महाराष्ट्र में एमएसपी पर 106 लाख क्विंटल से अधिक कपास की खरीद की गई: मंत्री
मुंबई, महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल ने शुक्रवार को प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियों और कदाचार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 16 फरवरी तक पांच लाख से अधिक किसानों से 8,497 करोड़ रुपये मूल्य की कम से कम 106.99 लाख क्विंटल कपास की खरीद की गई थी।
राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अधीन नोडल एजेंसी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से की जाती है।
रावल ने राज्य विधानसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जनवरी 2026 में जालना जिले में स्लॉट बुकिंग के लिए 'कपास किसान' मोबाइल ऐप में तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप झूठे थे।
उन्होंने कहा कि 7.20 लाख किसानों ने ऐप पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, और सीसीआई को तकनीकी मुद्दों के बारे में कोई शिकायत किए बिना, खरीद सुचारू रूप से चल रही है।
मंत्री ने खरीद केंद्रों पर किसानों के कदाचार या शोषण के आरोपों से भी इनकार किया, जिसमें कहा गया कि एमएसपी गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली कपास को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से खरीदा जाता है।
उन्होंने कहा कि जो कपास निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती, वह खरीद के लिए अयोग्य है।
मंत्री ने कहा कि 2025-26 कपास सीजन के लिए, राज्य भर में 168 खरीद केंद्र खोले गए थे और 16 फरवरी, 2026 तक 5,02,598 किसानों से 8,497 करोड़ रुपये की कुल 106.99 लाख क्विंटल खरीद की गई थी।
उत्पादन सीमा पर, रावल ने कहा कि सीसीआई की खरीद कृषि आयुक्तालय, पुणे द्वारा जारी औसत उपज डेटा पर आधारित है, और औसत से अधिक उत्पादन करने वाले किसान एमएसपी पर अतिरिक्त मात्रा की खरीद को सक्षम करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने आगे उन दावों को खारिज कर दिया कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने से किसानों को नुकसान हुआ, और कहा कि सीसीआई ने इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 5,937.85 करोड़ रुपये मूल्य की 74.86 लाख क्विंटल कपास की खरीद की।
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