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CCI की MSP पर कॉटन की खरीद तेज़ हुई; कम कीमतों की वजह से कीमतें पिछले साल के लेवल से ज़्यादा हो सकती हैं।CAI ने हाल ही में 2025-26 की फसल का अनुमान 30.5 मिलियन बेल (हर बेल का वज़न 170 kg) लगाया है, जो पिछले साल के 31.24 मिलियन बेल से 2% कम है।कॉटन की आवक बढ़ने के साथ, सरकारी कंपनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर नैचुरल फ़ाइबर फसल की खरीद तेज़ कर दी है, और रोज़ाना की खरीद एक लाख बेल (170 kg) से ज़्यादा हो गई है। ट्रेड के मुताबिक, सोमवार को आवक दो लाख बेल से ज़्यादा हो गई।CCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "ओडिशा को छोड़कर सभी कॉटन उगाने वाले राज्यों में खरीद शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार को, हमने एक दिन में 1 लाख बेल पार कर ली थी और इस सीज़न में हमने कुल मिलाकर लगभग 8 लाख पार कर ली है।" क्योंकि ग्लोबल प्राइस ट्रेंड और कमज़ोर डिमांड की वजह से कीमतें MSP लेवल से नीचे बनी हुई हैं, इसलिए उम्मीद है कि CCI को MSP पर खरीद करके मार्केट में दखल देकर भारी काम करना होगा। प्राइवेट ट्रेड में कच्चे कॉटन (कपास) की कीमतें ₹6,500 और ₹7,500 प्रति क्विंटल के बीच हैं, जो ₹8,100 के MSP से कम है।गुप्ता ने कहा, "उम्मीद है कि हमारी खरीद पिछले साल के लेवल को पार कर जाएगी क्योंकि कीमतों में बहुत बड़ा अंतर है," साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस साल क्वालिटी की समस्या ज़्यादा है। पिछले साल, CCI ने 170 kg की 1 करोड़ से ज़्यादा गांठें खरीदी थीं।CCI ने लगभग 570 सेंटर खोले हैं, जिनमें से 400 चालू हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन 15 सेंटर खुल रहे हैं।इस साल बेमौसम और ज़्यादा बारिश ने कॉटन की फ़सल की क्वालिटी पर असर डाला है, जबकि रकबा कम था क्योंकि किसानों के एक हिस्से ने मक्का और तिलहन जैसी दूसरी फ़सलें उगानी शुरू कर दी थीं।कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (CAI) के प्रेसिडेंट विनय एन कोटक ने कहा, “आवक दिन-ब-दिन बढ़ रही है और CCI ने भी बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है। कीमतें स्थिर हो जाएंगी क्योंकि CCI ने ज़ोरदार खरीदारी शुरू कर दी है।”कोटक ने कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से पिछले साल के मुकाबले अच्छी क्वालिटी का कॉटन कम हो रहा है, क्वालिटी को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, “क्वांटिटी का नुकसान कम है, लेकिन क्वालिटी का नुकसान ज़्यादा है और इस वजह से कम क्वालिटी और क्वालिटी के बीच का अंतर बढ़ता रहेगा।”CAI ने हाल ही में 2025-26 की फ़सल का अनुमान 305 लाख गांठ (हर गांठ 170 kg) लगाया था, जो पिछले साल के 312.40 लाख गांठ से 2 परसेंट कम है। रायचूर के एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा, “इस साल क्वालिटी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सभी राज्यों में बहुत अंतर है।” उन्होंने कहा, “यार्न की कमज़ोर डिमांड ने मिलों की खरीदारी कम कर दी है। खरीदार सही कीमत पर अच्छी क्वालिटी का कॉटन खरीदने को तैयार हैं, जबकि बड़ी मिलों ने इम्पोर्टेड कॉटन चुनकर अपनी पोजीशन कवर कर ली है।” उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन 356 kg की कैंडी के लिए ₹50,500-52,000 की रेंज में है, जबकि कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ₹47,500-49,000 के लेवल पर है।और पढ़ें :- कपास किसानों की समस्याएं गवर्नर के समक्ष रखीं

तेलंगाना: किसानों के संगठन ने गवर्नर को कपास किसानों की परेशानियों से अवगत कराया।हैदराबाद : तेलंगाना एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कमीशन की एक टीम ने सोमवार को राजभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की और तेलंगाना में कपास किसानों के सामने आ रही मुश्किलों से उनका ध्यान दिलाया।मीटिंग के दौरान, कमीशन के चेयरमैन एम कोडंडा रेड्डी ने भूमि सुनील समेत सदस्यों के साथ बताया कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अपने खरीद केंद्र उम्मीद से देर से खोले, जिससे किसानों को मुश्किलें हो रही हैं, जिन्हें अब अपनी फसल बेचने के लिए नए लॉन्च हुए कपास किसान ऐप पर रजिस्टर करना होगा।इसके अलावा, प्रति एकड़ सिर्फ सात क्विंटल कपास की इजाज़त देने की रोक ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। इस साल, पूरे राज्य में 4.8 मिलियन एकड़ में कपास उगाया गया था, लेकिन भारी बारिश और साइक्लोन मोन्था के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ।कोडंडा रेड्डी ने गवर्नर को CCI के नियमों से पैदा होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, जो पहले से ही साइक्लोन से बुरी तरह प्रभावित किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा रहे थे। पूरे राज्य के किसानों की शिकायतें कमीशन के ऑफिस में आ रही थीं, जिसके बाद टीम ने गवर्नर के सामने ये चिंताएं उठाईं।उन्होंने केंद्र सरकार के जारी किए गए सीड एक्ट 2025 के ड्राफ्ट पर भी अपनी आपत्ति जताई, यह देखते हुए कि इस कानून को लेकर राज्य के किसानों और किसान एसोसिएशन के बीच अलग-अलग राय थी।गवर्नर ने कॉटन किसानों के बारे में कमीशन की पेश की गई याचिका पर अच्छा जवाब दिया और CCI का मुद्दा केंद्रीय अधिकारियों के सामने उठाने का वादा किया। उन्होंने सीड एक्ट के ड्राफ्ट के बारे में और डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए एक फॉलो-अप मीटिंग भी बुलाने को कहा।और पढ़ें :- रुपया 17 पैसे बढ़कर 89.06 पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़कर 89.06 पर खुलापिछले सेशन में 89.23 पर बंद होने के बाद यह US डॉलर के मुकाबले 89.06 पर खुला।और पढ़ें :- श्रीकरणपुर में नरमा खरीद शुरू, 90 क्विंटल की उठान

*श्रीकरणपुर में नरमे की सरकारी खरीद शुरू: पहले दिन CCI ने 4 किसानों से 90 क्विंटल नरमा खरीदा*श्रीकरणपुर में सफेद सोना कहे जाने वाले नरमे की सरकारी खरीद का शुभारंभ हो गया है। सिंगला इंडस्ट्रीज में भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा नरमे की खरीद की जा रही है। पहले दिन कुल 4 किसानों से लगभग 90 क्विंटल नरमा खरीदा गया।धानमंडी के वरिष्ठ व्यापारी और नगरपालिका के चेयरमैन रमेश बंसल, सिंगला इंडस्ट्रीज के मालिक सुमित सिंगला, धानमंडी के व्यापारी बंटी सिंगला और गौरव ने मिलकर नरमे की समर्थन मूल्य खरीद का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय कपास निगम के बाबू विजेंद्र यादव और प्रवीण कुमार मौजूद रहे।पहले दिन चक 7FF के किसान महेंद्र सिंह पुत्र तारा सिंह का नरमा 7860 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया। इसके अलावा, 43GG के किसान गुरचरण सिंह पुत्र हरपाल सिंह का नरमा 7702 रुपए प्रति क्विंटल और सुखवंत सिंह पुत्र सरदार दिलभाग सिंह का नरमा 7545 रुपए प्रति क्विंटल की दर से CCI ने खरीदा। किसान प्रभजीत सिंह पुत्र कुलवंत सिंह 48F भी नरमा लेकर पहुंचे थे।CCI के बाबू प्रवीण ने बताया कि सिंगला इंडस्ट्रीज को CCI ने अनुबंध पर लिया है। जो किसान नरमे का पंजीकरण करवा चुके हैं, वे ही किसान सिंगला इंडस्ट्रीज में CCI को अपना नरमा बेचने के लिए आ सकते हैं।और पढ़ें:-   टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने नए लेबर कोड का स्वागत किया

इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने नए यूनिफाइड लेबर कोड की तारीफ़ कीइंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने देश के लेबर कानून सुधारों का स्वागत किया है। सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) ने कहा कि हाल ही में घोषित लेबर कोड लेबर नियमों को आसान बनाएंगे, मालिकों और कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा करेंगे, और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति में मदद करेंगे।SIMA के चेयरमैन दुरई पलानीसामी ने इस बड़ी और नई पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इन लेबर कोड को लागू करना सरकार के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो टैक्स सिस्टम में बदलाव के बाद हुए कई बड़े बदलावों में एक मील का पत्थर है।भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020; सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020; ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, और वर्किंग कंडीशंस (OSHWC) कोड, 2020; और वेज कोड, 2019 को नोटिफाई किया है। ये नियम, जो 21 नवंबर, 2025 से लागू होंगे, 29 मौजूदा लेबर कानूनों को बेहतर बनाएंगे।पलानीसामी ने कहा कि नए लेबर कोड भारतीय इंडस्ट्री को यूरोपियन यूनियन और US जैसे बड़े क्षेत्रों द्वारा तय किए गए सोशल अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड का पालन करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी पहल से इंडस्ट्री को जल्द ही EU और US के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा होगा।नए लेबर कोड में काम के घंटों में छूट, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट, कम्प्लायंस कॉस्ट में बराबरी का मौका, कानून को आसान बनाना, बिजनेस करने में आसानी, एक ही लाइसेंस और एक ही रजिस्ट्रेशन के ज़रिए पूरे भारत में सर्टिफिकेशन, वर्कर्स के लिए ज़रूरी हेल्थ चेक-अप, अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना ज़रूरी, रात की शिफ्ट के दौरान ज़्यादा सुरक्षा के साथ ज़्यादा महिलाओं को काम पर रखने के लिए इंसेंटिव, और एन्युइटी-बेस्ड ग्रेच्युटी बेनिफिट जैसे नियम शामिल हैं।SIMA ने कहा कि हालांकि नए लेबर कोड के तहत वर्कर्स के लिए अतिरिक्त वेलफेयर नियमों के कारण कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, लेकिन वर्कर्स के हितों की अच्छी तरह से रक्षा की जाती है।एसोसिएशन ने कहा कि वह लेबर से जुड़े कामों में सबसे आगे रहा है और उसने लगातार सरकार से पुराने लेबर कानूनों को आसान बनाने और एक यूनिफाइड कोड लाने की अपील की है, जिससे भारत को सोशल अकाउंटेबिलिटी में दुनिया भर में आगे रहने में मदद मिलेगी।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 89.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सोमवार को रुपया सुबह 89.14 पर खुलने के बाद 09 पैसे गिरकर 89.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 331.21 पॉइंट या 0.39 प्रतिशत गिरकर 84,900.71 पर और निफ्टी 108.65 पॉइंट या 0.42 प्रतिशत गिरकर 25,959.50 पर था। लगभग 1120 शेयर बढ़े, 2786 शेयर गिरे, और 156 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- भारत-जॉर्जिया: रेशम-टेक्सटाइल सहयोग बढ़ा

भारत, जॉर्जिया ने सिल्क और टेक्सटाइल में सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाएभारत ने टेक्सटाइल, सेरीकल्चर और व्यापार में जॉर्जिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड (CSB) के मेंबर सेक्रेटरी और इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन (ISC) के सेक्रेटरी जनरल पी. शिवकुमार के नेतृत्व में टेक्सटाइल मंत्रालय का एक हाई-लेवल डेलीगेशन 17 से 21 नवंबर तक जॉर्जिया का पांच दिन का दौरा पूरा कर चुका है।इस दौरे का मकसद सेरीकल्चर, टेक्सटाइल, कपड़े और कालीन व्यापार में पार्टनरशिप को गहरा करना था।टेक्सटाइल मंत्रालय के मुताबिक, डेलीगेशन ने 11वें BACSA इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस - CULTUSERI 2025 में हिस्सा लिया, जहां शिवकुमार ने शुरुआती भाषण में भारत और ISC को रिप्रेजेंट किया।उन्होंने पारंपरिक सिल्क ज्ञान में भारत की मजबूत नींव और यह कैसे क्रिएटिव और कल्चरल इंडस्ट्री को आकार दे रहा है, इस बारे में बात की। कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने "द क्रॉनिकल्स ऑफ वाइल्ड सिल्क" नाम का एक पेपर भी पेश किया, जिसमें ग्लोबल सेरीकल्चर प्रैक्टिस में भारत के योगदान को बताया गया।भारत के टेक्निकल जुड़ाव को और बढ़ाते हुए, CSB के डायरेक्टर (टेक्निकल) एस. मंथिरा मूर्ति ने भारत और बुल्गारिया के बीच मिलकर की गई रिसर्च को दिखाया। उनका प्रेजेंटेशन भारतीय हालात के हिसाब से एक प्रोडक्टिव बाइवोल्टाइन सिल्कवर्म हाइब्रिड बनाने पर फोकस था, जो सिल्क रिसर्च में चल रहे इंटरनेशनल सहयोग को दिखाता है।इस दौरे की एक बड़ी खासियत भारत के "5-इन-1 सिल्क स्टोल" का प्रेजेंटेशन था, जो एक अनोखा क्रिएशन है जिसमें मलबेरी, ओक तसर, ट्रॉपिकल तसर, मूगा और एरी सिल्क को एक ही प्रोडक्ट में मिलाया गया है। शिवकुमार की पहल पर बनाया गया यह स्टोल भारत की अलग-अलग तरह की सिल्क विरासत को दिखाता है और प्रीमियम हाथ से बने प्रोडक्ट के लिए ग्लोबल मार्केट में मज़बूत पोटेंशियल दिखाता है।भारतीय डेलीगेशन ने जॉर्जियाई सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी, सेरीकल्चर लैब, रिसर्च सेंटर, टेक्सटाइल बनाने वालों, कालीन व्यापारियों और जॉर्जियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन मीटिंग में आपसी व्यापार को मज़बूत करने, मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाने और सेरीकल्चर और टेक्सटाइल में मिलकर की गई रिसर्च को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया।इस दौरे के नतीजों में टेक्सटाइल रिसर्च और ट्रेड में भारत-जॉर्जिया के बीच नए सिरे से सहयोग, कपड़ों और कालीनों में जॉइंट वेंचर के लिए नए मौकों की पहचान, और इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल पार्टनरशिप के लिए रास्ते बनाना शामिल था। BACSA इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत की एक्टिव भूमिका ने सिल्क और टेक्सटाइल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के तौर पर इसकी स्थिति को भी मज़बूत किया।और पढ़ें :- "2024-25: राज्यवार CCI कपास बिक्री"

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 90,52,100 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 90.52% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.28% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- रुपया 26 पैसे मजबूत होकर 89.14 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया 26 पैसे बढ़कर 89.14/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 26 पैसे बढ़कर 89.14 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 89.40 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- “कपास से कपड़े तक: 10 साल का मजबूत मिशन”

खेती से सिलाई तक: कपास के हर धागे को मजबूत करेगा 10 साल का मिशनभारत सरकार ने कपास (Cotton) उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. पहले यह मिशन 5 साल के लिए चलाने की तैयारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सुझाव दिया कि 5 साल कम हैं. इसलिए अब कपास उत्पादकता मिशन को 10 साल की अवधि देने की तैयारी है. इस मिशन का उद्देश्य कपास उत्पादन बढ़ाना, बेहतर किस्में उपलब्ध कराना और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना है.मिशन क्यों ज़रूरी है?    देश में कपास उत्पादन लगातार उतार–चढ़ाव में है.    2023-24 में उत्पादन 32.52 मिलियन गांठ था.    2024-25 में यह घटकर 29.72 मिलियन गांठ रह गया.2025-26 के लिए सटीक आंकड़े सरकार ने अभी जारी नहीं किए, लेकिन व्यापारिक संस्थाएं अनुमान लगा रही हैं कि उत्पादन लगभग 30.5 मिलियन गांठ रह सकता है. इस गिरावट से किसान और टेक्सटाइल उद्योग दोनों प्रभावित होते हैं. इसलिए सरकार का यह मिशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.क्या मिलेगा किसानों को इस मिशन से?1. बेहतर बीज और तकनीकICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) किसानों को नई, बेहतर और ज्यादा उत्पादन देने वाली कपास की किस्में उपलब्ध कराएगी. परंतु सरकार ने यह भी साफ किया है कि बीज अनुसंधान का काम पहले से ही “हाई-यील्डिंग सीड मिशन” में प्रस्तावित है, इसलिए दोनों योजनाओं में दोहराव नहीं होगा.2. खेती की आधुनिक तकनीकेंइस मिशन के तहत किसानों को आधुनिक खेती तकनीकें, मिट्टी प्रबंधन, कीट नियंत्रण और जल प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण मिलेगा.3. लंबी रेशे वाली कपास का प्रचारसरकार एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन (Extra Long Staple Cotton) को बढ़ावा देगी, जिससे कपड़ा उद्योग को बेहतर गुणवत्ता वाला रेशा मिलेगा और किसानों को अधिक कीमत.क्या है 5F विज़न?वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि यह मिशन भारत के 5F विज़न पर आधारित है:Farm → Fibre → Factory → Fashion → Foreign. इसका मतलब है कि खेती से लेकर कपड़ा फैक्ट्री, फैशन और विदेशों में निर्यात तक एक मजबूत सप्लाई चेन बनाई जाएगी. इससे कपास किसानों को बेहतर कीमत और निश्चित बाजार मिलेगा.जट और मंत्रालयों में खींचतान    *शुरू में इस मिशन के लिए लगभग ₹5,000 करोड़ खर्च का अनुमान था.    *लेकिन अब जब मिशन की अवधि 10 साल होने की संभावना है, तो खर्च बढ़ सकता है.टेक्सटाइल मंत्रालय चाहता है कि इस धन का कुछ हिस्सा जिनिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण पर लगाया जाए. पर वित्त विभाग और नीति आयोग ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी. उनका कहना है कि बजट में यह बात घोषित नहीं की गई थी, इसलिए इसे हटाना होगा.केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकावित्त विभाग ने सलाह दी है कि यह मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होना चाहिए ताकि खर्च केंद्र और राज्य मिलकर करें. चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों की भागीदारी जरूरी है. सरकार चाहती है कि ICAR अपना अंतिम प्रस्ताव सीधे PMO को भेज दे ताकि ऊपरी स्तर पर सभी मंत्रालयों की बैठक कर जल्द निर्णय लिया जा सके. मिशन के शुरू होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन तैयारियां तेजी से चल रही हैं.कपास किसानों की आमदनी बढ़ाने की पहलकपास उत्पादकता मिशन भारत के लाखों कपास किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है. 10 साल तक चलने वाला यह मिशन बेहतर बीज, आधुनिक खेती तकनीक और गुणवत्ता सुधार पर फोकस करेगा. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश का टेक्सटाइल उद्योग भी मजबूत होगा. यह मिशन भारत को वैश्विक कपास बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा.और पढ़ें :- CCI ने 90% कपास बिक्री पूरी की, कीमतें स्थिर

भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया और ई-नीलामी के माध्यम से अपने 2024-25 सीजन के कुल कपास खरीद का 90.52% बेच दिया।17 नवंबर से 21 नवंबर 2025 के पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने मिल और ट्रेडर सत्रों में ऑनलाइन नीलामियाँ आयोजित कीं, जिनमें लगभग 7,600 गांठों की कुल बिक्री हुई। खास बात यह रही कि CCI ने इस सप्ताह कीमतों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया।साप्ताहिक बिक्री 17 नवंबर 2025 : सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई — 4,800 गांठें, जिनमें से 4,100 गांठें मिलों ने और 700 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।18 नवंबर 2025 : कुल 1,300 गांठों की बिक्री हुई, जो पूरी तरह मिलों द्वारा खरीदी गईं।19 नवंबर 2025 : बिक्री 900 गांठों पर रही, और सभी गांठें मिलों ने खरीदीं।20 नवंबर 2025 : कुल बिक्री 600 गांठों की रही, जिन्हें पूरी तरह मिलों ने खरीदा।21 नवंबर 2025 : सप्ताह का समापन दोनों सत्रों में शून्य बिक्री के साथ हुआ।CCI ने पूरे सप्ताह में लगभग 7,600 गांठें बेचीं। इसके साथ ही 2024-25 सीजन में उसकी कुल बिक्री बढ़कर 90,52,100 गांठें हो गई, जो उसकी कुल खरीद का 90.52% है।