महाराष्ट्र के किसानों ने कपास खरीद नियमों में ढील की मांग की
महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र, विदर्भ के किसानों और शेतकरी संगठन के नेताओं ने भारी बारिश के कारण खड़ी कपास की फसल को हुए नुकसान और उसमें नमी की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) से अपने खरीद नियमों में ढील देने का आग्रह किया है।
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, CCI वर्तमान में केवल तभी कपास खरीदता है जब उसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से कम हो। हालाँकि, लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नमी का स्तर 12 से 20 प्रतिशत के बीच पहुँच गया है, जिससे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत अपनी उपज बेचना मुश्किल हो गया है।
भारत सरकार ने 2025-26 कपास सीज़न के लिए मध्यम रेशे वाले कपास (24.5-25.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास (29.5-30.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल MSP तय किया है। लेकिन खुले बाजार में, कीमतें ₹3 से ₹5.60 प्रति किलोग्राम के बीच हैं – जो एमएसपी से काफी कम है – जिससे किसानों को मजबूरन मजबूरी में अपनी उपज बेचनी पड़ रही है।
कपास सीजन 2024-25 के दौरान, सीसीआई ने महाराष्ट्र में किसानों से 6.27 लाख लेनदेन के माध्यम से एमएसपी संचालन के तहत लगभग ₹10,714 करोड़ मूल्य के 144.55 लाख क्विंटल कपास (29.41 लाख लिंट कपास गांठों के बराबर) की खरीद की है।
किसानों की चिंताएँ
शेतकरी संगठन के नेताओं ने मांग की है कि सीसीआई अनुमेय नमी की सीमा बढ़ाए और गुणवत्ता की शर्तों में ढील दे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बारिश से प्रभावित किसानों को खरीद से बाहर न रखा जाए। उन्होंने सीसीआई द्वारा प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ केवल पाँच क्विंटल कपास खरीदने की सीमा पर भी आपत्ति जताई और इस सीमा को हटाने की मांग की।
शेतकारी संगठन के अकोला ज़िला प्रमुख अविनाश पाटिल ने कहा, "बारिश से फसलों को पहले ही भारी नुकसान हुआ है और कटाई में देरी हुई है। सीसीआई द्वारा देरी से और सीमित ख़रीद ने कई किसानों को संकट में डाल दिया है।" किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि कई ख़रीद केंद्रों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिससे वे अपनी फ़सल के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
अगर सीसीआई जल्द ही बड़े पैमाने पर ख़रीद शुरू नहीं करता और गुणवत्ता मानदंडों में ढील नहीं देता, तो कपास उत्पादकों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और उन्हें निजी व्यापारियों को मजबूरन अपनी कपास बेचनी पड़ सकती है।
