 पर खुलापिछले सत्र में 87.80 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 87.96 पर खुला।और पढ़ें :- ब्राज़ीलियाई कपास की कीमतें गिरावट के करीब (2024-25)

2024-25 की कटाई पूरी होने के करीब, ब्राज़ीलियाई कपास की कीमतों में गिरावट2024-25 सीज़न की कटाई और प्रसंस्करण गतिविधियों की प्रगति के कारण ब्राज़ील में कपास की कीमतों में सितंबर की शुरुआत में गिरावट आई, जिससे बैचों की उपलब्धता बढ़ी और विक्रेताओं को कोटेशन के बारे में अधिक लचीला होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (CEPEA) के अनुसार, विदेशों में डॉलर के मूल्यों में गिरावट ने भी घरेलू बाजार में गिरावट के रुझान को मजबूत किया।लगातार कीमतों में गिरावट के कारण, कई विक्रेता हाजिर बाजार में सौदे बंद करने से दूर रहे और टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना पसंद किया, जो मौजूदा सौदों की तुलना में अधिक आकर्षक मूल्यों पर बंद हुए। बदले में, खरीदार केवल कुछ ही सौदे कर रहे थे।सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक (8 दिनों में भुगतान) 29 अगस्त और 15 सितंबर के बीच 6.05 प्रतिशत घटकर 15 सितंबर को बीआरएल 3.6703 (लगभग 0.69 डॉलर) प्रति पाउंड पर बंद हुआ। सीईपीईए ने ब्राज़ीलियाई कपास बाज़ार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा कि 12 सितंबर को यह बीआरएल 3.6590 प्रति पाउंड पर बंद हुआ, जो जुलाई 2023 की शुरुआत के बाद से नाममात्र मूल्य (बीआरएल 3.7047 प्रति पाउंड) के हिसाब से सबसे कम मूल्य है।ब्राज़ीलियन कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन (एबीआरएपीए) के आंकड़ों के अनुसार, 4 सितंबर तक 2024-25 की 90.83 प्रतिशत फसलों की कटाई हो चुकी थी और 30.65 प्रतिशत का प्रसंस्करण हो चुका था।अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) का अनुमान है कि 2025-26 में वैश्विक क्षेत्रफल 30.8 मिलियन हेक्टेयर होगा, जो पिछली फसल की तुलना में 0.76 प्रतिशत कम है। उत्पादकता 1.4 प्रतिशत बढ़कर 829.18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन 25.55 मिलियन टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.63 प्रतिशत अधिक है। वैश्विक खपत 25.519 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है।ब्राज़ील में, उत्पादन 2025-26 में 7.19 प्रतिशत बढ़कर 3.92 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकता है, जो अधिक क्षेत्रफल के कारण बना रहेगा। घरेलू खपत 752 हज़ार टन तक पहुँचने की संभावना है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 0.27 प्रतिशत अधिक है, जो 2014-15 (801 हज़ार टन) के बाद से सबसे अधिक है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.80 पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.82 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 313.02 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 82,693.71 पर और निफ्टी 91.15 अंक या 0.36 प्रतिशत बढ़कर 25,330.25 पर बंद हुआ। लगभग 2311 शेयरों में तेजी आई, 1655 शेयरों में गिरावट आई और 164 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कम रकबा, ज्यादा बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ेगा

MSME for Bharat: अनाज और कपास व्यापार का हब, मजबूत कनेक्टिविटी से रोहतक बना औद्योगिक गतिविधियों का केंद्रभारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को विकास की रीढ़ कहा जाता है। यह क्षेत्र न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने और स्थानीय व क्षेत्रीय विकास को गति देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा के लिए अमर उजाला की ओर से ‘एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया जा रहा है।MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव की जानकारी रोहतक में MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन 18 सितंबर को दोपहर 11 से 2 बजे तक होगा। इसका अयोजन स्थल राधाकृष्णन सभागार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। इस अवसर पर उद्योग, व्यापार और विकास जगत से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेश नागर होंगे।कॉन्क्लेव का उद्देश्यइस मंच पर विशेषज्ञ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वित्त तक आसान पहुंच, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण, निर्यात विस्तार, कौशल विकास और नीति सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा करेंगे। साथ ही, फंडिंग के नए विकल्प, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आधुनिक तकनीकें तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यावहारिक उपयोग पर भी प्रकाश डाला जाएगा।कॉन्क्लेव में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने, एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन एमएसएमई क्षेत्र को नई तकनीक और वित्तीय अवसरों से जोड़ने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और भविष्य की रणनीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। रोहतक समेत देशभर के उद्यमियों के लिए यह कॉन्क्लेव एक अनूठा अवसर होगा, जहां उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गज अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे।आइए जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा के जिले रोहतक के एमएसएमई क्षेत्र की महत्ता के बारे में।रोहतक के हल्के उद्योग की खासियतहरियाणा का रोहतक अनाज और कपास के बड़े व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहां हल्के उद्योग भी सक्रिय हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं।शहर दिल्ली-फिरोजपुर मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है, जिससे यह उत्तर भारत के व्यापारिक नक्शे में अहम कड़ी बनता है। साथ ही, रोहतक क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क का प्रमुख हब है, जहां से दिल्ली, भिवानी, पानीपत और अन्य शहरों तक सुगम संपर्क है।व्यापार और परिवहन दोनों मोर्चों पर अपनी मजबूत स्थिति के चलते रोहतक लगातार औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है।उद्योग की चुनौतियांयहां उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ता ट्रैफिक और महंगा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे पर दबाव डालते हैं, जबकि अनाज और कपास का कारोबार मौसमी होने के कारण अस्थिर रहता है। छोटे व मझोले उद्यमों को पूंजी और सस्ते ऋण की कमी परेशान करती है। साथ ही, बड़े औद्योगिक हब से प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक तकनीक पर निर्भरता स्थानीय उद्योगों की विकास गति को धीमा कर रही है।और पढ़ें:-  कम रकबा, ज्यादा बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ेगा

रकबे में कमी और अधिक बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ने की संभावनाप्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में फसल रकबे में कमी और अगस्त में हुई अत्यधिक बारिश के कारण कुछ राज्यों में खड़ी फसल प्रभावित होने के बावजूद, अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 के दौरान भारत का कपास उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहने की संभावना है।व्यापार जगत के अनुसार, इस साल समय पर और व्यापक बारिश और कीटों के कम हमलों ने अधिक पैदावार की संभावना बढ़ा दी है, जिससे कुल फसल के आकार में वृद्धि होने की संभावना है।इस साल गुजरात और महाराष्ट्र में किसानों ने कपास का रकबा कम कर दिया है, क्योंकि उन्हें मक्का, मूंगफली और दालें जैसे विकल्प लाभदायक लगे। कपास की बुवाई समाप्त हो चुकी है और 2025 के खरीफ सीजन के दौरान कुल रकबा 2.53 प्रतिशत घटकर 109.64 लाख हेक्टेयर (एलएच) रह गया है, जबकि एक साल पहले यह 112.48 लाख हेक्टेयर था।फसल की उत्कृष्ट परिस्थितियाँगुजरात जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में, कपास की खेती 20.82 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले वर्ष के 23.66 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र में, यह रकबा घटकर 38.44 लाख हेक्टेयर (पिछले वर्ष 40.81 लाख हेक्टेयर) रह गया।इस बीच, दक्षिणी राज्यों में कपास की खेती का रकबा बढ़ा है। तेलंगाना में यह बढ़कर 18.51 लाख हेक्टेयर (18.11 लाख हेक्टेयर) हो गया, जबकि कर्नाटक में यह बढ़कर 8.08 लाख हेक्टेयर (7.79 लाख हेक्टेयर) हो गया। आंध्र प्रदेश में, यह रकबा थोड़ा घटकर 3.77 लाख हेक्टेयर (4.13 लाख हेक्टेयर) रह गया।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल एस. गणात्रा ने कहा, "इस वर्ष फसल की स्थिति उत्कृष्ट है। हालाँकि उत्तर भारत में हाल ही में हुई बारिश के कारण थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम फिर से खुल गया है और उत्तर भारत में अच्छी फसल की उम्मीद है।" गणत्रा ने बताया कि सभी 10 राज्य व्यापार संघों से मिली हालिया प्रतिक्रिया के आधार पर, 2025-26 में भारत की कुल कपास की फसल 325 लाख गांठ (170 किलोग्राम) से 340 लाख गांठ के बीच रहने की संभावना है, जबकि इस सीज़न में यह 312 लाख गांठ है।कर्नाटक में, फसल लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर लगभग 30 लाख गांठ (2024-25 में 24 लाख गांठ) होने की संभावना है, और आंध्र प्रदेश में फसल का आकार 17 लाख गांठ (12.5 लाख गांठ) होने की उम्मीद है। गणत्रा ने कहा, "इन राज्यों में बुवाई भी बढ़ी है और फसल अच्छी है।" तेलंगाना में, फसल 53 से 55 लाख गांठ (50 लाख गांठ) के बीच रहने की संभावना है, जो 10 प्रतिशत की वृद्धि है।दक्षिण की ओर बचावगणत्रा ने कहा कि दक्षिण भारत में 2025-26 की फसल 105 लाख गांठ (88 लाख गांठ) होने की संभावना है, जिससे अन्य राज्यों में किसी भी गिरावट की भरपाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा, "समय पर बुवाई से बेहतर पैदावार के कारण फसल पिछले साल से बेहतर होगी, जो लगभग सभी राज्यों में 15 जून तक पूरी हो गई थी। मध्य भारत, मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फसल की स्थिति उत्कृष्ट है।"गुजरात के एक कपास दलाल आनंद पोपट के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है, जिसका बड़ा असर पड़ेगा। राजस्थान में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य और दक्षिण भारत में, फसल की स्थिति अभी तक बहुत अच्छी बनी हुई है। पोपट ने अपने नवीनतम साप्ताहिक समाचार पत्र में लिखा, "अगर सितंबर के अंत में भारी बारिश नहीं होती है, तो कपास की गुणवत्ता और उपज में और सुधार होने की उम्मीद है।"पिछले महीने महाराष्ट्र में और पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश के कारण विदर्भ के कपास के खेतों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। पहले लगभग 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब राज्य कृषि विभाग द्वारा अपना आकलन जारी रखने के कारण इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम संबंधी जोखिमों के साथ-साथ, कपास किसानों को बार-बार कीटों के हमलों और बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय के साथ कीटों की गतिशीलता बदलती रहती है।तेलंगाना में भी पिछले कुछ हफ़्तों में भारी बारिश हुई है, जिससे फसल को नुकसान पहुँचा है। इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है क्योंकि किसानों को कम पैदावार की उम्मीद है। फसल फूलने से लेकर गूदे के बढ़ने और गूदे के विकास के चरण में है।आंध्र प्रदेश में कीटों का प्रकोपएक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है, "मौसम की मौजूदा परिस्थितियाँ फसल में स्पोडोप्टेरा (कीट) के प्रकोप के लिए अनुकूल हैं।" इसमें किसानों को इस महत्वपूर्ण चरण में किसी भी बीमारी से बचाव के लिए उचित दवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश में, अधिकारियों ने अनंतपुर, गुंटूर और प्रकाशम जैसे जिलों में सफेद मक्खियों, थ्रिप्स और जैसिड के प्रकोप की सूचना दी है। कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग 11,600 हेक्टेयर बताया गया है।कीमतों पर दबावव्यापारियों को उम्मीद है कि दशहरा त्योहारी सीज़न (जो इस साल लगभग 20 दिन आगे है) के दौरान आवक लगभग 30-35,000 गांठ प्रतिदिन होगी, जबकि वर्तमान आवक लगभग 10,000 है।आयात शुल्क हटने से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान आयात में तेज़ी आने की उम्मीद है और व्यापार जगत का अनुमान है कि इस तिमाही में आयात 20 लाख गांठ से ज़्यादा होगा।इसके परिणामस्वरूप, कच्चे कपास की कीमतें भी कम हो गई हैं और नमी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर ₹5,500-7,000 प्रति क्विंटल के एमएसपी स्तर से नीचे चल रही हैं, जो हाल ही में हुई बारिश के कारण उत्तर के कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हुई है।सीसीआई द्वारा भारी उठावसरकारी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने बड़े पैमाने पर बाज़ार में हस्तक्षेप के लिए कमर कस ली है और उत्तर भारत में 1 अक्टूबर से एमएसपी संचालन शुरू करने के लिए रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र खोले हैं। सीसीआई बाजार में हस्तक्षेप के लिए तैयार होने के प्रयास में थोक छूट बिक्री योजना के माध्यम से अपने स्टॉक को समाप्त कर रहा है, जहाँ रेशे की फसल की सार्वजनिक खरीद उच्च स्तर पर जा रही है। पिछले वर्ष, सीसीआई ने 170 किलोग्राम प्रति गांठ की एक करोड़ गांठें खरीदी थीं और वर्तमान में 2024-25 की फसल की लगभग 12 लाख गांठें उसके पास हैं।रिकॉर्ड आयात और कम माँग के बीच, कीमतों में मंदी रहने की उम्मीद है और सीसीआई को बड़े बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से कुछ बड़ी मदद करनी पड़ सकती है।इस बीच, यूएसडीए ने अपनी "कपास: विश्व बाजार और व्यापार" रिपोर्ट में कहा है कि भारत का उत्पादन 2025-26 सीज़न में अधिक होने की संभावना है, जिससे आयात 37.14 लाख गांठों से मामूली रूप से घटकर 35.8 लाख गांठ (170 किलोग्राम) रह जाएगा। निर्यात इस सीज़न के 12.8 लाख गांठों से बढ़कर अगले सीज़न में 16.64 लाख गांठ हो सकता है।अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार परिषद (आईसीएसी) ने कहा है कि अगस्त के बाद से कपास उत्पादन अनुमान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2.59 करोड़ टन से घटकर 2.55 करोड़ टन रह गया है। परिषद ने कहा कि व्यापार के तरीकों और खुदरा विक्रेताओं की माँग में बदलाव आ रहा है, और ब्रांड कपास के मूल स्रोत को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं।और पढ़ें :- बारिश से कपास को नुकसान, कीमतें MSP से नीचे

बारिश के कारण बिना ताने कपास को नुकसान पहुँचा है, जिससे उत्तर भारतीय मंडियों में कीमतें एमएसपी से नीचे गिर गई हैं, किसानों को 500-2,200 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है।इस सीज़न (2025-26) की पहली तुड़ाई से लगभग 6,000 गांठें बिना ताने कपास की, किसानों के पास मौजूद कुछ पुराने स्टॉक के साथ, हाल के दिनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत की विभिन्न कपास मंडियों में पहुँची हैं। इन तीन राज्यों में इस क्षेत्र की कपास की खेती का बड़ा हिस्सा होता है।बिना ताने कपास, जिसे नरमा भी कहा जाता है, वह कपास है जिसे उसके बीज से अलग नहीं किया जाता। हालाँकि, शुरुआती कीमतें किसानों के लिए चौंकाने वाली रही हैं, जो 5,500 रुपये से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं - कई मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से लगभग 500 रुपये से 2,200 रुपये कम।इस सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है। उत्तरी कपास क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान - में मध्यम रेशे वाला कपास मुख्य फसल है, जबकि कुछ हिस्सों में मध्यम-लंबा रेशा वाला कपास भी उगाया जाता है, जिसका एमएसपी 7,860 रुपये प्रति क्विंटल है।फाजिल्का मंडी के एक कमीशन एजेंट विनोद गुप्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते कपास की आवक शुरू हुई, लेकिन लगातार बारिश के कारण कटाई में देरी होने और फसल को नुकसान पहुँचने के कारण गति धीमी है। उन्होंने कहा, "किसान अगस्त के आखिरी हफ्ते तक पहली कटाई के लिए तैयार थे, लेकिन भारी बारिश ने इसे बर्बाद कर दिया। कीमतें एमएसपी के आसपास भी नहीं हैं। फाजिल्का में किसानों को केवल 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जो एक बड़ा झटका है।"पंजाब जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और बठिंडा स्थित एसएस कॉटजिन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भगवान बंसल ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में आवक बहुत सीमित और नाममात्र की है। उन्होंने कहा, "दरें एमएसपी से काफी नीचे हैं क्योंकि पहली तुड़ाई के समय हुई बारिश के कारण फसल में भारी नमी है। इस समय, गुणवत्ता और कीमतें दोनों कम हैं। अगर मौसम अच्छा रहा, तो आने वाले हफ़्तों में दूसरी और तीसरी तुड़ाई में दरों और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।"हरियाणा के किसानों ने बताया कि हिसार और आसपास के इलाकों में जलभराव से फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि पंजाब के फाजिल्का में भी ऐसा ही नुकसान हुआ है।हरियाणा जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सिरसा स्थित आदित्य एग्रो के मालिक सुशील मित्तल के अनुसार, दरें 5,500 रुपये से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में इस साल एमएसपी 7,860 रुपये है।उन्होंने कहा, "बारिश से पहले कटाई करने वाले किसानों को 7,000-7,200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद कटाई करने वालों को फसल की गुणवत्ता खराब होने के कारण 5,500-6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। हिसार में भारी जलभराव से फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल हरियाणा में कपास के बीज से अलग की गई केवल 6 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) ही आएंगी, जबकि कुछ साल पहले यह 28-30 लाख गांठें आती थीं। जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बारिश और कीटों के हमले हर साल कपास का रकबा कम कर रहे हैं।"मित्तल ने आगे कहा कि उनकी जिनिंग इकाई की क्षमता 60,000 गांठें बनाने की है, लेकिन पिछले साल यह केवल 18,000 गांठें ही बना पाई थी और इस साल उत्पादन में और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा, "क्षेत्र में कमी और बारिश से हुए नुकसान ने जिनिंग और कताई उद्योग को और भी ज़्यादा प्रभावित किया है।"उत्तरी कपास क्षेत्र में और कमीपंजाब में मामूली सुधार के बावजूद, हरियाणा और राजस्थान में इस मौसम में कपास की बुआई सुस्त रही है। अनियमित मौसम, बुआई के दौरान पानी की कमी, कटाई के दौरान जलभराव और लगातार गुलाबी इल्लियों के हमलों ने किसानों को कपास की बुआई से हतोत्साहित किया है, जो कभी धान का एक प्रमुख विकल्प हुआ करता था।पंजाब में 1.13 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 3.80 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 5.17 लाख हेक्टेयर - कुल मिलाकर 10.10 लाख हेक्टेयर - रकबा आच्छादित हुआ है। यह पिछले वर्ष (2024-25) की तुलना में 2.35 लाख हेक्टेयर कम है और 2023-24 के 17.96 लाख हेक्टेयर के स्तर से लगभग 7.9 लाख हेक्टेयर कम है।पंजाब, जिसका रकबा 2022-23 में 2.14 लाख हेक्टेयर से घटकर 2023-24 में 1 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गया, ने इस वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि, अधिकारी इसे 2000 के दशक की शुरुआत की तुलना में आंशिक सुधार ही बता रहे हैं, जब 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कपास की बुआई हुई थी। कपास क्षेत्र में कीटों के हमले और भूजल की कमी के कारण किसान अब धान की बुआई को प्राथमिकता दे रहे हैं।हरियाणा में, बुआई पिछले साल दर्ज किए गए 4.76 लाख हेक्टेयर और 2022-23 में 5.78 लाख हेक्टेयर से काफ़ी पीछे है। राजस्थान में भी भारी गिरावट देखी गई है—2023-24 में 10.04 लाख हेक्टेयर से घटकर पिछले साल 6.62 लाख हेक्टेयर रह गया।और पढ़ें:-  पंजाब मंडियों में धान के साथ कपास, एमएसपी से कम दाम 

पंजाब: धान खरीद के पहले दिन, कपास भी पंजाब की मंडियों में पहुँचा, एमएसपी से कम दाम पर बिकाबठिंडा: धान खरीद के पहले दिन मंगलवार को पंजाब की अनाज मंडियों में कपास और धान की पहली खेप पहुँची।1 अक्टूबर से कपास की आधिकारिक खरीद शुरू होने के साथ, इस नकदी फसल की खरीद निजी व्यापारी कर रहे हैं। मानसा अनाज मंडी में कपास की आवक हुई, जबकि बरनाला अनाज मंडी और अन्य जगहों पर धान की आवक हुई। इससे पहले, अबोहर अनाज मंडी में भी कपास पहुँच गया।मानसा के भूपाल गाँव के गुरसेवक सिंह द्वारा लाए गए कपास की खरीद 7,265 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई, जबकि बीरेवाला गाँव के गुरप्रीत सिंह द्वारा लाई गई कपास की खरीद 7,135 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। दोनों ही कपास की कम मात्रा लेकर आए थे। कपास के विभिन्न स्टेपल का एमएसपी 7,710 रुपये से 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तक है। पंजाब में आमतौर पर उगाई जाने वाली कपास 27.5-28.5 मिमी लंबे स्टेपल की होती है, जिसका एमएसपी 8,010 रुपये प्रति क्विंटल है। मानसा मार्केट कमेटी के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह भुचर की मौजूदगी में हुई पहली ख़रीद एमएसपी से लगभग 750-850 रुपये प्रति क्विंटल कम पर हुई।बरनाला अनाज मंडी में आए धान की ख़रीद राज्य की ख़रीद एजेंसियों ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर की। चूँकि सरकारी ख़रीद का पहला दिन था, इसलिए अनाज मंडियों में सफ़ाई के कुछ इंतज़ाम अभी भी जारी थे।और पढ़ें :- रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 87.82 पर खुला

रुपया 23 पैसे बढ़कर 87.82 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 88.05 के पिछले बंद भाव की तुलना में 23 पैसे बढ़कर 87.82 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश

भारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश मेंभारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि द्विपक्षीय समझौते पर रुकी हुई बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी।अमेरिकी व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली में है।भारत ने कहा कि यह बैठक अगले दौर की वार्ता की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसे एक "चर्चा" बताया है जिसमें "यह देखने की कोशिश" की जा रही है कि किसी समझौते पर कैसे पहुँचा जा सकता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाने के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई थी, जो आंशिक रूप से भारत द्वारा रूसी तेल और हथियार खरीदने के दंड के रूप में था। भारत ने घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया है और शुल्कों को "अनुचित" बताया है।भारी शुल्कों और ट्रंप तथा उनके प्रमुख अधिकारियों द्वारा भारत की कड़ी आलोचना के कारण दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों में तेज़ी से और आश्चर्यजनक गिरावट आई है।भारत अमेरिका को वस्त्र, झींगा और रत्न एवं आभूषण सहित वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातक है, और टैरिफ ने पहले ही उत्पादन और आजीविका को प्रभावित किया है।इसलिए, मंगलवार को भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ ही ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू'मैं श्रमिकों को वेतन कैसे दूँगा?': ट्रंप के 50% टैरिफ से भारतीय कारखानों पर गहरा असरभारत की ओर से चर्चा का नेतृत्व कर रहे राजेश अग्रवाल ने श्री लिंच की यात्रा से पहले सोमवार को स्थानीय मीडिया को बताया, "यह वार्ता का आधिकारिक दौर नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से व्यापार वार्ता और भारत तथा अमेरिका के बीच किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयासों पर चर्चा होगी।"ट्रंप की टैरिफ घोषणा और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बंद करने से इनकार करने के बाद पिछले महीने वार्ता का एक दौर रद्द कर दिया गया था।लेकिन पिछले कुछ दिनों में, उम्मीदें बढ़ी हैं - ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपना रहे हैं और भारत ने पुष्टि की है कि चर्चा अभी भी जारी है।सोमवार को, अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सीएनबीसी न्यूज़ को बताया: "भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। देखते हैं यह कैसे काम करता है।"नवारो भारत के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं, उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "युद्ध" कहा है।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं"। जवाब में, मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आशावादी रुख को दोहराया और कहा कि दोनों देश "घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार" हैं।भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने भी कहा कि व्यापार समझौता "अगले कुछ हफ़्तों में सुलझ जाएगा"।पिछले हफ़्ते एक पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, "इस समझौते को लेकर अभी हमारे बीच बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं हैं। दरअसल, वे समझौते की बारीकियों पर बातचीत कर रहे हैं।"ट्रंप भारत में एक 'महान मित्र' भेज रहे हैं। कुछ लोग उन्हें 'मुँह पर तमाचा' मानते हैं।ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी मक्का खरीदे - लेकिन ऐसा शायद क्यों नहीं होगा, ये रहे कारणलेकिन यह देखना बाकी है कि दोनों देश उन प्रमुख असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं जिनके कारण पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाया था।खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र, प्रमुख अड़चनें हैं।वर्षों से, वाशिंगटन भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देता रहा है, क्योंकि यह एक बड़ा अप्रयुक्त बाज़ार है। लेकिन भारत ने खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों छोटे किसानों के हितों का हवाला देते हुए इसका कड़ा बचाव किया है।पिछले हफ़्ते, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत के कड़े सुरक्षा उपायों की अपनी पिछली आलोचना दोहराते हुए पूछा कि 1.4 अरब लोगों का देश "अमेरिकी मक्का का एक बुशल" क्यों नहीं खरीदेगा।लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का तर्क है कि दिल्ली को राष्ट्रीय संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि बाज़ार को खोलने के दबाव में नहीं आना चाहिए।और पढ़ें :- रुपया 88.05/USD पर स्थिर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 88.05 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.05 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 82,380.69 पर और निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। लगभग 2294 शेयरों में तेजी आई, 1470 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- मध्यांचल जिनर्स ने सीसीआई से एमएसपी संचालन सुधार पर जोर

मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने सीसीआई को भेजे सुझाव, एमएसपी संचालन को सुचारु बनाने पर जोरमध्यांचल क्षेत्र के कपास जिनर्स ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) को विस्तृत सुझाव भेजे हैं। यह पत्र सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री ललित कुमार गुप्ता को संबोधित है, जिसकी प्रति वस्त्र मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला को भी प्रेषित की गई है।11 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई बैठक में जिनर्स ने सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमएसपी संचालन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में जिनर्स एसोसिएशन ने 12 सितम्बर को सीसीआई द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।प्रमुख सुझाव:1. एल1 दर को प्राथमिकता – तकनीकी रूप से पात्र सभी फैक्ट्रियों को, जो एल1 दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर टर्न-बाय-टर्न कार्य आवंटित किया जाए।2. समान दर व रेटिंग की स्थिति – ऐसी परिस्थिति में कार्य आवंटन फैक्ट्री की स्थापना वर्ष के आधार पर किया जाए।3. पुनः-निविदा का विकल्प – या तो सभी निविदाओं को नई प्रणाली से पुनः-निविदा किया जाए, या पूर्व में निविदा जमा करने वालों को पुरानी शर्तों पर कार्य की अनुमति दी जाए।4. भौगोलिक लचीलापन – मध्यप्रदेश के सीमावर्ती केंद्रों (सेंधवा, खेतीया, अंजद, कुकशी, बुरहानपुर) में किसानों को नजदीकी फैक्ट्री में कपास बेचने की अनुमति मिले, चाहे वह किसी भी जिले में हो।अतिरिक्त अनुरोध:* निविदा शर्तों में लिंट प्रतिशत पिछले वर्ष की तरह रखा जाए।* नई दिल्ली बैठक में चर्चा की गई शर्तों को भी नई निविदा सूचना में शामिल किया जाए।* एमएसपी खरीद प्रक्रिया में एसोसिएशन ने सीसीआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।प्रस्तावित प्रणाली के लाभ:* सीसीआई को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा।* कपास भंडारण विभिन्न स्थानों पर होने से सुरक्षा जोखिम कम होंगे।* किसानों को निकटतम फैक्ट्री में कपास बेचने की सुविधा मिलेगी।* आधुनिक जिनिंग इकाइयों से गुणवत्ता में सुधार होगा।* श्रमिकों की उपलब्धता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।* जिनिंग फैक्ट्रियाँ सक्रिय रहेंगी और एनपीए बनने से बचेंगी।मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय उनके सुझावों को स्वीकार करेंगे, जिससे एमएसपी संचालन अधिक प्रभावी, किसानोन्मुखी और उद्योग हित में होगा।और पढ़ें :- भारत का अगस्त में कपड़ा-परिधान निर्यात 2.7% घटा

अगस्त में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2.73% गिरा।चेन्नई: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात अगस्त 2025 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.73% घटकर 2,931.39 मिलियन डॉलर रह गया, जो अगस्त 2024 में 3,013.76 मिलियन डॉलर था।जूट और कालीनों के निर्यात में साल-दर-साल क्रमशः 8.35% और 7.22% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका को कालीन निर्यात अगस्त 2024 के 128.48 मिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 119.21 मिलियन डॉलर रह गया। सूती धागे, हथकरघा उत्पादों और संबंधित श्रेणियों का निर्यात भी अगस्त 2025 में घटकर 985.18 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले यह 1,008.61 मिलियन डॉलर था।दूसरी ओर, अप्रैल और अगस्त 2025 के बीच वस्त्र और परिधानों का संचयी निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.52% बढ़ा। इस पाँच महीने की अवधि में अकेले परिधान निर्यात में 5.78% की वृद्धि हुई।भारत में अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में कपास (कच्चा और अपशिष्ट) के आयात में भी 21.32% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, इन उत्पादों के आयात में साल-दर-साल 48.75% की वृद्धि हुई।भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिका, जो इसका सबसे बड़ा बाजार है, द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से जूझ रहा है। अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर शुल्क लगभग 60% है।इंडिया रेटिंग्स के निदेशक रोहित सदाका ने टीएनआईई को बताया: "अधिकांश परिधान निर्यात ब्रांडों के लिए ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। घरेलू बाजार में अमेरिकी मांग को पूरी तरह से समाहित करना मुश्किल है। भारत यूके, यूरोप और अन्य देशों को निर्यात में विविधता ला सकता है, लेकिन किसी भी सार्थक बदलाव में समय लग सकता है।"रेटिंग एजेंसी के अनुसार, लगभग 35% सूचीबद्ध कपड़ा लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सदाका ने आगे कहा: "इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी अपने विशाल नकदी संतुलन के कारण नुकसान को सहन कर सकते हैं। लेकिन छोटे खिलाड़ियों को इन टैरिफ की असली मार झेलनी पड़ेगी।"हाल ही में, ICRA ने अमेरिकी टैरिफ दरों में वृद्धि और भारत के समग्र परिधान निर्यात पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बाद, भारतीय परिधान निर्यात उद्योग के लिए अपने दृष्टिकोण को स्थिर से संशोधित कर नकारात्मक कर दिया है।ICRA को उम्मीद है कि यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में आपूर्ति को मोड़ने के प्रयासों के बावजूद, वित्त वर्ष 26 में परिधान निर्यातकों के राजस्व में 6-9% की गिरावट आएगी। वित्त वर्ष 26 में परिचालन लाभ मार्जिन घटकर लगभग 7.5% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 के 10% से कम है। ऐसा वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में कमज़ोर प्रदर्शन के कारण हुआ है, जिसकी वजह कम बिक्री और कम परिचालन दक्षता है। एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कमज़ोर आय और कार्यशील पूंजी पर ज़्यादा निर्भरता के साथ, क्रेडिट मेट्रिक्स में भी नरमी आने की उम्मीद है।और पढ़ें :- थोक छूट योजना में कॉटन कॉर्पोरेशन ने बेचीं 15 लाख गांठें

पिछले एक पखवाड़े में कॉटन कॉर्पोरेशन ने थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेचींसीसीआई के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "हमने इस थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेची हैं। हमारे पास अभी 12 लाख गांठों से भी कम का स्टॉक है।"सरकारी कंपनी सीसीआई, जिसने 2024-25 के कपास सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक करोड़ गांठें खरीदी थीं, ने 19 अगस्त को सरकार द्वारा 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के बाद अपने न्यूनतम मूल्य में ₹2,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम ओटा हुआ कपास) की कमी कर दी।बेंगलुरुभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पिछले एक पखवाड़े में थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) बेची हैं। 1 सितंबर से शुरू हुई थोक छूट योजना सोमवार को समाप्त हो गई। इस योजना की शुरुआत से पहले CCI के पास 27 लाख गांठों का स्टॉक था।CCI ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए एक थोक छूट योजना शुरू की थी। इसने विभिन्न श्रेणियों के थोक खरीदारों को प्रति कैंडी ₹400 से ₹600 की छूट की पेशकश की।क्रय केंद्रअक्टूबर से शुरू होने वाले खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए, CCI ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है।फसल की हलचल। CCI ने नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए थोक छूट योजना शुरू की।प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 550 खरीद केंद्र।गुप्ता ने कहा, "हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 1 अक्टूबर से और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 15 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी।"उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीद21 अक्टूबर से शुरू होगी। सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की है। 15 सितंबर तक देश भर में किसानों ने लगभग 109.64 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 112.48 लाख हेक्टेयर से कम है।भारतीय कपास संघ ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक पाँच साल के उच्चतम स्तर 60.59 लाख गांठों पर होगा, जो पहले 39.19 लाख गांठों का था।आयात शुल्क हटाए जाने के कारण आयात में वृद्धि के कारण कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक में वृद्धि हुई है। 2024-25 के लिए आयात पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों का अनुमान है। व्यापार जगत को उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कपास का आयात लगभग 20 लाख गांठों तक पहुँच जाएगा।और पढ़ें:- तमिलनाडु: जिलों में कपास निगम के डिपो स्थापित करने की मांग

तमिलनाडु: केंद्र से तमिलनाडु के जिलों में भारतीय कपास निगम के डिपो स्थापित करने का आग्रहकोयंबटूर : दक्षिण भारत स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA) ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से तमिलनाडु के प्रमुख जिलों में भारतीय कपास निगम (CCI) के डिपो स्थापित करने का आग्रह किया है।रविवार को कोयंबटूर में आयोजित SISPA की 34वीं वार्षिक आम सभा में, इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर. अरुण कार्तिक ने कताई मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने SISPA की माँग दोहराई कि CCI घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों के अनुरूप कीमतों पर कपास बेचे। एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा, "हालांकि तमिलनाडु के कुछ उद्योगों को बिजली सब्सिडी मिलती है, लेकिन राज्य में औद्योगिक बिजली शुल्क 9.04 रुपये प्रति यूनिट है, जो कर्नाटक (7.75 रुपये) और महाराष्ट्र (7.38 रुपये) जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जिससे ऊर्जा-गहन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।"उन्होंने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह प्रति यूनिट खपत के आधार पर बिजली प्रोत्साहन योजना तुरंत लागू करे ताकि अन्य राज्यों के साथ समान अवसर पैदा हो सकें और राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों पर लगाए जाने वाले नेटवर्क शुल्क को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।और पढ़ें:-  रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 88.05 पर खुला