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भारत–ओमान FTA से टेक्सटाइल व्यापार को बढ़ावा

2025-12-19 18:25:46
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भारत-ओमान FTA से टेक्सटाइल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, प्रस्तावित भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता (FTA) टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, एग्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स सहित कई सेक्टरों में महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा।

बुधवार को मस्कट में भारत-ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि इस समझौते में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को काफी गहरा करने की क्षमता है, खासकर ओमान के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्षेत्र के साथ-साथ पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका के लिए एक रणनीतिक गेटवे के रूप में स्थिति को देखते हुए। उन्होंने कहा कि ओमान के भौगोलिक और व्यापारिक संबंधों को देखते हुए इस समझौते के तहत विकास की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है।

यह FTA गुरुवार को ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में साइन किया जाएगा। लागू होने के बाद, इस समझौते से टैरिफ कम होने या खत्म होने, व्यापार बाधाएं कम होने और भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे वे इस क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।

टेक्सटाइल, जिसका भारत के कुल निर्यात में एक बड़ा हिस्सा है, को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस समझौते से ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच मिलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय टेक्सटाइल निर्माता अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद पेश कर पाएंगे। यह समझौता भारत की अपनी व्यापार साझेदारी में विविधता लाने, पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और पारंपरिक निर्यात बाजारों पर निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप भी है।

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और इस साल की शुरुआत में पूरी हुई। यह सौदा लगभग दो दशकों में ओमान का पहला मुक्त व्यापार समझौता होगा।

इसी फोरम में, ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री, कैस अल यूसुफ ने कहा कि भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है और उन्होंने रणनीतिक क्षेत्रों में भारतीय निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में ओमान के लगातार महत्व पर प्रकाश डाला।

2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार लगभग $10.5 बिलियन रहा, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।


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