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जून में गिरावट के बाद जुलाई में भारत के कॉटन मार्केट में सुधार हुआपिछले तीन महीनों में भारत में 29 MM कॉटन कैंडी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। मई 2026 में कीमतें ₹65,700 प्रति कैंडी थीं, जो जून में 5.1% घटकर ₹62,350 हो गईं। ऐसा बेहतर सप्लाई की उम्मीद, स्पिनिंग मिलों की सतर्क खरीदारी और बाजार के कमजोर सेंटीमेंट के कारण हुआ।जुलाई में बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ी और मिलों की नई मांग और खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ने से कीमतें 3.7% बढ़कर ₹64,650 प्रति कैंडी हो गईं। इस सुधार के बावजूद, कीमतें मई के स्तर से ₹1,050 प्रति कैंडी कम रहीं, जिससे पता चलता है कि बाजार जून की गिरावट से पूरी तरह उबर नहीं पाया है।आगे की बात करें तो, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि निकट भविष्य में कॉटन की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहेंगी। हालांकि, मार्केटिंग सीजन आगे बढ़ने के साथ घरेलू कॉटन की आवक धीरे-धीरे कम हो रही है, जबकि सप्लाई की कमी को पूरा करने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉटन का आयात बढ़ रहा है। भविष्य में, बाजार की दिशा घरेलू आवक की गति, मॉनसून पर निर्भर फसल की संभावनाओं, टेक्सटाइल सेक्टर की मांग, निर्यात ऑर्डर, कॉटन आयात की मात्रा और वैश्विक कॉटन कीमतों के ट्रेंड पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर, जुलाई में आई तेजी से पता चलता है कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद बुनियादी मांग बनी हुई है, हालांकि अधिक आयात कीमतों में किसी भी तेज उछाल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 95.28 पर खुला.शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 95.28 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 95.22 पर बंद हुआ था।BSE सेंसेक्स 318.74 अंक या 0.40% गिरकर 78,636.02 पर आ गया, जबकि NSE निफ्टी 50 37.20 अंक या 0.15% गिरकर 24,598.80 पर ट्रेड कर रहा था।और पढ़ें :-  डॉलर के मुकाबले रुपया 09 पैसे कमजोर हुआ, 95.22 पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 09 पैसे की गिरावट के साथ 95.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।रुपया 95.13 प्रति डॉलर पर खुला और पूरे सेशन के दौरान सीमित दायरे में दबाव में कारोबार करता रहा, आखिर में 95.22 के स्तर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 373.76 अंक या 0.48 प्रतिशत बढ़कर 78,954.76 पर और निफ्टी 11.35 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,636 पर था। लगभग 2023 शेयरों में बढ़त हुई, 2058 शेयरों में गिरावट आई और 200 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- राजस्थान में कपास बुवाई 15% घटी

राजस्थान में कपास की बुआई 15% घटी, तिलहन का रकबा बढ़ा4 अगस्त 2026 तक राजस्थान के खरीफ बुआई के ताजा आंकड़ों से कपास और तिलहन फसलों के लिए अलग-अलग रुझान सामने आए हैं। जहां पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में तिलहन का कुल रकबा बढ़ा है, वहीं कपास के रकबे में भारी गिरावट देखी गई है। ये आंकड़े राज्य सरकार की खरीफ बुआई की प्रगति रिपोर्ट पर आधारित हैं।कपास की बुआई 534.18 हजार हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 628.50 हजार हेक्टेयर थी। यह 94.32 हजार हेक्टेयर या 15.01% की गिरावट को दर्शाता है; बुआई राज्य के 720 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य का लगभग 74% है।तिलहन फसलों में, सोयाबीन का रकबा 925.95 हजार हेक्टेयर है, जो एक साल पहले 977.26 हजार हेक्टेयर था। इस फसल के रकबे में 51.30 हजार हेक्टेयर (5.25%) की गिरावट दर्ज की गई है।हालांकि, मूंगफली में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है; इसकी बुआई 1,085.71 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल यह 967.49 हजार हेक्टेयर थी। 118.22 हजार हेक्टेयर की यह बढ़ोतरी साल-दर-साल 12.22% की वृद्धि को दर्शाती है।इसी तरह, अरंडी (कैस्टर) का रकबा 62.79 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 71.67 हजार हेक्टेयर हो गया है, जो 8.88 हजार हेक्टेयर (14.15%) की वृद्धि है।सोयाबीन का रकबा कम होने के बावजूद, मूंगफली और अरंडी में विस्तार के कारण राज्य में तिलहन की कुल बुआई 2,248.67 हजार हेक्टेयर हो गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,151.07 हजार हेक्टेयर थी। कुल तिलहन रकबे में 97.60 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो साल-दर-साल 4.54% की बढ़ोतरी है।बुआई के ताजा पैटर्न से पता चलता है कि राजस्थान के किसानों ने मूंगफली और अरंडी की ओर रुख किया है, जबकि कपास और सोयाबीन का रकबा पिछले साल के स्तर से नीचे बना हुआ है। खरीफ़ की फ़सल का कुल रकबा, मौसम के बचे हुए हफ़्तों में बारिश की स्थिति और बुआई की प्रगति पर निर्भर करेगा।और पढ़ें :- TN बजट से टेक्सटाइल को बढ़ावा

TN बजट 2026-27: टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी सेंटर की घोषणातिरुप्पुर/इरोड: DMK के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में टेक्सटाइल विभाग के लिए 1,678 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। टेक्सटाइल उद्योग को आधुनिक बनाने और उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। इनमें 60 करोड़ रुपये की लागत से 'तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन' और 10 करोड़ रुपये की लागत से 'तिरुप्पुर टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉजी सेंटर' की स्थापना शामिल है।बजट में 'टेक्निकल टेक्सटाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम' शुरू करने की भी घोषणा की गई है। यह योजना अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के सहयोग तथा तमिलनाडु टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन की वित्तीय सहायता से लागू की जाएगी। इसके माध्यम से उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और टेक्सटाइल निर्माताओं को तकनीकी प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता, बाजार संबंधी जानकारी, नवाचार सहायता और बिज़नेस मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाएगी।बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के चेयरमैन ए. शक्तिवेल ने कहा कि यह बजट पारदर्शी शासन, विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और समावेशी आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति, TN सिंगल विंडो 3.0, 3,500 करोड़ रुपये की लागत से SIPCOT औद्योगिक पार्कों का विस्तार तथा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए किया गया आवंटन कारोबार करने में आसानी बढ़ाएगा, निवेश आकर्षित करेगा, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। उनके अनुसार, ये पहलें वर्ष 2035-36 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी गति देंगी।तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (TEA) के अध्यक्ष के. एम. सुब्रमण्यन ने कहा कि प्रस्तावित तिरुप्पुर टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉजी सेंटर देश के प्रमुख निटवियर निर्यात केंद्र के रूप में तिरुप्पुर की स्थिति को और मजबूत करेगा। उन्होंने सरकार से निटवियर बोर्ड और ट्रेड सेंटर की स्थापना सहित उद्योग की अन्य लंबित मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा जताई। वहीं, TEA के संयुक्त सचिव कुमार दुरईस्वामी ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष बजटीय प्रावधान की मांग दोहराते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में भी जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी।और पढ़ें :- बेलगावी ने 95% खरीफ बुवाई पूरी की

कर्नाटक: बारिश में 4% कमी के बावजूद बेलगावी ने बुवाई का 95% लक्ष्य हासिल कियाबेलगावी (कर्नाटक): सामान्य से 4% कम मॉनसून बारिश के बावजूद कर्नाटक के बेलगावी जिले ने खरीफ सीजन में बुवाई का 95% लक्ष्य हासिल कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 7.52 लाख हेक्टेयर के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 7.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है, जो राज्य में सबसे अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता तथा अनुकूल मौसम के कारण इस सीजन में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।जिले में अब तक 341 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सामान्य औसत 354 मिमी है। यानी बारिश में केवल 4% की कमी रही, जिसका बुवाई पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। विभाग के अनुसार धान की बुवाई 55,925 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 49,554 हेक्टेयर (88.61%), चवली (लोबिया) की 1,54,032 हेक्टेयर के मुकाबले 1,17,001 हेक्टेयर (75.9%), अरहर की 14,600 हेक्टेयर के मुकाबले 14,084 हेक्टेयर (96.4%), मूंगफली की 13,230 हेक्टेयर के मुकाबले 13,166 हेक्टेयर (99.5%), कपास की 25,000 हेक्टेयर के मुकाबले 17,578 हेक्टेयर (70.3%) तथा अन्य फसलों की 22,773 हेक्टेयर के मुकाबले 10,457 हेक्टेयर (45.9%) में बुवाई हुई है।वहीं सोयाबीन की बुवाई 99,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 1,10,726 हेक्टेयर (111.8%), मूंग की 47,752 हेक्टेयर के मुकाबले 55,044 हेक्टेयर (115.2%), उड़द की 15,000 हेक्टेयर के मुकाबले 17,204 हेक्टेयर (114.6%) तथा गन्ने की 30,500 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 31,220 हेक्टेयर (102.04%) में हुई, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।तालुका स्तर पर सवदत्ती ने 105% और बेलहोंगल ने 104% लक्ष्य हासिल कर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। कित्तूर और निप्पानी में 100% बुवाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा चिकोडी में 99%, रायबाग में 95%, हुक्केरी, खानापुर और यारगट्टी में 94%, गोकक, मुदलागी और कागवाड में 92%, अथानी और रामदुर्ग में 91%, जबकि बेलगावी तालुका में 84% बुवाई दर्ज की गई है।जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए 37,543 क्विंटल बीज की मांग के मुकाबले 37,267 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया। अब तक 31,669 क्विंटल बीज किसानों को वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 5,598 क्विंटल बीज अभी भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बीजों की कोई कमी नहीं है और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एच.डी. कोलेकर ने बताया कि जिले को खरीफ सीजन के लिए 2,50,736 टन उर्वरक की आवश्यकता थी, जबकि अब तक 2,87,370 टन उर्वरक की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा 8,408 टन यूरिया और 1,265 टन डीएपी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त कृषि संसाधनों और अनुकूल मौसम के चलते इस सीजन में जिले में बेहतर उत्पादन की उम्मीद है।और पढ़ें :- भारी बारिश से कपास फसल संकट में

महाराष्ट्र-गुजरात में बारिश की मार, कपास फसल संकट मेंजलगांव (महाराष्ट्र)/नसवाड़ी (गुजरात): लगातार हो रही भारी बारिश ने महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों में किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जलभराव के कारण कपास की फसल में जड़ सड़न (रूट रॉट) बीमारी तेजी से फैल रही है, जबकि गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के नसवाड़ी तालुका में नदी में आई बाढ़ से लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। इससे कपास के साथ-साथ मक्का, अरहर और सब्जियों की फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि बाढ़ और बीमारियों के दोहरे संकट से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।जलगांव जिले में 30 और 31 जुलाई को हुई भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की फसल प्रभावित हुई। कई खेतों में अब भी पानी भरा होने के कारण पौधों की वृद्धि रुक गई है। जलभराव से जड़ सड़न बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और कई स्थानों पर हरे-भरे दिखने वाले कपास के पौधे अचानक मुरझाकर सूख रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते इस बीमारी पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है।महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के जलगांव स्थित कॉटन रिसर्च सेंटर के अनुसार, यह बीमारी देसी और अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास को प्रभावित करती है। लंबे समय तक मिट्टी में पानी भरा रहने से बीमारी फैलाने वाला फफूंद तेजी से विकसित होता है और बारिश या सिंचाई के पानी के माध्यम से पूरे खेत में फैल जाता है। संक्रमित पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं, छाल आसानी से निकल जाती है और पौधे अचानक मुरझाकर गिर जाते हैं। जड़ों का निचला हिस्सा पहले पीला और बाद में काला पड़ जाता है, जो इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है।विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था करें, संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट करें तथा 100 लीटर पानी में 700 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घोलकर पौधों के आधार (जड़ क्षेत्र) में उपचार करें। आवश्यकता पड़ने पर पौधों के आसपास मिट्टी चढ़ाने की भी सलाह दी गई है।उधर गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के नसवाड़ी तालुका के खोडिया गांव में लगातार बारिश के बाद मेन नदी में आई बाढ़ ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव के कारण नदी का पानी खेतों में घुस गया और लगभग 100 एकड़ भूमि में लगी कपास, मक्का, अरहर तथा सब्जियों की फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गईं। खेतों में करीब दो फीट गाद जमा होने से फसलें दब गईं और किसानों की महीनों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो गई।स्थानीय किसानों ने प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश, जलभराव, बाढ़ और जड़ सड़न जैसी बीमारियों का बढ़ता प्रकोप इस सीजन के कपास उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि समय पर जल निकासी, रोग प्रबंधन और सरकारी सहायता से किसानों के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।और पढ़ें :- CITI-ICAC का कार्बन क्रेडिट समझौता

CITI, ICAC और Merago की साझेदारी से कपास किसानों को मिलेगा कार्बन क्रेडिट का लाभचेन्नई: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी (ICAC) और टेक्नोलॉजी कंपनी Merago Inc. के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य पुनर्योजी (Regenerative) कृषि पद्धतियों पर आधारित कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं का विकास करना है। इस पहल से भारत में टिकाऊ कपास उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और कपास किसानों को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।समझौते के तहत ICAC परियोजना का प्रमुख तकनीकी साझेदार होगा। संस्था किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्रशिक्षण, तकनीकी विशेषज्ञता और आवश्यक परामर्श प्रदान करेगी। वहीं, CITI–Cotton Development and Research Association (CITI-CDRA) तथा उससे जुड़े किसान मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और कार्बन अवशोषण (Carbon Sequestration) बढ़ाने के लिए पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को अपनाएंगे।परियोजना के अंतर्गत कृषि अवशेषों (बायोमास) से बायोचार और कम्पोस्ट तैयार कर उनका उपयोग कपास के खेतों में किया जाएगा। इन तकनीकों से मिट्टी की उर्वरता और जैविक गुणवत्ता में सुधार होगा, कार्बन भंडारण बढ़ेगा तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, दीर्घकाल में कपास की उत्पादकता बढ़ाने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।Merago Inc. परियोजना के क्रियान्वयन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी तथा कार्बन एसेट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेगी। दूसरी ओर, CITI-CDRA किसानों को परियोजना से जोड़ने, प्रशिक्षण देने और जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।परियोजना के तहत उत्पन्न कार्बन क्रेडिट का विकास, सत्यापन (Verification) और हस्तांतरण पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6 (Article 6), भारत के लागू कानूनों तथा कार्बन बाजार से संबंधित नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। सत्यापित उत्सर्जन में कमी और कार्बन हटाने से जुड़े सभी रिकॉर्ड राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री में दर्ज किए जाएंगे।नियामकीय स्वीकृतियां मिलने के बाद सत्यापित कार्बन हटाने के एक निर्धारित हिस्से को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में हस्तांतरण योग्य (Transferable) कार्बन क्रेडिट के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। Merago Inc. इन कार्बन क्रेडिट के व्यावसायीकरण का प्रबंधन करेगी, जबकि पूर्व निर्धारित राजस्व-साझाकरण व्यवस्था के अनुसार प्राप्त आय CITI, ICAC और परियोजना में भाग लेने वाले किसानों के बीच वितरित की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत विकसित कर सकती है। साथ ही, इससे भारत में जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा और वैश्विक स्तर पर टिकाऊ कपास उत्पादन में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो भविष्य में इसे अन्य कपास उत्पादक राज्यों में भी व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है, जिससे अधिक संख्या में किसानों को कार्बन बाजार से जुड़ने और अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।और पढ़ें :- भारत-यूके FTA से टेक्सटाइल को बढ़त

UK-India FTA से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को $1 अरब तक के अतिरिक्त निर्यात का अवसर: Ind-Raनई दिल्ली: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने कहा है कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (UK-India FTA)भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में महत्वपूर्ण विकास का अवसर प्रदान कर सकता है। एजेंसी के अनुसार, इस समझौते से भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों के लिए लगभग 1 अरब डॉलर तक के अतिरिक्त निर्यात की संभावना बन सकती है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और मजबूत होगी।Ind-Ra की रिपोर्ट के अनुसार, FTA से यूनाइटेड किंगडम के बाजार में भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और बाजार हिस्सेदारी में सुधार होगा। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय कंपनियां उत्पादन क्षमता का विस्तार, लागत प्रबंधन, नियामकीय अनुपालन और वित्तीय अनुशासन को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती हैं।एजेंसी ने इस समझौते को भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों की क्रेडिट प्रोफाइल के लिए सकारात्मक बताया है। हालांकि, इसके लाभ चरणबद्ध तरीके से सामने आएंगे, क्योंकि निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार, खरीदारों की स्वीकृति, कार्यशील पूंजी (Working Capital) का कुशल प्रबंधन और गुणवत्ता एवं नियामकीय मानकों का पालन आवश्यक होगा।Ind-Ra में कॉर्पोरेट रेटिंग्स के निदेशक रोहित सदाका ने कहा कि बड़ी और एकीकृत टेक्सटाइल कंपनियां अपने मजबूत वित्तीय संसाधनों, स्थापित ग्राहक आधार और बड़े उत्पादन नेटवर्क के कारण इस अवसर का अधिक लाभ उठा सकेंगी। इसके विपरीत, यदि छोटी कंपनियां विस्तार के लिए अत्यधिक कर्ज लेती हैं, तो उन पर लेवरेज और लिक्विडिटी का दबाव बढ़ सकता है।यूनाइटेड किंगडम भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात बाजार है, जहां भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात का लगभग 6.1% जाता है। वहीं, भारत में यूके से होने वाला टेक्सटाइल आयात घरेलू खपत का 1% से भी कम है। वर्तमान में यूके के टेक्सटाइल आयात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 6.9% है। Ind-Ra का अनुमान है कि यदि यह हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 10% हो जाती है, तो भारतीय कंपनियों के लिए करीब 900 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त निर्यात अवसर पैदा हो सकता है।रिपोर्ट के अनुसार, 12% आयात शुल्क (टैरिफ) समाप्त होने से भारतीय परिधान और होम टेक्सटाइल उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे भारतीय निर्यातकों को समय के साथ चीनी आपूर्तिकर्ताओं से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कम उत्पादन लागत और बड़े पैमाने के कारण बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी।Ind-Ra का मानना है कि FTA से निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन लाभप्रदता में तत्काल उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना सीमित है। यूके के खरीदार टैरिफ लाभ का कुछ हिस्सा कम कीमतों के रूप में मांग सकते हैं, जबकि ईंधन, बिजली, मालभाड़ा और शिपिंग लागत में वृद्धि निकट अवधि में मार्जिन पर दबाव बनाए रख सकती है। हालांकि, लंबी अवधि में निर्यात मात्रा बढ़ने, बेहतर क्षमता उपयोग और परिचालन दक्षता में सुधार से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की लाभप्रदता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों मजबूत होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- भारत-यूके FTA से टेक्सटाइल को बढ़त

रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.13 पर स्थिर खुला.गुरुवार को भारतीय रुपया 95.13 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 95.13 पर बंद हुआ.BSE सेंसेक्स 6 अगस्त, 2026 को 78,782.43 (पिछले बंद भाव 78,581.00 से ऊपर) पर खुला, जो पॉजिटिव GIFT Nifty सिग्नल और स्थिर ग्लोबल संकेतों को ट्रैक कर रहा था, हालांकि हाल के प्राइसिंग एडजस्टमेंट और मिडिल ईस्ट में चल रहे तेल डेवलपमेंट के बाद रीजनल मार्केट सतर्क बने हुए हैं।और पढ़ें :-  US डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे गिरकर 95.11 पर बंद हुआ

बुधवार को US डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 95.11 पर बंद हुआ। बाजार में सुस्ती के कारण रुपये पर दबाव रहा।घरेलू करेंसी 94.92 पर खुली और पूरे सेशन के दौरान दबाव में रही, जिसके बाद यह 95.11 पर बंद हुई।बंद होने पर सेंसेक्स 152.05 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 78,581.00 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 9.75 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 24,624.65 पर बंद हुआ। बाजार का रुख सकारात्मक रहा; 2,150 शेयरों में बढ़त हुई, जबकि 1,762 शेयरों में गिरावट देखी गई।और पढ़ें :- कपास उत्पादकता पर सरकार का फोकस