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भारत ने युद्ध के बीच निर्यातकों को राहत देने के लिए RoDTEP लाभ बहाल किया भारत ने 23 मार्च से सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत दरें और मूल्य सीमाएं बहाल कर दी हैं।विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है, "22 फरवरी, 2026 को लागू RoDTEP दरें और मूल्य सीमाएं, सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए 23 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक बहाल की जाती हैं।"यह निर्णय उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और समुद्री व्यापार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस कदम का उद्देश्य खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों से उत्पन्न बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत और युद्ध संबंधी व्यापार जोखिमों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को समय पर सहायता प्रदान करना है।बहाल दरें वही होंगी जो 22 फरवरी, 2026 को लागू थीं, जिससे 23 फरवरी को लगाया गया 50 प्रतिशत का प्रतिबंध वापस ले लिया जाएगा।निर्णय का स्वागत करते हुए, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने कहा कि कपड़ा और परिधान निर्यातक आम तौर पर संकीर्ण मार्जिन के तहत काम करते हैं, इस निर्णय से इस क्षेत्र में निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मार्जिन पर कुछ दबाव से राहत मिलेगी।और पढ़ें:- जेएल ओसवाल का पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश

जेएल ओसवाल समूह पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश करेगा; कपड़ा परिचालन के लिए प्रमुख प्रोत्साहनजेएल ओसवाल समूह, जो कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और आतिथ्य में रुचि रखने वाला एक विविध समूह है, पंजाब में लगभग 1,550 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जिसमें से अधिकांश अपने कपड़ा प्रभाग में निवेश किया जाएगा।1,550 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये मौजूदा कताई और कपड़ा विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिए आवंटित किए गए हैं। कपड़ा प्रभाग में निवेश से उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और इसे प्रीमियम कपड़ा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।जेएल ओसवाल समूह मूल्यवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक परिधान विनिर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व वाला समूह आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में 400 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है।टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में 50 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि नए उत्पादन संयंत्र हरित औद्योगिक मानकों के अनुरूप हों। पूरा निवेश अगले तीन वर्षों में फैलाया जाएगा और इससे 4,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।और पढ़ें:- सरकार जल्द तय करेगी 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड कीमत

सरकार जल्द ही 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड मूल्य सीमा अधिसूचित करेगी    सरकार जल्द ही 2026-27 खरीफ सीजन के लिए बीटी कॉटन बीजों (बोलगार्ड I और II) की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) अधिसूचित करने वाली है, क्योंकि बुआई का समय नजदीक आ गया है।सूत्रों के मुताबिक, पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए इस बार कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है, हालांकि अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। पिछले वर्ष बोलगार्ड II की एमआरपी ₹900 प्रति 450 ग्राम पैकेट तय की गई थी, जो 2024-25 में ₹864 थी। वहीं, बोलगार्ड I की कीमत 2016 से ₹635 प्रति पैकेट पर स्थिर बनी हुई है, जब बीटी कपास बीजों पर मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था।उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि 2019-20 में भी एमआरपी को बिना किसी बदलाव के रखा गया था। चूंकि पिछले वर्ष कीमत में 4% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है, इसलिए इस बार कीमत स्थिर रहने से उद्योग पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।सरकार इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत हर साल एमआरपी अधिसूचित करना अनिवार्य है, चाहे कीमत में बदलाव किया जाए या नहीं।हालांकि, भारतीय किसान संघ ने बीटी कॉटन के लिए एमआरपी तय करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसके कारण गैर-जीएम कपास बीज ₹300-400 प्रति पैकेट में उपलब्ध हैं, जबकि बीटी कपास की कीट-प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से पिंक बॉलवर्म के खिलाफ, अब प्रभावी नहीं रही है।दूसरी ओर, सरकारी सूत्रों का तर्क है कि 2016 में मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया गया था ताकि किसानों को बीटी बीज ऊंची कीमतों पर न बेचे जाएं। एमआरपी केवल अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, जिससे किसानों से अधिक वसूली को रोका जा सके।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 95% कपास क्षेत्र में बीटी कपास की खेती की जाती है। हालांकि, पिंक बॉलवर्म ने बीटी प्रोटीन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है और अब यह एक प्रमुख कीट बन चुका है। वहीं, बीटी कपास अभी भी अमेरिकन बॉलवर्म को नियंत्रित करने में प्रभावी है।पिछले कुछ वर्षों में चूसक कीटों का प्रकोप भी बढ़ा है, जिससे किसानों का कीटनाशकों पर खर्च बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीटी कपास ने शुरुआती दौर में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद की थी, लेकिन अब उपज और लागत के संदर्भ में इसका प्रभाव सीमित होता दिखाई दे रहा है।और पढ़ें:- डीजीटीआर प्रस्ताव: चीनी यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क

DGTR की चीनी विस्कोस यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश, घरेलू उद्योग को राहत की उम्मीदनई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने चीन से आयातित विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (75 डेनियर से ऊपर) पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह कदम घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।DGTR की अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न चीनी कंपनियों पर अलग-अलग दरों से शुल्क प्रस्तावित किया गया है। इनमें शिनजियांग केमिकल फाइबर पर $386 प्रति मीट्रिक टन, जिलिन केमिकल फाइबर पर $667, यिबिन हाईएस्ट फाइबर पर $518, जबकि अन्य उत्पादकों पर यह शुल्क $1,071 प्रति मीट्रिक टन तक हो सकता है।लगातार जांच और नई कार्रवाईयह सिफारिश ऐसे समय आई है जब DGTR ने हाल ही में चीन से आयातित एथिल क्लोरोफॉर्मेट पर भी एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है। यह जांच गुजरात की कंपनी Paushak Limited की शिकायत के बाद शुरू की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह रसायन भारत में अत्यंत कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है।DGTR के प्रारंभिक निष्कर्षप्रारंभिक जांच में पाया गया है कि चीन से सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा है और भारतीय उत्पादकों को वास्तविक नुकसान हुआ है। यदि वित्त मंत्रालय इस सिफारिश को मंजूरी देता है, तो यह शुल्क अगले पांच वर्षों तक लागू रह सकता है।एकमात्र घरेलू उत्पादक का दावाPaushak Limited ने दावा किया है कि वह देश में एथिल क्लोरोफॉर्मेट का एकमात्र उत्पादक है और घरेलू उत्पादन की पूरी आपूर्ति वही करता है। DGTR अब यह जांच कर रहा है कि क्या डंपिंग के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए शुल्क आवश्यक है।उद्योग पर असर की संभावनाविशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होता है तो घरेलू उद्योग को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन दवा और कृषि रसायन क्षेत्र में कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है। DGTR के अनुसार, जांच अवधि अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक की है और डंपिंग मार्जिन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है।और पढ़ें:- “टैरिफ या युद्ध का डर: कपड़ा बाजार किससे ज्यादा प्रभावित?”

टैरिफ बनाम अमेरिका-ईरान युद्ध: कपड़ा क्षेत्र को किस चीज़ ने अधिक प्रभावित किया?ईरान पर चल रहे यूएस-इजरायल युद्ध, जिसने वैश्विक बाजार में नवीनतम अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है, से कपड़ा क्षेत्र पर असर पड़ने की उम्मीद है, ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है।एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए, अग्रणी परिधान निर्माता, पर्ल ग्लोबल के प्रबंध निदेशक, पल्लब बनर्जी ने टैरिफ और पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कपड़ा क्षेत्र पर प्रभाव पर प्रकाश डाला।बनर्जी ने कहा कि टैरिफ ने कपड़ा क्षेत्र को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से भी ज्यादा प्रभावित किया है।उन्होंने कहा, "अब तक हम जो देख रहे हैं, उसकी तुलना में अमेरिकी टैरिफ एक बड़ी बाधा थी, किसी भी कीमत में बदलाव या वस्तुओं के संदर्भ में जो कुछ भी पहले ही प्रभावित हो चुका है, वह टैरिफ प्रभाव के संदर्भ में हमारे पास जो कुछ भी था, उसकी तुलना में यह काफी नगण्य है।"अनिश्चितता के बीच, बनर्जी ने उपभोक्ता भावना पर प्रकाश डाला और कहा, "अब तक, इस हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।"क्या चुनौती बाकी है?बनर्जी के अनुसार, वर्तमान में प्रमुख चुनौतियों में से एक संघर्ष के कारण अनिश्चितता है और यदि तनाव जारी रहा तो तेल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि चुनौती यह हो सकती है कि आज युद्ध के संदर्भ में क्या होगा, ट्रम्प कैसे प्रतिक्रिया देंगे और ईरान कैसे प्रतिक्रिया देगा यदि ईंधन की कीमतें एक महीने की अवधि में $ 150 या $ 200 से अधिक बढ़ जाती हैं।"युद्ध के कारण विशिष्ट प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने टिप्पणी की कि कंटेनर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जो आमतौर पर निर्यातकों द्वारा वहन नहीं किया जाता है।उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि युद्ध से पहले से आज तक कंटेनर की कीमतें लगभग 50% बढ़ गई हैं। लेकिन अधिकांश निर्यातक माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं कर रहे हैं। माल ढुलाई एक ऐसी चीज है जो तब बनती है जब आयातक हमसे माल ले रहा होता है।"और पढ़ें:- रुपया 34 पैसे बडकर 93.63 पर खुला

रुपया 34 पैसे बडकर 93.63/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 34 पैसे बडकर 93.63 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 93.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- ब्राज़ील कॉटन डायलॉग्स 2026 का ऐलान

कॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स 2026 की पुष्टि: ब्राज़ील के प्रमुख कपास क्षेत्रों में स्थिरता और पारदर्शिता पर केंद्रित गहन दौराकॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स ने वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार कपास उत्पादन और सहयोग को बढ़ावा देने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2026 संस्करण की आधिकारिक पुष्टि की है। इस कार्यक्रम के तहत ब्राज़ील के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उद्योग विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड, खुदरा विक्रेता और वैश्विक संगठन शामिल होंगे। इसका उद्देश्य ब्राज़ीलियाई कपास उत्पादन में पारदर्शिता बढ़ाना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को उजागर करना है।एपेक्सब्रासिल और एएनईए के सहयोग से ब्राज़ीलियाई कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन (ABRAPA) द्वारा आयोजित यह पहल ब्राज़ील के कपास उद्योग को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कार्यक्रम एक सप्ताह का गहन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभागियों को खेतों, एचवीआई प्रयोगशालाओं और कपास प्रसंस्करण इकाइयों का दौरा करने का अवसर मिलता है, जिससे पूरी उत्पादन श्रृंखला की समझ विकसित होती है।2026 संस्करण को दो अलग-अलग सत्रों—27–31 जुलाई और 17–21 अगस्त—में आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक विविध प्रतिभागियों को शामिल किया जा सके और हितधारकों के बीच गहन संवाद को बढ़ावा मिले। यह मंच ब्राज़ीलियाई कपास क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच प्रभावी बातचीत का माध्यम बनता है।कार्यक्रम का प्रमुख फोकस स्थिरता पर है, जिसमें माटो ग्रोसो, बाहिया और गोइआस के कपास खेतों का दौरा शामिल है, जहां पुनर्योजी और प्रिसिजन कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही ABR (Responsible Brazilian Cotton) प्रमाणन प्रणाली भी प्रदर्शित की जाएगी, जो उत्पादन के सभी चरणों में जिम्मेदारी और मानकों की पुष्टि करती है।ट्रेसबिलिटी भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी कपास को खेत से अंतिम उत्पाद तक ट्रैक करने वाली प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करता है। कार्यक्रम में गोलमेज चर्चाएं भी शामिल होंगी, जो उत्पादकों और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करेंगी।मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पेशेवरों—उत्पादकों, व्यापारियों, स्पिनरों और सोर्सिंग विशेषज्ञों—को जोड़कर कॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। 2026 संस्करण में सोर्सिंग पेशेवरों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि वे ब्राज़ील के कपास उद्योग में तकनीक, पैमाने और स्थिरता के एकीकरण को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें।और पढ़ें:- रुपया 14 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 93.97 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.83 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,836.57 अंक या 2.46 प्रतिशत गिरकर 72,696.39 पर रहा, और निफ्टी 601.85 अंक या 2.60 प्रतिशत गिरकर 22,512.65 पर रहा। करीब 592 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3654 शेयरों में गिरावट आई, और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- राज्य-वार CCI कपास बिक्री (2025-26)

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कॉटन की कीमतें ₹1,200-₹1400 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 29,64,400 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।

रुपया 13 पैसे गिरकर 93.83/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 13 पैसे गिरकर 93.83 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 93.70 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कच्चे तेल की महंगाई से कपास की मांग बढ़ने की उम्मीद

CCI ने कपास की कीमतें ₹1,200-₹1,400 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 7,97,000 गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 16 मार्च से 19 मार्च, 2026 के सप्ताह के दौरान अपनी कपास की कीमतों में ₹1,400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, और साथ ही कई खरीद केंद्रों पर अपनी नियमित ऑनलाइन नीलामी जारी रखी। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों की ओर से ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न की लगभग 7,97,000 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।दिन-वार नीलामी प्रदर्शन16 मार्च, 2026:CCI के लिए सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें 2025-26 की फ़सल से 3,23,000 गांठों की बिक्री के साथ सप्ताह की सबसे ज़्यादा एक-दिवसीय बिक्री दर्ज की गई। कुल मात्रा में से, मिलों ने 1,43,900 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,79,100 गांठें खरीदीं।17 मार्च, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी देखने को मिली, जिसमें 2,87,000 गांठें बेची गईं, और ये सभी मौजूदा सीज़न की फ़सल से थीं। कुल में से, मिलों ने 1,32,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,54,400 गांठें खरीदीं।18 मार्च, 2026:कुल बिक्री 1,87,000 गांठें दर्ज की गई, जिसमें से 78,200 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,08,800 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।13 मार्च, 2026:सप्ताह का समापन 1,59,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जो पूरी तरह से 2025-26 की फ़सल से थीं। मिलों ने 71,900 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 87,500 गांठें खरीदींकुल बिक्री अपडेटहाल की नीलामी के बाद, CCI की कुल बिक्री यहाँ तक पहुँच गई:2025–26 सीज़न के लिए 29,64,400 गांठें2024–25 सीज़न के लिए 98,85,100 गांठें