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भारत 2025 में अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर चीन को पीछे छोड़ देगाUSDA के लेटेस्ट ग्लोबल मार्केट एनालिसिस के मुताबिक, भारत 2025 तक अमेरिका को कपड़े और होम टेक्सटाइल जैसे कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर चीन को पीछे छोड़ देगा।ज़्यादा टैरिफ और अमेरिकी कंपनियों की चीन पर कम होती निर्भरता जैसे फैक्टर्स ने भारत समेत दूसरे सप्लायर्स को अमेरिका में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद की।कैलेंडर ईयर 2025 में अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 3.3 मिलियन टन पर फ्लैट रहा, जो 15 साल के एवरेज के बराबर है।2025 में चीन से इंपोर्ट घटकर लगभग 0.5 मिलियन टन रह गया, जबकि साल के दौरान भारत से इंपोर्ट लगभग 0.6 मिलियन टन था।अमेरिका ने चीन पर 10-125 परसेंट तक के कई राउंड के टैरिफ अनाउंस किए थे। जबकि दूसरे देशों में भी पूरे साल अलग-अलग लेवल के टैरिफ लगाए गए थे, वे चीन पर लगाए गए सबसे ज़्यादा रेट के आधे से भी कम थे।USDA ने कहा कि इन हालातों की वजह से भारत और वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मेक्सिको और कंबोडिया जैसे दूसरे सप्लायर्स को US में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिली।इसके अलावा, USDA ने कहा कि भारत को वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सप्लाई चेन से फ़ायदा होता है, जिससे फ़र्मों की ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करने की क्षमता बढ़ती है।इसके उलट, फ़र्में उइगर फ़ोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट (UFLPA) और बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क की सोच की वजह से चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं, जिसमें टैरिफ़ की अनिश्चितता भी शामिल हो गई है। चीन से US कॉटन प्रोडक्ट का इंपोर्ट 2010 में पीक पर पहुंचने के बाद से 60 परसेंट कम हो गया है।US कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। USDA ने कहा कि हालांकि इंपोर्ट फ्लैट था, लेकिन US में कपड़ों की दुकानों पर रिटेल बिक्री 5 परसेंट बढ़कर एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचने का अनुमान है। मज़बूत कंज्यूमर डिमांड के बावजूद, फ्लैट इंपोर्ट से पता चलता है कि रिटेलर्स ने फ्लूइड टैरिफ़ माहौल से जुड़ी लागत को कम करने के लिए इन्वेंट्री कम की।USDA ने कहा कि 2026 के दौरान, रिटेलर इन्वेंट्री कम होने और कंज्यूमर डिमांड स्थिर होने की वजह से US कॉटन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। बदलती ट्रेड पॉलिसी का असर इस बात पर पड़ता रहेगा कि ये प्रोडक्ट किन देशों से आते हैं।इसके अलावा, USDA ने कहा कि 2025-26 के लिए ग्लोबल प्रोडक्शन 1.1 मिलियन बेल (480 पाउंड) बढ़कर 121 मिलियन बेल होने का अनुमान है, क्योंकि ब्राज़ील और चीन में फसल ज़्यादा है।चीन में मांग है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने से ग्लोबल ट्रेड 0.2 मिलियन बेल बढ़कर 43.9 मिलियन हो गया है।भारत के ज़्यादा इंपोर्ट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम के कम इंपोर्ट की भरपाई कर दी है। ग्लोबल एंडिंग स्टॉक लगभग 1.3 मिलियन बेल बढ़कर 76.4 मिलियन हो गया है, क्योंकि भारत और ब्राज़ील में ज़्यादा एंडिंग स्टॉक ने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में कम एंडिंग स्टॉक की भरपाई कर दी है।और पढ़ें:-  इंडिया-US ट्रेड डील से तेलंगाना किसानों को खतरा: किसान कांग्रेस

हैदराबाद : किसान कांग्रेस ने तेलंगाना के किसानों के लिए इंडिया-US ट्रेड डील के खतरे की ओर इशारा किया(UNI) तेलंगाना किसान कांग्रेस ने बुधवार को चिंता जताई कि प्रस्तावित इंडिया-US ट्रेड डील तेलंगाना के किसानों पर गंभीर असर डाल सकती है और इसकी तुरंत समीक्षा की मांग की।गांधी भवन में हुई एक मीटिंग में, जिसमें TPCC के प्रेसिडेंट और MLC महेश कुमार गौड़ और राज्य मंत्री दानसारी सीताक्का शामिल हुए, बोलने वालों ने कहा कि भारतीय किसान पहले से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से 30-40 परसेंट कम पर फसलें बेच रहे हैं और सब्सिडी वाले US एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोलने से उनकी हालत और खराब हो सकती है।उन्होंने बताया कि अमेरिकी किसानों को हर साल औसतन USD 66,314 की भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के अनुसार, भारतीय किसानों को 2000-01 और 2024-25 के बीच लगभग 111 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।मीटिंग में बताया गया कि 11 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद कॉटन का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ा, जिससे कीमतें 1,000-1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गईं और लोकल किसानों को नुकसान हुआ। इसमें चेतावनी दी गई कि कॉटन, सोयाबीन तेल और मक्का का इंपोर्ट बढ़ने से घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं और तेलंगाना में कॉटन, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी उगाने वाले किसानों पर असर पड़ सकता है।नेताओं ने कहा कि राज्य के 30-40 परसेंट फसल वाले एरिया पर असर पड़ सकता है, जिससे 24-30 लाख किसान परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है और सालाना 5,286 करोड़ रुपये की इनकम का नुकसान होने का अनुमान है।2026-27 के यूनियन एग्रीकल्चर बजट की आलोचना करते हुए, उन्होंने कहा कि PM-किसान और फसल बीमा जैसी स्कीमों के तहत एलोकेशन किसानों के नुकसान को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे।उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट के तहत कॉटन, मक्का, सोयाबीन और ज्वार का इंपोर्ट कैंसल करने और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की।एक बयान में कहा गया कि इस समझौते को "किसानों के लिए डेथ वारंट" बताते हुए नेताओं ने उगादी के बाद इंदिरा पार्क के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने और इसे रद्द करने की मांग करने की घोषणा की।और पढ़ें:-  MSP पर कपास खरीद 4% बढ़ी, 104 करोड़ गांठों के पार पहुंचा आंकड़ा

MSP पर कपास खरीद 4% बढ़कर 104 लाख गांठ के पारसरकारी एजेंसी Cotton Corporation of India (CCI) ने 2025-26 मार्केटिंग सीज़न में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद 104 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से अधिक कर ली है। यह पिछले वर्ष की 100.16 लाख गांठों की तुलना में लगभग 4% की वृद्धि दर्शाता है।CCI के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक Lalit Kumar Gupta के अनुसार, अब तक कुल खरीद 104.01 लाख गांठ तक पहुँच चुकी है। कपास खरीद का सीजन अब अंतिम चरण में है और MSP पर खरीद की अंतिम तिथि 13 मार्च निर्धारित की गई है।उन्होंने बताया कि CCI अब तक 2025-26 की फसल में से लगभग 17.50 लाख गांठ कपास बेच चुकी है।राज्यवार खरीद में तेलंगाना अग्रणीराज्यवार आंकड़ों के अनुसार Telangana सबसे आगे है, इसके बाद Maharashtra और Gujarat का स्थान है।तेलंगाना: 31.70 लाख गांठमहाराष्ट्र: 27.23 लाख गांठगुजरात: 19.96 लाख गांठअन्य प्रमुख राज्यों में:कर्नाटक: 7.01 लाख गांठमध्य प्रदेश: 5.55 लाख गांठआंध्र प्रदेश: 3.90 लाख गांठराजस्थान: 3.46 लाख गांठओडिशा: 2.70 लाख गांठहरियाणा: 2.04 लाख गांठपंजाब: 0.47 लाख गांठदूसरी सबसे बड़ी खरीद का अनुमान2025-26 सीज़न में MSP पर कपास खरीद 2019-20 के बाद दूसरी सबसे बड़ी खरीद हो सकती है। वर्ष 2019-20 में CCI ने 1.05 करोड़ से अधिक गांठों की खरीद की थी, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा लगभग 1 करोड़ गांठ रहा था।उत्पादन में कमी, लेकिन अनुमान में संशोधनकृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 सीज़न में कपास उत्पादन 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 297.24 लाख गांठ से कम है। इसका कारण बुवाई क्षेत्र में कमी और अत्यधिक वर्षा से फसल को हुआ नुकसान माना गया है।हालांकि, Cotton Association of India (CAI) ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में बेहतर उत्पादन को देखते हुए अपने अनुमान को 2.5% (लगभग 7.5 लाख गांठ) बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है।सीज़न के अंत में बढ़ेगा अधिशेषCAI के अनुसार, 2025-26 सीज़न के अंत में करीब 122.59 लाख गांठ का अधिशेष रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 56% अधिक है। इसका मुख्य कारण इस वर्ष लगभग 50 लाख गांठ का रिकॉर्ड आयात है।निष्कर्षMSP पर बढ़ी हुई खरीद किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन उत्पादन में गिरावट और बढ़ते आयात के चलते बाजार संतुलन पर दबाव बना रह सकता है। आने वाले समय में इसका असर कीमतों और स्टॉक की स्थिति पर देखने को मिल सकता है।और पढ़ें:-  रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27 पर खुला

रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 24 पैसे गिरावट 92.27 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 92.03 पर बंद हुआ था  और पढ़ें :-नागपुर के कपास किसान एमएसपी से वंचित 

नागपुर के कपास किसान MSP से वंचित, खरीद प्रक्रिया बनी बड़ी बाधानागपुर जिले के कपास किसानों को इस सीजन में मौसम की मार और जटिल खरीद प्रक्रिया के चलते भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। खुले बाजार में कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे बने हुए हैं, वहीं भारतीय कपास निगम (CCI) की कठिन पंजीकरण और खरीद प्रणाली के कारण कई किसान मजबूरी में कम कीमत पर व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं।इस वर्ष जिले में करीब 2.21 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई थी। मौसम की अनिश्चितता और रुक-रुक कर हुई बारिश के कारण शुरुआत में फसल की वृद्धि प्रभावित रही। हालांकि बाद में अनुकूल मौसम मिलने से फसल में सुधार हुआ, लेकिन उत्पादन समय से पहले—नवंबर अंत और दिसंबर की शुरुआत में—बाजार में आ गया।किसान बेहतर दाम की उम्मीद में अपनी उपज रोककर बैठे थे, ताकि MSP का लाभ मिल सके। लेकिन CCI द्वारा जिलेवार कोटा तय करना और ‘कपास किसान’ ऐप पर जटिल रजिस्ट्रेशन व स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। समय पर स्लॉट न मिलने के कारण कई किसानों को मजबूरी में कम दाम पर कपास बेचनी पड़ी।नागपुर में CCI के आठ खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं, लेकिन इनकी दूरी, परिवहन लागत और माल उतारने में लगने वाला समय व श्रम किसानों के लिए चुनौती बन गया। इसी वजह से इन केंद्रों पर अपेक्षित खरीद नहीं हो पाई।वर्तमान में खुले बाजार में कपास का औसत भाव करीब 7,350 रुपये प्रति क्विंटल है, जो लंबी रेशे वाली कपास के MSP 8,110 रुपये से 350 से 1,010 रुपये तक कम है। किसानों का आरोप है कि CCI नमी के नाम पर कटौती कर वास्तविक MSP का लाभ नहीं दे रही।हालांकि CCI ने खरीद की अंतिम तारीख 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी, लेकिन इसका लाभ अधिकांश किसानों तक नहीं पहुंच पाया। कई किसानों ने ऊंचे दाम की उम्मीद में कपास का भंडारण किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट ने उनकी उम्मीदों को भी झटका दिया।कपास किसान संजय वानखड़े के अनुसार, सरकार केवल MSP घोषित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है, जबकि जमीनी स्तर पर पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और कोटा जैसी प्रक्रियाएं किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.94 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,342.27 पॉइंट या 1.72 प्रतिशत गिरकर 76,863.71 पर था, और निफ्टी 394.75 पॉइंट या 1.63 प्रतिशत गिरकर 23,866.85 पर था। लगभग 1807 शेयर बढ़े, 2277 शेयर गिरे, और 138 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- कच्चे तेल में उछाल से कपड़ा कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से कपड़ा उद्योग पर दबाव, कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी की आशंकासूरत: वैश्विक तनाव के चलते कच्चे तेल और कोयले की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर सूरत के कपड़ा उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। उत्पादन लागत बढ़ने से साड़ियों, पोशाक सामग्री और अन्य कपड़ों के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार मैन-मेड फाइबर (MMF) की कीमतों में करीब 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में रसायन, धागा, बुनाई और प्रोसेसिंग की लागत लगातार बढ़ी है। सूरत, जो प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ मीटर ग्रे फैब्रिक का उत्पादन करता है, पहले से ही ऊंची लागत और कमजोर मांग के दबाव का सामना कर रहा है।कच्चा तेल, जो कुछ समय पहले लगभग 75 डॉलर प्रति बैरल था, सोमवार को बढ़कर 120 डॉलर तक पहुंचा और फिर गिरकर करीब 92 डॉलर पर आ गया। इस अस्थिरता का सीधा असर पेट्रोलियम-आधारित यार्न जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन पर पड़ा है।कई यार्न श्रेणियों में 10 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उत्पादकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला के अनुसार, तेज बढ़ती कीमतों के कारण कई बुनकर या तो खरीदारी रोक रहे हैं या सप्ताह में एक-दो दिन उत्पादन बंद करने को मजबूर हैं।दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला ने बताया कि कच्चे माल की लागत बढ़ने और कपड़ों की मांग कमजोर रहने से बाजार में दबाव बना हुआ है। वहीं, दुबई जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों में भी मांग स्थिर है, जिससे ऑर्डर सीमित हो रहे हैं।यार्न निर्माता हिमांशु जरीवाला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन से पहले सामान्य रूप से बढ़ने वाला कारोबार इस बार धीमा है। फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश हकीम के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रही तो तैयार कपड़ों की कीमतों में कम से कम 20% तक वृद्धि हो सकती है।इसके अलावा, पिछले 15 दिनों में कोयले की कीमतों में लगभग 35% की बढ़ोतरी ने भी उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कपड़ा प्रोसेसिंग इकाइयाँ बढ़ती ईंधन लागत की भरपाई के लिए अपने प्रोसेसिंग चार्ज बढ़ाने लगी हैं।और पढ़ें :- 2030 तक भारत में टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 3.5 अरब डॉलर का अनुमान

भारत का कपड़ा रीसाइक्लिंग बाजार 2030 तक 3.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इसमें 1 लाख नौकरियां जुड़ सकती हैं: रिपोर्टरिपोर्ट, "भारत में कपड़ा अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला का मानचित्रण", टिकाऊ और चक्रीय कपड़ा उत्पादन की ओर वैश्विक बदलाव का नेतृत्व करने की देश की मजबूत क्षमता पर प्रकाश डालती है।भारत में हर साल लगभग 70.73 लाख टन कपड़ा कचरा पैदा होता है। इसमें से 42% पूर्व-उपभोक्ता स्रोतों (विनिर्माण अपशिष्ट) से और 58% उपभोक्ता-पश्चात निपटान से आता है। कुल कचरे का 70% से अधिक पुनर्प्राप्त किया जाता है और पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग, अपसाइक्लिंग या डाउनसाइक्लिंग के लिए निर्देशित किया जाता है।अध्ययन में पानीपत को यांत्रिक कपड़ा रीसाइक्लिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी पहचाना गया है, जहां कई कपड़ा समूहों से कचरे को प्रसंस्करण के लिए ले जाया जाता है। टेक्सटाइल हब के करीब रीसाइक्लिंग सुविधाएं विकसित करने से दक्षता में सुधार हो सकता है और भारत के सर्कुलर टेक्सटाइल इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सकता है।उपभोक्ता-पूर्व कचरे का लगभग 95% पुनर्प्राप्त कर लिया जाता है, जबकि कताई क्षेत्र अपने लगभग 100% कचरे को बंद-लूप प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन के भीतर पुन: उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता-उपभोक्ता कपड़ा कचरे का लगभग 55% व्यापक अनौपचारिक संग्रह और छँटाई नेटवर्क के माध्यम से लैंडफिल से हटा दिया जाता है।यह अनौपचारिक पारिस्थितिकी तंत्र 40-45 लाख लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं जो इस्तेमाल किए गए वस्त्रों को इकट्ठा करने, छांटने और पुनर्वितरित करने में शामिल हैं।और पढ़ें :- रुपया 14 पैसे गिरावट 91.94 पर खुला

रुपया 14 पैसे गिरावट 91.94/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 14 पैसे गिरावट 91.94 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 91.80 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 91.80 पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 91.93 पर खुला और 13 पैसे बढ़कर 91.80 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 639.82 पॉइंट या 0.82 प्रतिशत बढ़कर 78,205.98 पर और निफ्टी 233.55 पॉइंट या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 24,261.60 पर था। लगभग 2998 शेयर बढ़े, 1111 शेयर गिरे, और 125 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- मारेगाव में मजदूरों की कमी, कपास तुड़ाई प्रभावित

मारेगाव क्षेत्र में मजदूरों की कमी से कपास तुड़ाई प्रभावितमारेगाव (महाराष्ट्र) स्टेशन क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में इस समय कपास चुगाई का सीजन चल रहा है, लेकिन किसानों को कपास चुनने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान में कपास चुनने के लिए मजदूरों को 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जा रहा है, इसके बावजूद कई खेतों में कपास अभी भी पड़ा हुआ है क्योंकि मजदूर दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।मजदूरों की कमी के कारण कई खेतों में कपास की समय पर चुगाई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि यदि कपास समय पर नहीं तोड़ी गई तो उसके खराब होने और बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कम उत्पादन, बाजार में कम कीमत और मजदूरों की कमी—इन तीनों समस्याओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।इसके साथ ही क्षेत्र के कई गांवों में कपास की खरीद भी कम कीमतों पर हो रही है। किसानों का कहना है कि कपास उगाने के लिए उन्हें खाद, बीज, दवाइयों और मजदूरी पर भारी खर्च करना पड़ता है, लेकिन बिक्री के समय उचित कीमत नहीं मिलने से उन्हें बहुत कम लाभ मिल पाता है। किसानों ने सरकार से इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने और उचित समाधान निकालने की मांग की है।और पढ़ें :- यूके बोला: भारत-यूके FTA अब डिलीवरी पर केंद्रित