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ग्लोबल कॉटन रैली के सामने ब्राज़ील की चुनौती: ज़्यादा कीमतों से बढ़ सकता है उत्पादनदो साल तक कम रिटर्न मिलने के बाद अब ग्लोबल कॉटन की कीमतों में सुधार हो रहा है। इसकी वजह है प्रमुख एक्सपोर्ट करने वाले देशों में उत्पादन में एक साथ कमी आना, जिससे सप्लाई कम हुई है और इम्पोर्ट की बेहतर मांग से मार्केट का सेंटीमेंट भी सुधरा है। हालांकि 2026 की दूसरी छमाही के लिए आउटलुक अच्छा बना हुआ है, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि अगला सप्लाई साइकिल—खासकर ब्राज़ील में—यह तय कर सकता है कि यह तेज़ी बनी रहेगी या नहीं।स्टोनएक्स ब्राज़ील के मार्केट इंटेलिजेंस एनालिस्ट राफेल बुलास्कोशी ने कहा कि मौजूदा मार्केट को प्रमुख एक्सपोर्टर्स के यहां उत्पादन घटने से फायदा हो रहा है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अब ध्यान 2027 के फसल चक्र की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा, "2026 की दूसरी छमाही के लिए स्थिति अच्छी है," साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ज़्यादा कीमतों के लंबे समय तक बने रहने को लेकर सवाल अभी भी हैं।दुनिया के सबसे बड़े कॉटन एक्सपोर्टर, ब्राज़ील की भविष्य की सप्लाई तय करने में अहम भूमिका होने की उम्मीद है। बुलास्कोशी के अनुसार, बेहतर मुनाफे के कारण कॉटन, दूसरी फसल वाली मक्का (कॉर्न) की तुलना में ज़्यादा आकर्षक विकल्प बन गया है। अगर मौजूदा कीमतों से मिलने वाला प्रोत्साहन जारी रहता है, तो किसान कॉटन की खेती का दायरा बढ़ा सकते हैं। ब्राज़ील में ज़्यादा उत्पादन से धीरे-धीरे मौजूदा कम ग्लोबल सप्लाई की भरपाई हो सकती है और मार्केट की स्थिति बदल सकती है।जैसे-जैसे ट्रेडर्स मौजूदा इन्वेंट्री के बजाय दक्षिणी गोलार्ध में बुवाई के फैसलों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ब्राज़ील का उत्पादन ग्लोबल कॉटन मार्केट के लिए एक अहम फैक्टर बनकर उभर रहा है। खेती के रकबे में बड़ी बढ़ोतरी से 2027 में सप्लाई से जुड़ी चिंताएं कम हो सकती हैं, जबकि सीमित बढ़ोतरी से मार्केट को लंबे समय तक सहारा मिल सकता है।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे मजबूत होकर US डॉलर के मुकाबले 96.28 पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 96.29 पर खुला और 96.28 पर बंद हुआ, जिससे ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें 01 पैसे की बढ़त दर्ज की गई।बंद होने के समय, सेंसेक्स 964.58 अंक या 1.25 प्रतिशत बढ़कर 78,151.45 पर और निफ्टी 261.55 अंक या 1.09 प्रतिशत बढ़कर 24,334.30 पर था। लगभग 1632 शेयरों में बढ़त हुई, 2419 शेयरों में गिरावट आई और 175 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-ICAR-SBI 2030 तक पिंक बॉलवर्म-रोधी नए जीन वाली कपास के बीज करेगा व्यावसायिक

पिंक बॉलवर्म से लड़ने वाले नए जीन को व्यावसायिक रूप देने की तैयारी में ICAR-SBIकोयंबटूर स्थित ICAR-शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट (ICAR-SBI) ने पिंक बॉलवर्म के खिलाफ प्रभावी नए क्रिस्टल टॉक्सिन जीन की खोज के बाद इसे व्यावसायिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संस्थान पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत वर्ष 2030 तक ट्रांसजेनिक कॉटन हाइब्रिड विकसित कर किसानों के लिए व्यावसायिक बीज उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है।पिंक बॉलवर्म भारत में बोलगार्ड II (Bollgard II) कपास की खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। इसे देखते हुए, कपास उत्पादन बढ़ाने और खेती के रकबे में गिरावट रोकने के उद्देश्य से ICAR-SBI के वैज्ञानिकों ने 15 वर्षों से अधिक के शोध के बाद बैसिलस थुरिंगिएंसिस (Bacillus thuringiensis) के नए क्रिस्टल टॉक्सिन जीन को सफलतापूर्वक अलग किया है।संस्थान के निदेशक पी. गोविंदराज ने बताया कि खोजे गए नए जीनों में से एक पिंक बॉलवर्म की उन आबादियों के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया है, जिन्होंने बोलगार्ड II तकनीक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। उनका कहना है कि यह खोज भविष्य में अधिक टिकाऊ और कीट-प्रतिरोधी कपास किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक बी. सिंगरावेलु ने कहा कि इस हाई-वैल्यू तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जाएगी, ताकि शोध को तेजी से किसानों तक पहुंचाया जा सके।इसी दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नई दिल्ली में ICAR-SBI और रासी सीड्स के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य नई तकनीक पर आधारित ट्रांसजेनिक कपास हाइब्रिड विकसित कर उसे व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध कराना है।और पढ़ें :- 2026 में अमेरिका से कपास का बड़ा खरीदार बन सकता है भारत, USDA का अनुमान

इस साल भारत, अमेरिकी कपास का अहम खरीदार बन सकता हैअमेरिका को उम्मीद है कि 2026 में भारत उसकी कपास का एक प्रमुख आयातक बनकर उभरेगा। नेशनल कॉटन काउंसिल ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट और CEO गैरी एडम्स ने कहा कि भारत इस समय अमेरिकी कपास के लिए चौथे सबसे बड़े बाज़ार की दौड़ में है। उनका मानना है कि भारत में कपास की खेती का रकबा घटने और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण आयात की मांग और बढ़ सकती है।अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट Cotton: World Markets and Trade में भारत के 2025-26 सीज़न के कपास आयात का अनुमान बढ़ाकर 56.9 लाख गांठ कर दिया है, जो पहले 53.18 लाख गांठ था। वहीं, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने 60–65 लाख गांठ आयात का अनुमान जताया है। सरकार द्वारा लॉन्ग स्टेपल कॉटन पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क अस्थायी रूप से हटाने से भी आयात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।एडम्स ने बताया कि पिछले वर्ष अमेरिकी कपास का सबसे बड़ा खरीदार वियतनाम रहा, जबकि बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग भी मजबूत मांग बनाए हुए है। इसके विपरीत, अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव के कारण चीन में अमेरिकी कपास की मांग कमजोर रही है।USDA का अनुमान है कि 2026-27 सीज़न में वैश्विक कपास की खपत 1.5 से 2 प्रतिशत बढ़ सकती है। हालांकि, ऊर्जा और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें उद्योग के लिए चिंता का विषय हैं। ऊंचे तेल दामों से सिंथेटिक फाइबर महंगे हुए हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों, विशेषकर कपास, की मांग को समर्थन मिला है।एडम्स ने कहा कि अमेरिका में पिछले दो से तीन वर्षों में उर्वरक, ईंधन, रसायन और श्रम की बढ़ती लागत के कारण कपास उत्पादन की लागत करीब 20 प्रतिशत बढ़ गई है। साथ ही, अमेरिकी कॉटन बेल्ट में सूखे की स्थिति भी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।उन्होंने कहा कि माइक्रोप्लास्टिक को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण उपभोक्ता प्राकृतिक रेशों की ओर लौट रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच कपास एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार आने वाले वर्षों में और मजबूत होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- रुपया 6 पैसे की बढ़त के साथ 96.29 पर खुला

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 96.29 पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त के साथ 96.29 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 96.35 पर बंद हुआ था।शेयर बाज़ार के लाइव अपडेट: शुक्रवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क में सुस्त शुरुआत देखी गई, क्योंकि ट्रेडर्स अमेरिका-ईरान के बीच तनाव का आकलन कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से ज़्यादा ऊपर था, जबकि निफ्टी में 50 अंकों की बढ़त हुई।और पढ़ें :-भारत टेक्स 2026 में आंध्र प्रदेश को ₹4,100 करोड़ के टेक्सटाइल निवेश प्रस्ताव मिले

आंध्र प्रदेश ने 'भारत टेक्स 2026' में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ₹4,100 करोड़ के निवेश का वादा हासिल कियानई दिल्ली: आंध्र प्रदेश ने 'भारत टेक्स 2026' में टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स के लिए ₹4,100 करोड़ तक के निवेश का वादा हासिल किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस इवेंट के दूसरे दिन दो समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।ये समझौते आंध्र प्रदेश के हथकरघा और टेक्सटाइल कमिश्नर जी. रेखा रानी की देखरेख में किए गए। यह राज्य सरकार की निवेश आकर्षित करने और टेक्सटाइल व कपड़ों के उद्योग को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा है।इनमें से एक समझौते के तहत विशाखापत्तनम में ₹4,000 करोड़ तक के निवेश से एक सस्टेनेबल टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है। दूसरे समझौते में ₹100 करोड़ के निवेश से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात है। इस यूनिट से लगभग 3,000 लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।इस बीच, केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने 'लेपाक्षी हैंडीक्राफ्ट्स' स्टाल का उद्घाटन किया। इस स्टाल में आंध्र प्रदेश की समृद्ध हथकरघा विरासत, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल क्षमता और निवेश की संभावनाओं को दिखाया गया है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा आयोजित 'भारत टेक्स 2026' इवेंट 17 जुलाई तक चलेगा।राज्यसभा सदस्य वी. विजयेन्द्र प्रसाद ने आंध्र प्रदेश पवेलियन का दौरा किया और कहा कि राज्य के हथकरघा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने वर्चुअल रियलिटी (VR) जैसी नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि कुशल बुनकर सीधे ग्लोबल खरीदारों से जुड़ सकें।उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों और विदेशी ग्राहकों, खासकर अमेरिका में, असली हाथ से बने और सांस्कृतिक रूप से जुड़े उत्पादों की बढ़ती मांग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हथकरघा और टेक्सटाइल उत्पादों के लिए एक प्रमुख ग्लोबल सोर्सिंग हब बनने की अच्छी स्थिति में है।लेपाक्षी हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन पसुपुलेटी हरि प्रसाद ने आंध्र प्रदेश की पारंपरिक हथकरघा विरासत को उसके आधुनिक टेक्सटाइल और कपड़ों के उद्योग के साथ पेश करने के लिए हथकरघा और टेक्सटाइल विभाग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश-अनुकूल नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए सेक्टर की ग्रोथ को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। हॉल नंबर 9 में आंध्र प्रदेश पवेलियन में हैंडलूम, टेक्सटाइल, कपड़े और गारमेंट के प्रोडक्ट दिखाए गए हैं। साथ ही, गुंटूर टेक्सटाइल पार्क, तारकेश्वर टेक्सटाइल पार्क, हरीश फैशन्स, APCO और मैजिक वीव्स जैसे संगठनों और टेक्सटाइल पार्कों से GI-टैग वाले और 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ODOP) वाले आइटम भी शामिल हैं।अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के प्रतिनिधियों ने भी टेक्सटाइल MSME के लिए एक्सपोर्ट के बारे में जागरूकता और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग करने में दिलचस्पी दिखाई।अधिकारियों ने कहा कि 'भारत टेक्स 2026' में राज्य की भागीदारी से नया निवेश आने, एक्सपोर्ट के संबंध मजबूत होने और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा टेक्सटाइल MSME, 140 से ज़्यादा बड़ी टेक्सटाइल यूनिट और लगभग 35,000 पावर लूम हैं, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग 444 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।और पढ़ें :- भारत-यूके व्यापार समझौता लागू, निर्यात को बढ़ावा और आयात होगा सस्ता

भारत-UK ट्रेड पैक्ट शुरू: सस्ता इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के बड़े मौकेभारत और यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर अपने 'कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट' (CETA) को लागू कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों में एक बड़ी उपलब्धि है। बुधवार से लागू हुए इस समझौते के तहत हज़ारों प्रोडक्ट्स पर टैरिफ (आयात शुल्क) खत्म या कम कर दिए गए हैं, जिससे कई सामान सस्ते हो गए हैं और दोनों देशों में बिज़नेस और प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके खुले हैं।इस समझौते के तहत, UK ने लगभग सभी भारतीय एक्सपोर्ट पर ड्यूटी हटा दी है, जिससे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल और प्रोसेस्ड फूड जैसे सेक्टर को ब्रिटिश बाज़ार में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिल गया है। उम्मीद है कि UK में भारतीय मसाले, फल और सब्ज़ियां भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव (प्रतिस्पर्धी) हो जाएंगी।भारतीय ग्राहकों के लिए, व्हिस्की, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लैंब (भेड़ का मांस), प्रीमियम गाड़ियां, मेडिकल डिवाइस और ऑप्टिकल इक्विपमेंट जैसे इंपोर्टेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे क्योंकि टैरिफ को चरणों में कम किया जा रहा है।यह समझौता IT, फाइनेंशियल सर्विसेज़, हेल्थकेयर, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में मौकों को बढ़ाकर सर्विस सेक्टर में भी व्यापार को मज़बूत करता है। UK में कुछ समय के लिए काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को पांच साल तक 'नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन' देने से छूट मिलेगी।UK सरकार के अनुसार, भारत 90% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जबकि ब्रिटेन ने 96.8% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी हटा दी है, जो मौजूदा व्यापार का 97.7% हिस्सा हैं। हालांकि, पोल्ट्री, अंडे, चीनी और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर इस समझौते के दायरे से बाहर रखे गए हैं।उम्मीद है कि भारत-UK ट्रेड पैक्ट निवेश को बढ़ाएगा, बाज़ार तक पहुंच का विस्तार करेगा और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करेगा, जिससे यह हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में से एक बन जाएगा।और पढ़ें :-अमेरिकी टैरिफ वार्ता और बढ़ती शिपिंग लागत से भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों पर दबाव

US टैरिफ वार्ता और बढ़ती शिपिंग लागत से भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के सामने चुनौतीभारतीय टेक्सटाइल और परिधान निर्यातक इस समय अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। हालांकि मांग अभी स्थिर बनी हुई है, लेकिन व्यापार नीति को लेकर स्पष्टता आने तक वैश्विक खरीदार बड़े और लंबे समय के ऑर्डर देने से बच रहे हैं। इसके बजाय वे जोखिम कम करने के लिए छोटे और बार-बार ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों की परिचालन लागत और जटिलता बढ़ सकती है।अमेरिका के संभावित टैरिफ ढांचे पर इस महीने के अंत में होने वाली बातचीत को उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब तक व्यापार नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक निवेशकों को खासतौर पर उन कंपनियों पर नजर रखनी होगी, जिनका अमेरिकी बाजार में कारोबार का बड़ा हिस्सा है।कपास की कीमतों में तेजी से मार्जिन पर दबावटेक्सटाइल उद्योग की लाभप्रदता में कच्चे माल की लागत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद कपास की कीमतों में फिर तेजी देखी गई है। 14 जुलाई 2026 तक गुजरात में बेंचमार्क 29 मिमी कपास की स्पॉट कीमत करीब ₹65,000 प्रति कैंडी और 28 मिमी कपास की कीमत ₹64,200 प्रति कैंडी रही।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर कपास वायदा कीमतों में तेजी आई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में कीमतों में 6% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि और ग्राहकों पर बढ़ी लागत का बोझ डालने में असमर्थता से कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है।टेक्सटाइल सेक्टर के अलग-अलग सेगमेंट में कच्चे माल की निर्भरता भी अलग है। होम टेक्सटाइल कंपनियां मुख्य रूप से कपास पर निर्भर रहती हैं, जबकि परिधान निर्माता पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर पर अधिक निर्भर होते हैं। इसलिए कपास और पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कंपनियों पर अलग-अलग पड़ सकता है।भू-राजनीतिक तनाव से लॉजिस्टिक्स जोखिम बढ़ापश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव शिपिंग लागत और सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता से माल ढुलाई महंगी हो सकती है और डिलीवरी में देरी का जोखिम बढ़ सकता है। कुछ कंपनियां फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB) शर्तों के जरिए लॉजिस्टिक्स लागत का एक हिस्सा खरीदारों पर डालती हैं, लेकिन पैकेजिंग और सिंथेटिक सामग्री की बढ़ती लागत का असर पूरे उद्योग पर पड़ सकता है।अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है और दोनों देशों के बीच टेक्सटाइल व्यापार करीब 10.5 अरब डॉलर का है। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी बाजार पर भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों की कुल निर्भरता सीमित है और यह कुल राजस्व का लगभग 8-10% है।UK और EU ट्रेड डील से उम्मीदआगे चलकर भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की नजर UK और EU के साथ संभावित व्यापार समझौतों पर है। इन समझौतों से भारतीय कंपनियों की बाजार पहुंच और लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सकता है। हालांकि, उद्योग प्रबंधन का मानना है कि इन पहलों का पूरा लाभ FY27 की चौथी तिमाही तक दिखाई दे सकता है।निवेशकों को आने वाले समय में निर्यात मात्रा, अमेरिकी टैरिफ वार्ता, कच्चे माल की कीमतों और लॉजिस्टिक्स लागत के साथ कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने की क्षमता पर नजर रखनी चाहिए।और पढ़ें :- अनियमित बारिश से पाचोरा में कपास, मक्का और सोयाबीन की फसल संकट में, किसान चिंतित

पाचोरा में कपास, मक्का और सोयाबीन की फसलें संकट में, बारिश की अनिश्चितता से किसान परेशानपाचोरा (महाराष्ट्र), 16 जुलाई: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पाचोरा तालुका में बारिश की अनिश्चितता से कपास, मक्का और सोयाबीन की फसलें प्रभावित हो रही हैं। मृग नक्षत्र की शुरुआत में हुई बारिश के बाद लंबे समय तक बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को फसलों की वृद्धि रुकने और उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंका है।पाचोरा तालुका में कपास प्रमुख नकदी फसल है। कई किसानों ने मई के मध्य से जून की शुरुआत के बीच उम्मीद के साथ कपास की बुआई की थी। हालांकि, शुरुआती बारिश के बाद बारिश का लंबा अंतराल पड़ने से फसलों की वृद्धि प्रभावित हुई है। कपास के अलावा मक्का और सोयाबीन की फसलें भी बारिश की कमी से प्रभावित हो रही हैं।तालुका में सालाना औसत बारिश 743.47 मिलीमीटर है। पिछले साल यहां सामान्य से करीब 125% बारिश दर्ज की गई थी। इसके विपरीत, इस साल जुलाई की शुरुआत तक केवल 161.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। कम बारिश के कारण तालुका की नदियों और नहरों में अभी तक पर्याप्त पानी नहीं आया है।जलस्रोतों में पानी की कमी का सीधा असर सिंचाई पर पड़ा है। कई कुएं सूख गए हैं। खेतों में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा होने के बावजूद, कुओं में पानी नहीं होने के कारण किसान कपास की फसल को पर्याप्त सिंचाई नहीं दे पा रहे हैं। बारिश की कमी से खेतों की मेड़ों पर उगने वाली घास भी सूखने लगी है और कई फसलें मुरझाने की स्थिति में पहुंच गई हैं।हालांकि, कुछ क्षेत्रों में हुई बारिश से किसानों को थोड़ी राहत मिली है और कृषि गतिविधियों में तेजी आई है। किसान निराई-गुड़ाई, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे कामों में व्यस्त हैं।इन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। फिलहाल, महिला मजदूरों को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम के लिए करीब 300 रुपये, जबकि पुरुष मजदूरों को लगभग 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल रही है।किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त और नियमित बारिश नहीं हुई, तो कपास, मक्का और सोयाबीन की फसलों पर गंभीर असर पड़ सकता है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में खरीफ बुवाई सामान्य क्षेत्र के 60% तक पहुंची, पिछले साल से काफी पीछे

महाराष्ट्र में खरीफ बुआई सामान्य रकबे के 60% तक पहुंची, पिछले साल से काफी पीछेमुंबई, 15 जुलाई: महाराष्ट्र में खरीफ फसलों की बुआई 13 जुलाई तक 86.92 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, यह गन्ने को छोड़कर सामान्य खरीफ बुआई क्षेत्र का करीब 60% है। हालांकि, बुआई की रफ्तार पिछले साल की समान अवधि की तुलना में काफी धीमी है।पिछले साल 13 जुलाई तक राज्य में 120.65 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी थी, जो सामान्य क्षेत्र का लगभग 84% था। इस साल अब तक बुआई रकबे में बड़ी कमी दर्ज की गई है।भारी बारिश से फसलों को नुकसानमहाराष्ट्र सरकार के शुरुआती आकलन के अनुसार, जुलाई में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण राज्य में 6,673 हेक्टेयर कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है।हालांकि, सरकार के मुताबिक कई जिलों में अब बुआई की गतिविधियां तेज हो रही हैं। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में किसानों ने धान की दोबारा रोपाई शुरू कर दी है। वहीं, पहले बोई जा चुकी फसलें फिलहाल अंकुरण और शुरुआती विकास के चरण में हैं।देशभर में भी खरीफ बुआई धीमीकमजोर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के कारण देशभर में खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में पीछे चल रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 10 जुलाई तक देश में 531.25 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 632.69 लाख हेक्टेयर था। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर बुआई रकबे में करीब 16% की गिरावट आई।धान का रकबा पिछले साल के 125.53 लाख हेक्टेयर से घटकर 114.69 लाख हेक्टेयर रह गया। तिलहन का रकबा भी 149.18 लाख हेक्टेयर से घटकर 117.83 लाख हेक्टेयर रहा। इनमें सोयाबीन का रकबा 107.72 लाख हेक्टेयर से घटकर 90.51 लाख हेक्टेयर रह गया।इसके विपरीत, गन्ने का रकबा 56.72 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 57.58 लाख हेक्टेयर और जूट-मेस्टा का रकबा 6.16 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 6.28 लाख हेक्टेयर हो गया।कपास की बुआई भी पिछले साल से पीछे रही। 10 जुलाई तक देश में कपास का रकबा 79.54 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 93.95 लाख हेक्टेयर था।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे गिरकर 96.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.25 पर खुला और 96.35 पर बंद हुआ, जिससे ट्रेडिंग सेशन 10 पैसे की गिरावट के साथ खत्म हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 1.44 पॉइंट ऊपर 77,186.87 पर था, और निफ्टी 5.75 पॉइंट या 0.02 प्रतिशत नीचे 24,072.75 पर था। लगभग 1947 शेयर बढ़े, 2119 शेयर गिरे, और 194 शेयर बिना किसी बदलाव के थे।और पढ़ें :-  कृषि मंत्री ने जताई उम्मीद, 15 अगस्त तक पूरी हो सकती है खरीफ बुवाई की कमी