Recent News

कपास और मक्के से मुनाफ़ा घटने पर किसान गन्ने की खेती की ओर मुड़े।किसान कपास और मक्का जैसी फसलों से दूर जा रहे हैं और गन्ने की खेती कर रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक फसलों से उम्मीद से कम रिटर्न मिल रहा है।पिछले कुछ सालों में, बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी की ऊंची कीमतों के कारण कपास और मक्का की खेती की लागत लगातार बढ़ी है। पुधारी ने बताया कि खराब मौसम ने खेती की इनकम को और खराब कर दिया है, जिससे कई किसानों को अपनी लागत निकालने में मुश्किल हो रही है।इन फसलों के बाजार भाव कम रहने के कारण, किसान अब गन्ने को एक विकल्प के रूप में चुन रहे हैं, क्योंकि इससे तुलनात्मक रूप से स्थिर रिटर्न मिलता है और चीनी मिलों से इसकी मांग पक्की रहती है।अभी, गांव में लगभग 25 एकड़ में गन्ने की खेती की जा रही है। किसानों ने कहा कि खेती की लागत लगभग ₹50,000 प्रति एकड़ है, जबकि गन्ने के पौधों की कीमत अभी लगभग ₹5,000 प्रति टन है।शुरुआती ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बावजूद, किसानों को आने वाले सीज़न में बेहतर पैदावार और स्टेबल इनकम की उम्मीद है। चीनी फैक्ट्रियों की मौजूदगी और काफ़ी हद तक तय मार्केट ने उन्हें यह बदलाव करने के लिए हिम्मत दी है।पानी की कमी से निपटने के लिए, इलाके के कई किसान ड्रिप इरिगेशन टेक्नीक अपना रहे हैं। यह तरीका न सिर्फ़ पानी बचाने में मदद करता है बल्कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाता है, जिससे कम रिसोर्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है।इलाके के प्रोग्रेसिव किसानों ने भी एफिशिएंसी और आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए मॉडर्न खेती के तरीकों और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि सही प्लानिंग, समय पर सिंचाई और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल से गन्ना एक फ़ायदेमंद फ़सल साबित हो सकती है।हालांकि, यह बदलाव एक बड़ी चिंता भी दिखाता है। किसानों ने बताया कि कपास और मक्का जैसी फ़सलों के सही दाम न मिलने की वजह से उन्हें दूसरे तरीके खोजने पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से पारंपरिक फ़सलों के किसानों को बेहतर प्राइस सपोर्ट और राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।कन्नड़ में फ़सलों का बदलता पैटर्न खेती में बढ़ती चुनौतियों और किसानों के लिए स्टेबल इनकम पक्का करने वाली पॉलिसी की ज़रूरत को दिखाता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे गिरकर 96.17 पर खुला.

रुपया 20 पैसे गिरकर 96.17 USD पर खुला.सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 96.17 पर खुला जबकि शुक्रवार को यह 95.97  पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- किसानों को राहत, कपास-सोयाबीन MSP बढ़ा

किसानों को बड़ी राहत: कैबिनेट ने खरीफ 2026-27 के लिए कपास और सोयाबीन का MSP बढ़ाया |प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2026-27 के मार्केटिंग सीज़न के लिए खरीफ फसलों के संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसानों के लिए बड़े फ़ायदों की घोषणा की गई है।इस साल कपास के MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्यम रेशे वाले कपास का MSP 2025-26 के ₹7,710 से बढ़ाकर ₹557 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ₹8,267 कर दिया गया है। लंबे रेशे वाले कपास का MSP भी पिछले साल के ₹8,110 से बढ़ाकर ₹557 की बढ़ोतरी के साथ ₹8,667 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 2013-14 के स्तरों की तुलना में, मध्यम रेशे वाले कपास का MSP ₹4,567 या 123% बढ़ा है, जबकि लंबे रेशे वाले कपास का MSP ₹4,667 या 117% बढ़ा है।2026-27 के लिए मध्यम रेशे वाले कपास की अनुमानित उत्पादन लागत ₹5,511 प्रति क्विंटल तय की गई है, जिससे किसानों को उत्पादन लागत पर 50% का मार्जिन सुनिश्चित होता है।पीले सोयाबीन के लिए, 2026-27 के लिए MSP बढ़ाकर ₹5,708 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो ₹5,328 से ₹380 ज़्यादा है।और पढ़ें:- कपास आयात शुल्क हटाने की मांग तेज

कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग तेज, टेक्सटाइल मंत्रालय कर रहा अध्ययनकोयंबटूर/नई दिल्ली: देश की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री ने कच्चे कॉटन पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। उद्योग संगठनों का कहना है कि घरेलू बाजार में कॉटन की सीमित उपलब्धता और बढ़ती कीमतों के कारण स्पिनिंग मिलों तथा डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल कंपनियों पर लागत का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आयात शुल्क हटाना उद्योग के लिए जरूरी हो गया है।हाल ही में मुंबई में आयोजित कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कमिटी की बैठक में उपभोक्ता उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके बाद टेक्सटाइल कमिश्नर कार्यालय ने केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि अगले पांच वर्षों तक हर साल अप्रैल से सितंबर के बीच कॉटन इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए। फिलहाल यह प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है और सरकार इसके आर्थिक व व्यापारिक प्रभावों का अध्ययन कर रही है।कोयंबटूर में आयोजित स्टेकहोल्डर्स मीटिंग के दौरान उद्योग संगठनों ने कहा कि ड्यूटी हटने से भारतीय मिलों को वैश्विक बाजार के बराबर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। उनका मानना है कि इससे घरेलू उद्योग को बेहतर गुणवत्ता वाला कच्चा माल उचित कीमत पर उपलब्ध हो सकेगा और कॉटन की कमी से पैदा दबाव कम होगा।उद्योग संगठनों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कॉटन आवश्यकता लगभग 337 लाख बेल रहने का अनुमान है, जबकि उपलब्धता करीब 292.15 लाख बेल रहने की संभावना है। इससे लगभग 45 लाख बेल की कमी पैदा हो सकती है। संगठनों का दावा है कि यदि समय रहते आयात आसान नहीं किया गया तो इसका असर पूरी कॉटन वैल्यू चेन पर पड़ेगा, जिससे सीधे जुड़े करीब 3.5 करोड़ लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।इस बीच, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के चेयरमैन ए. शक्तिवेल के नेतृत्व में उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर ड्यूटी हटाने की मांग दोहराई। तमिलनाडु सरकार ने भी केंद्र से कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी समाप्त करने और राज्य में CCI वेयरहाउस स्थापित करने की मांग की है।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 95.97 पर बंद हुआ।

शुक्रवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 95.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 95.87 पर खुला था।शुक्रवार को एक उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद भारतीय शेयर बाज़ार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 160.73 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 75,237.99 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46.10 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 23,643.50 पर स्थिर हुआ।और पढ़ें :-  कॉटन मिशन की सफलता में तकनीक कितनी जरूरी?

क्या नई टेक्नोलॉजी के बिना सफल हो पाएगा भारत का कॉटन मिशन?भारत का कॉटन सेक्टर एक बार फिर बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। 2002 में शुरू हुए टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन (TMC) ने Bt कॉटन जैसी नई तकनीक के जरिए देश में कॉटन उत्पादन और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 2002 से 2015 के बीच कॉटन उत्पादकता करीब 300 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 500 किलोग्राम से अधिक हो गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक और निर्यातक बनकर उभरा।लेकिन 2015 के बाद नई तकनीकों की कमी, बढ़ती लागत और पिंक बॉलवर्म जैसी समस्याओं के कारण कॉटन सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई। उत्पादन 390 लाख गांठ के रिकॉर्ड स्तर से घटकर लगभग 290 लाख गांठ तक पहुंच गया। इससे न केवल किसानों की आय प्रभावित हुई, बल्कि टेक्सटाइल उद्योग को भी कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा।सरकार ने अब ₹5,659 करोड़ के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन (MCP) की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2031 तक उत्पादकता को 440 किलोग्राम से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पारंपरिक उपायों से यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।मिशन में हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS), बेहतर बीज और उन्नत खेती तकनीकों पर जोर दिया गया है, लेकिन असली चुनौती नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण की कमी है। किसान तेजी से हर्बिसाइड-टॉलरेंट Bt कॉटन जैसी तकनीकों की मांग कर रहे हैं, जबकि रेगुलेटरी मंजूरी में लगातार देरी हो रही है।विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को AI आधारित पेस्ट मॉनिटरिंग, IoT खेती, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर और नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। बिना तकनीकी नवाचार के केवल नीतियों और पारंपरिक तरीकों से कॉटन उत्पादन में बड़ी वृद्धि संभव नहीं दिखती। यदि भारत को वैश्विक कॉटन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति फिर से हासिल करनी है, तो विज्ञान और तकनीक आधारित व्यापक सुधार जरूरी होंगे।

भारतीय कपड़ा उद्योग ने कपास पर ₹5,659 करोड़ के मिशन का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना हैभारतीय कपड़ा उद्योग ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर पाँच साल के मिशन को मंज़ूरी देने का स्वागत किया है। इस मिशन का उद्देश्य ₹5,659.22 करोड़ के खर्च के साथ कपास की उत्पादकता बढ़ाना है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यह पहल कपास की खेती को मज़बूत करेगी, उत्पादकता में सुधार लाएगी, और भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी।कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि कैबिनेट का यह फ़ैसला इस क्षेत्र को एक बड़ी गति देगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के कपास क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को दूर करने में मदद करेगा।हालाँकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, लेकिन इसकी उत्पादकता का स्तर तुलनात्मक रूप से कम बना हुआ है, जिसका असर देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। चंद्रन ने बताया कि कपड़ा और परिधान उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाक़ात की, ताकि कपास की पूरी मूल्य श्रृंखला में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया जा सके और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा सके।सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन दुराई पलानीसामी ने याद दिलाया कि 1999 में शुरू किए गए 'टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन' (TMC) ने इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव लाए थे। 2013-14 तक कपास का उत्पादन लगभग 178 लाख गांठों से बढ़कर लगभग 398 लाख गांठें हो गया था, जबकि खेती का रकबा 92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 128 लाख हेक्टेयर हो गया था, जो वैश्विक कपास रकबे का लगभग 36–38% था।हालाँकि, TMC के बंद होने के बाद, कपास पर नीतिगत ध्यान धीरे-धीरे कम हो गया, जिससे हाल के वर्षों में उत्पादकता और उत्पादन में गिरावट आई है; वर्तमान उत्पादन लगभग 292 लाख गांठें होने का अनुमान है।उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि यह नया मिशन कपड़ा क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और 'एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल' (ELS) कपास के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। उन्होंने बताया कि भारत की कपास उत्पादकता, जिसका अनुमान 450–500 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर है, ब्राज़ील और चीन जैसे देशों की तुलना में कम बनी हुई है।इस बीच, 'साउथ इंडिया होज़री मैन्युफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन' ने केंद्र सरकार से कपास पर आयात शुल्क हटाने और सूत की कीमतों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

खरगोन में शुरू हुई ‘व्हाइट गोल्ड’ की तैयारी, खेती में सही तकनीक पर जोरमध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसानों ने खरीफ सीजन की तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश के सबसे बड़े कपास उत्पादक जिले के रूप में पहचान रखने वाला खरगोन हर साल लाखों क्विंटल कपास उत्पादन करता है. जिले की अर्थव्यवस्था में कपास की अहम भूमिका होने के कारण किसानों की उम्मीदें भी इस फसल से जुड़ी रहती हैं. हालांकि हर सीजन में किसान अलग-अलग कपास वैरायटी को लेकर असमंजस में रहते हैं और किसी एक विशेष किस्म की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं. लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहतर उत्पादन के लिए केवल वैरायटी नहीं, बल्कि सही खेती तकनीक और फसल प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण है.खरगोन के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह के अनुसार जिले में खरीफ सीजन के दौरान बीटी कॉटन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. “सफेद सोना” कहलाने वाली इस फसल की देश और विदेश दोनों बाजारों में अच्छी मांग रहती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध लगभग सभी बीटी-2 कपास वैरायटी अच्छी उत्पादन क्षमता रखती हैं, इसलिए किसानों को किसी एक किस्म के पीछे भागने की जरूरत नहीं है.विशेषज्ञों का कहना है कि खेत की सही तैयारी अच्छी पैदावार की सबसे बड़ी कुंजी है. गहरी जुताई, समय पर बुवाई और संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है. किसानों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि फसल को सही पोषण मिले और लागत भी नियंत्रित रहे.कपास की फसल में जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण को भी बेहद जरूरी बताया गया है. जरूरत के अनुसार सिंचाई करना, खेत में जलभराव रोकना और समय पर कीटनाशक छिड़काव फसल को सुरक्षित रखने में मदद करता है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसान आधुनिक तकनीकों और नियमित निगरानी को अपनाएं तो किसी भी अच्छी वैरायटी से बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल किया जा सकता है.

हरियाणा में घटती कपास खेती को बचाने के लिए सरकार का खास अभियान शुरूहरियाणा में पिछले छह वर्षों के दौरान कपास की खेती में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. राज्य में 2019-20 में करीब 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई होती थी, लेकिन 2024-25 तक यह रकबा घटकर लगभग 3.9 लाख हेक्टेयर रह गया है. लगातार कम होते रकबे और किसानों के कपास से दूरी बनाने के बाद अब राज्य सरकार ने इस फसल को दोबारा बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने “प्रमोशन फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन हरियाणा (PCCH)” नाम से नई पहल शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य किसानों का कपास खेती पर भरोसा वापस लाना और उत्पादन को फिर से मजबूत करना है. अभियान के तहत सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे प्रमुख कपास उत्पादक जिलों पर विशेष फोकस किया जाएगा.विशेषज्ञों के अनुसार कपास क्षेत्र में गिरावट की सबसे बड़ी वजह पिछले वर्षों में बढ़े कीट हमले और फसल नुकसान रहे हैं. लगातार नुकसान झेलने के बाद कई किसानों ने धान जैसी दूसरी फसलों की ओर रुख कर लिया, जिससे पारंपरिक कपास बेल्ट प्रभावित हुआ है.नई योजना के तहत हर जिले में दो एकड़ के डेमो प्लॉट तैयार किए जाएंगे. इन प्लॉट्स की निगरानी कृषि विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मिलकर करेंगे. यहां किसानों को जमीन की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, कीटनाशक प्रबंधन और कटाई तक की पूरी प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.राज्य समन्वयक डॉ. अरुण कुमार यादव के मुताबिक किसानों को रोग और हानिकारक कीटों की पहचान के साथ खाद और दवाइयों के संतुलित उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी. आसपास के किसान इन डेमो फार्मों का दौरा कर विशेषज्ञों से सीधे सीख सकेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में हरियाणा में कपास का रकबा फिर से बढ़ सकता है.

कपास 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार, फिर भी किसानों को नहीं मिला लाभपुराने आदिलाबाद ज़िले में कपास की कीमतें बढ़कर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई हैं, लेकिन अधिकांश किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। वजह यह रही कि किसानों ने अपनी फसल पहले ही कम दामों पर बेच दी थी। किसानों ने बाजार की अस्थिरता और नमी से जुड़ी खरीद शर्तों को अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया।आदिलाबाद में इस बार कपास की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इसके बावजूद किसानों में उत्साह नजर नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर किसान अपनी उपज पहले ही बेच चुके थे। केवल कुछ किसान, जिन्होंने अपनी कपास को घरों में सुरक्षित रखा था, अब बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाकर मुनाफा कमा रहे हैं।कई किसानों का कहना है कि कपास बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा, जिससे उन्हें सही समय पर उचित दाम नहीं मिल सके। नतीजतन, बड़ी संख्या में किसानों को इस नकदी फसल की खेती में नुकसान उठाना पड़ा।पुराना आदिलाबाद ज़िला — जिसमें आदिलाबाद, मंचेरियल, कुमराम भीम आसिफाबाद और निर्मल जिले शामिल हैं — राज्य के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। इस क्षेत्र में करीब 12.60 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई थी और अनुमानित उत्पादन 80 लाख क्विंटल रहा।भारतीय कपास निगम (CCI) ने लगभग 40.25 लाख क्विंटल कपास की खरीद की, जबकि शेष उपज निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई।

रुपया 11 पैसे गिरकर 95.87 USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 95.87 पर खुला जबकि गुरुवार को यह 95.76  पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-  डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 95.76 पर बंद हुआ।