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सीएआई का बयान: ईएलएस कपास पर शून्य शुल्क से बढ़ेगा भारत का टेक्सटाइल निर्यातव्यापार निकाय कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने कहा है कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ELS) कपास को पहली अनुसूची में शामिल कर सीमा शुल्क को शून्य करने के सरकार के फैसले से भारत के उच्च मूल्य वाले वस्त्र और परिधान निर्यात को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।सीएआई के अध्यक्ष विनय एन. कोटक ने बताया कि बजट 2026-27 को विकास और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत स्थिति दिलाना है।उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव उत्पादन को बढ़ावा देने और उद्योग को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ELS कपास पर शून्य शुल्क लागू होने से तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी और वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत होगी।भारत हर साल लगभग 5 से 7 लाख गांठ ELS कपास का आयात मुख्य रूप से अमेरिका और मिस्र से करता है, क्योंकि देश में इसका उत्पादन सीमित है। इस पर से आयात शुल्क हटने से कच्चे माल की लागत कम होगी और उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर की उपलब्धता आसान होगी, जिससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।ELS कपास (33 मिमी या उससे अधिक फाइबर लंबाई वाला कपास) का उपयोग प्रीमियम यार्न, उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े और परिधानों के निर्माण में किया जाता है। घरेलू उत्पादन सीमित होने के कारण उद्योग आयात पर निर्भर रहता है।भारत में ELS कपास की खेती लगभग 2 लाख हेक्टेयर में होती है, मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़, हावेरी और मैसूरु जिलों, तमिलनाडु के कोयंबटूर, इरोड और डिंडीगुल तथा मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है।और पढ़ें :- कपास MSP खरीद की अंतिम तिथि 10 फरवरी

कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 फरवरी तकहनुमानगढ़ | भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद 10 फरवरी तक की जाएगी। इस संबंध में कृषि विपणन विभाग, जयपुर के निदेशक राजेश कुमार चौहान ने विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशकों को पत्र जारी किया है।पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय कपास निगम के कपास किसान मोबाइल एप पर पंजीकृत सभी कपास किसानों को खरीद की अंतिम तिथि से पूर्व स्लॉट बुक करने एवं अपनी कपास बेचने के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसान 10 फरवरी से पहले अपनी कपास का विक्रय कर सकें।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 90.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सोमवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 90.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.55 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 485.35 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 84,065.75 पर और निफ्टी 173.60 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,867.30 पर बंद हुआ। लगभग 3003 शेयरों में तेजी आई, 1181 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- CITI ने टैरिफ कटौती का स्वागत, कपास पर स्पष्टता

सीआईटीआई ने अमेरिकी टैरिफ कटौती पर स्पष्टता का स्वागत किया, कपास पर स्पष्टता मांगीभारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) 7 फरवरी, 2026 से प्रभावी रूप से अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का हार्दिक स्वागत करता है। सीआईटीआई टैरिफ मुद्दे को सफलतापूर्वक हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।“भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या पहले अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाने वाला 50% टैरिफ था, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। अब यह टैरिफ हट गया है, जिससे भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात अमेरिका में फिर से प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। 18% टैरिफ के साथ, हमें अपने निकटतम प्रतिस्पर्धियों, वियतनाम और बांग्लादेश की तुलना में थोड़ा टैरिफ लाभ भी मिलेगा,” सीआईटीआई के अध्यक्ष श्री अश्वन चंद्रन ने कहा।“यह अत्यंत सकारात्मक घटनाक्रम भारत के 2030 तक 100 अरब डॉलर के वस्त्र और परिधान निर्यात के लक्ष्य, 'मेक इन इंडिया' पहल और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा संचालित वस्त्र और परिधान उद्योग में रोजगार सृजन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। सीआईटीआई माननीय अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका तथा भारत में शामिल सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का इस उपलब्धि के लिए अत्यंत आभारी है।”चीन, वियतनाम, भारत और बांग्लादेश अमेरिका को वस्त्र और परिधान वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यातक हैं। वियतनाम और बांग्लादेश दोनों पर अमेरिकी टैरिफ दर 20% निर्धारित है। अमेरिकी वस्त्र और परिधान कार्यालय (OTEXA) के आंकड़ों के CITI द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि नवंबर 2025 में भारत से वस्त्र और परिधान के अमेरिकी आयात में नवंबर 2024 की तुलना में 31.4% की गिरावट आई है।CITI के अध्यक्ष ने कहा कि उद्योग निकाय कपास पर और अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है। कपास के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापक सामंजस्य है। भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात मुख्य रूप से कपास पर निर्भर हैं।पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त वक्तव्य (अंतरिम समझौता) में कहा गया है: "भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं।"CITI का मानना है कि सभी किस्मों की कपास पर आयात शुल्क हटाने से घरेलू और वैश्विक कीमतों के बीच का अंतर कम होगा और भारत के कताई और वस्त्र उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करने में मदद मिलेगी। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य किसान-सहायता तंत्र बिना किसी महत्वपूर्ण मूल्य विकृति के अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सकें। चालू कपास सीजन में, कपास की किस्म के MSP में लगभग 8% की वृद्धि हुई है।और पढ़ें :- ट्रेड डील से बढ़ा कॉटन इंपोर्ट, किसान संकट में, टेक्सटाइल सेक्टर में हल्की राहत

ट्रेड डील से कॉटन का इंपोर्ट बढ़ेगा! किसान संकट में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिकवरी के संकेतनागपुर: भारत-अमेरिका 'ट्रेड डील' के चलते कॉटन पर 11 फीसदी आयात शुल्क खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है. पहले से ही कपास का आयात लगातार बढ़ रहा है, जबकि निर्यात कम हो रहा है। इस डील से अमेरिका से कॉटन का आयात बढ़ेगा और घरेलू बाजार में कॉटन की कीमत दबाव में आ जाएगी और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. भारतीय कपड़ा उद्योग, जो बहुत कम निर्यात करता है, को इस सौदे से लाभ होगा क्योंकि उसे सस्ती कीमतों पर कपास मिलेगा।भारतीय कपड़ा उद्योग को कपड़ा के निर्यात और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हर साल 315 से 320 लाख गांठ कपास की आवश्यकता होती है। भारत में हर साल 330 से 340 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है। भारत को प्रीमियम गुणवत्ता वाले कपड़ा उत्पादन के लिए 12 से 15 लाख गांठ अतिरिक्त लंबे सूत कपास की आवश्यकता है।इस कपास का उत्पादन 3 से 4 लाख गांठ होता है और हर साल 10 से 12 लाख गांठ का आयात करना पड़ता है। भारत में लंबे और मध्यम सूत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। चूंकि वैश्विक बाजार में कपास की कीमतें भारत की तुलना में कम हैं, इसलिए भारतीय कपड़ा उद्योग अतिरिक्त लंबे धागे के नाम पर लंबे धागे वाले कपास का आयात करते हैं और कीमत कम कर देते हैं। यदि कपास की कीमत एमएसपी से नीचे गिरती है, तो सरकार कुल कपास उत्पादन का 22-27 प्रतिशत एमएसपी दर पर खरीदती है। 'व्यापार समझौते' के कारण शुल्क मुक्त कपास आयात से किसानों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी।भारत का कपड़ा निर्यातविश्व बाजार में कपड़ा निर्यात में चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत छठे स्थान पर है। भारत का कपड़ा निर्यात हिस्सा केवल चार प्रतिशत है। इस कपड़े का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। यूरोपीय संघ, वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।कपड़ा उद्योग को कैसे लाभ होता है?वर्ष 2021-22 में रुए की दर 1 लाख 5 हजार रुपये थी. इसलिए साल 2022-23 में कपड़े की कीमतें बढ़ गईं. 2022-23 में रुए की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 62,000 रुपये के अधिशेष पर पहुंच गई। हालांकि उद्योगों ने कपड़े के रेट 40 फीसदी तक कम नहीं किए। इस समय कॉटन के रेट 55 से 57 हजार रुपये और कपड़े के रेट 1 लाख रुपये के बीच हैं.वियतनाम में भारत के लिए एक गँवाया अवसरविश्व में बांग्लादेशी वस्त्रों की भारी मांग है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारतीय कपास पर निर्भर है।राजनीतिक अस्थिरता के कारण वैश्विक कपड़ा बाजार में बांग्लादेश की स्थिति डगमगा गई और भारत को अपने ग्राहक हासिल करने का मौका मिला। वियतनाम ने इस अवसर को भुनाया क्योंकि भारत सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया।और पढ़ें :- भारत-US डील से टेक्सटाइल उद्योग को नया अवसर

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से 118 अरब डॉलर के अमेरिकी कपड़ा बाजार का रास्ता खुलाजैसा कि भारत और अमेरिका ने घोषणा की है कि वे एक अंतरिम व्यापार ढांचे पर पहुंच गए हैं, इससे कपड़ा, परिधान और मेड-अप के 118 बिलियन डॉलर के अमेरिकी वैश्विक आयात बाजार का द्वार खुल गया है, जो सरकार के अनुसार देश के कपड़ा उद्योग के लिए एक "प्रमुख अवसर" है।लगभग 10.5 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत परिधान और 15 प्रतिशत मेड-अप शामिल हैं, कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा व्यापार संबंधों को बढ़ाने वाले एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है।कपड़ा उद्योग ने कहा कि यह सौदा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आर्थिक गेम चेंजर था और उम्मीद है कि यह 2030 में भारत के 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे अपेक्षित गति मिलने की भी उम्मीद है, जिसमें अमेरिका इस लक्ष्य के 1/5 से अधिक योगदान देगा।सौदे का एक प्रमुख लाभ परिधान और मेकअप सहित सभी कपड़ा उत्पादों पर 18 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ में निहित है। इससे न केवल भारतीय निर्यातकों को होने वाला नुकसान दूर हो जाएगा, बल्कि वे बांग्लादेश (20 प्रतिशत), चीन (30 प्रतिशत), पाकिस्तान (19 प्रतिशत) और वियतनाम (20 प्रतिशत) जैसे उच्च पारस्परिक टैरिफ का सामना करने वाले अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिति में आ जाएंगे।यह बदलाव सोर्सिंग के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और ग्राहकों को भारत के पक्ष में आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगा।इस बीच, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने अनुमान लगाया कि भारत ने वित्त वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 11 अरब डॉलर मूल्य के कपड़ा और परिधान का निर्यात किया। कपड़ों और वस्त्रों के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका है, जो उद्योग की कमाई में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के कपड़ा और कपड़े के कुल निर्यात का लगभग 28-33 प्रतिशत अमेरिका को जाता है।फिर भी, अमेरिकी आयात बाजार में लगभग 9.4 प्रतिशत के साथ, यह अमेरिका को कपड़े और वस्त्रों का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वास्तव में, भारत के तैयार कपड़ों के निर्यात का 33 प्रतिशत, घरेलू कपड़ा निर्यात का 48 प्रतिशत और कालीन निर्यात का 59 प्रतिशत अमेरिका को भेजा जाता है। इस प्रकार अमेरिका द्वारा उसके माल पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति कमजोर हो गई।सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचा 500 अरब डॉलर की व्यापार महत्वाकांक्षा की दिशा में एक समय पर और सकारात्मक कदम है। टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को संबोधित करके, यह व्यवसायों और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और सेवाओं में दो-तरफा निवेश के लिए अधिक पूर्वानुमानित और सक्षम वातावरण बनाता है।"यह समझौता उद्योग को लागत-प्रतिस्पर्धी बनाने और अमेरिका से कपड़ा क्षेत्र के लिए मध्यवर्ती स्रोत प्राप्त करके अपने जोखिमों में विविधता लाने में सक्षम बनाएगा। इससे देश में मूल्यवर्धित वस्त्रों के विनिर्माण में सुविधा होगी और हमारे उत्पादन और निर्यात में विविधता आएगी। यह सौदा अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा और अमेरिकी संस्थाओं द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करेगा।और पढ़ें :- 2025-26: राज्यवार CCI कपास बिक्री

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,61,900 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।

“सोयाबीन और कॉटन किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी”- महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इंडो-US ट्रेड डील पर कहा।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य के किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी और इंडो-US ट्रेड डील से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।एडवांटेज विदर्भ 2026 के मौके पर, जब फडणवीस से पूछा गया कि क्या इंडो-US ट्रेड डील की वजह से सोयाबीन और कॉटन किसानों को दिक्कतें आ सकती हैं या उनका मार्केट शेयर कम हो सकता है, तो उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया: “ऐसा नहीं होने वाला है। किसानों की अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी। सरकार सोयाबीन की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर खरीद रही है, और मार्केट प्राइस भी स्थिर हो गया है।” एडवांटेज विदर्भ तीन दिन का बिजनेस कॉन्क्लेव है जिसका मकसद मिनरल से भरपूर, सूखे से प्रभावित इलाके में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है।शुक्रवार सुबह जारी भारत-US जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स की एक “बड़ी रेंज” पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।बयान में कहा गया है, “भारत सभी U.S. इंडस्ट्रियल सामानों और US के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स की एक “बड़ी रेंज” पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को समझते हुए, भारत U.S. खाने और खेती के प्रोडक्ट्स के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए भी सहमत है।”US एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंस ने भी पहले दावा किया था कि भारत-US ट्रेड डील से “भारत के बड़े बाज़ार में ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा”।विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में ज़्यादातर किसानों के लिए सोयाबीन और कॉटन मुख्य कैश क्रॉप हैं। महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने चिंता जताई है कि अगर सरकार इंडो-US ट्रेड डील के तहत खेती के सामान के बिना रोक-टोक वाले इम्पोर्ट की इजाज़त देती है, तो यह भारतीय किसानों के लिए परेशानी भरा होगा क्योंकि वे US के एडवांस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर से मुकाबले का सामना नहीं कर पाएंगे।प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) को लिखे एक लेटर में, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रेसिडेंट राजू शेट्टी ने लिखा, “हमें बताया गया है कि भारत और US ने 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील साइन की है, जो बिना किसी ब्याज के खेती के सामान के इम्पोर्ट की इजाज़त देती है। अगर इसे आगे बढ़ाया गया, तो यह डील भारतीय किसानों के साथ धोखा होगा क्योंकि देश US से सोयाबीन, मक्का, दूध के प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ों के इम्पोर्ट से भर जाएगा।”शेट्टी ने पहले बताया था कि US के किसान सोयाबीन और कॉटन जैसी फसलें बहुत बड़े लेवल पर उगाते हैं, उनके मार्केट स्टेबल हैं और बिना किसी लेवल-प्लेइंग फील्ड के भारतीय किसानों के लिए उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा।अभी US का भारत को ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ट्री नट्स - जैसे बादाम और पिस्ता है, इसके बाद कॉटन और सोयाबीन ऑयल है। जबकि भारत का US को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सीफूड, मसाले, चावल, वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड फल और सब्जियां हैं।US का भारत के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रेड डेफिसिट है, जिसका मतलब है कि वह एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स झगड़े का एक मुख्य पॉइंट रहे हैं, जिसमें US भारत में ज़्यादा मार्केट एक्सेस के लिए ज़ोर दे रहा है। हालांकि, बिना किसी ट्रेड डील के भी डेफिसिट पहले से ही कम हो रहा था, जो 2025 में $3.5 बिलियन से घटकर $3.1 बिलियन हो गया।और पढ़ें :- अमेरिका–भारत ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा कीसंयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा करने पर गर्व है, जो उनकी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह रूपरेखा 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक यूएस-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में चल रही बातचीत को आगे बढ़ाती है।अंतरिम समझौता पारस्परिक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार, गहरी बाजार पहुंच और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।मुख्य विशेषताएं:टैरिफ में कटौती: भारत अमेरिकी औद्योगिक, खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा या समाप्त कर देगा।पारस्परिक अमेरिकी टैरिफ: समझौते के तहत अमेरिका चुनिंदा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को समायोजित करेगा और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और विमान भागों पर शुल्क हटा देगा।बाज़ार तक पहुंच: दोनों देश प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर तरजीही पहुंच के लिए प्रतिबद्ध हैं।गैर-टैरिफ बाधाएँ: भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों, आईसीटी वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर प्रतिबंधों में ढील देगा।प्रौद्योगिकी और ऊर्जा: भारत ने पांच वर्षों में अमेरिकी ऊर्जा, विमान, प्रौद्योगिकी और धातु में $500 बिलियन खरीदने की योजना बनाई है, जिससे उच्च तकनीक वाले सामानों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा: दोनों देश डिजिटल व्यापार नियमों, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और नवाचार पर सहयोग करेंगे।यह रूपरेखा एक आधुनिक, निष्पक्ष और दूरदर्शी व्यापार साझेदारी के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करती है - जो एक ऐतिहासिक अमेरिकी-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त करती है।और पढ़ें :- भारत–ईयू एफटीए से भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी: आईसीआरए

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए भारतीय वस्त्रों को प्रतिस्पर्धियों के बराबर लाएगा: आईसीआरए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता भारतीय शिपमेंट पर शुल्क को समाप्त करता है, जिससे उन्हें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ समान स्तर पर रखा जाता है।भारतीय वस्त्रों पर यूरोपीय संघ के आयात शुल्क शून्य होने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय से चली आ रही टैरिफ हानि का समाधान हो जाएगा, जिसने भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित कर दिया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत पर यूरोपीय संघ की आयात निर्भरता 5 प्रतिशत से कम रही है, चीन, बांग्लादेश, तुर्की और वियतनाम तरजीही व्यापार पहुंच और कम टैरिफ के कारण आपूर्ति में अग्रणी रहे हैं।कैलेंडर वर्ष 2025 (CY2025) में भारत का परिधान निर्यात $16 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें लगभग एक तिहाई अमेरिका और लगभग 23 प्रतिशत यूरोपीय संघ को जाएगा, जिससे यूरोप इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, हाल के वर्षों में सुस्त खुदरा मांग, मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक खरीदारों द्वारा विक्रेता विविधीकरण के कारण यूरोपीय संघ को निर्यात काफी हद तक स्थिर रहा है।एफटीए से परिधान और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होने की उम्मीद है, जिन्हें टैरिफ-मुक्त पहुंच से लाभ होगा।सेक्टर-विशिष्ट लाभ से परे, व्यापक व्यापार समझौता भारत के निर्यात मूल्य के 99.5 प्रतिशत को कवर करने वाले 97 प्रतिशत यूरोपीय संघ टैरिफ लाइनों पर तरजीही शून्य-टैरिफ पहुंच प्रदान करता है, जिसके लागू होने पर कर्तव्यों का एक बड़ा हिस्सा तुरंत समाप्त होने की उम्मीद है।मध्यम अवधि में, समान अवसर एमएसएमई निर्यातकों को भी समर्थन दे सकता है और यूरोपीय संघ के बाजार के लिए एक विश्वसनीय सोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत कर सकता है।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें स्थिर रखीं, साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी जारी

CCI ने कपास की कीमतें अपरिवर्तित रखीं; ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए साप्ताहिक बिक्री जारीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। 02 फरवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न के लिए लगभग 2,600 गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 900 गांठों की कुल साप्ताहिक बिक्री हुई, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 02 फरवरी 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत 100 गांठों की बिक्री के साथ की, जिनमें से सभी मिलों द्वारा खरीदी गईं। पूरी मात्रा 2024-25 सीज़न की थी।03 फरवरी 2026:कुल बिक्री बढ़कर 1,600 गांठें हो गई, जिसमें मिलों द्वारा खरीदी गई 1,500 गांठें और व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 100 गांठें शामिल हैं। इस दिन की सभी बिक्री 2025-26 सीज़न की थी।04 फरवरी 2026:बिक्री 1,300 गांठें रही, जिसमें 2025-26 सीज़न की 1,000 गांठें और 2024-25 सीज़न की 300 गांठें शामिल थीं। मिलों ने 900 गांठें खरीदीं, जो पूरी तरह से मौजूदा सीज़न की थीं, जबकि व्यापारियों ने 400 गांठें खरीदीं, जिसमें पिछले सीज़न की पूरी मात्रा शामिल थी।05 फरवरी 2026:कुल 500 गांठें बेची गईं, जो सभी मिलों द्वारा 2024-25 सीज़न से खरीदी गईं, जो पुराने सीज़न की कपास के लिए मिलों की लगातार मांग को दर्शाता है।06 फरवरी 2026:आज CCI की ऑनलाइन नीलामी में 2025-26 और 2024-25 दोनों सीज़न के लिए कोई गांठ नहीं बेची गई।संचयी बिक्रीइन लेन-देन के साथ, CCI की संचयी बिक्री 2025-26 सीज़न के लिए 3,61,900 गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 98,82,400 गांठें हो गई, क्योंकि एजेंसी अपने ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक को बेच रही है और कीमतें स्थिर बनाए हुए है।