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सरकार ने कपास की रणनीति को प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित किया, FY31 तक 755 kg/हेक्टेयर पैदावार का लक्ष्यनई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपनी कपास विकास रणनीति को फसल सुरक्षा से हटाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ओर मोड़ दिया है। इसका मकसद घरेलू कपास उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता को कम करना है। ₹5,659 करोड़ के 'कपास प्रोडक्टिविटी मिशन' (कपास क्रांति) के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य कपास की औसत प्रोडक्टिविटी को FY26 में 428 kg प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर FY31 तक 755 kg प्रति हेक्टेयर करना है। इसमें हर साल कम से कम 50 kg प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है।कपड़ा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किए जाने वाले इस मिशन में ज़्यादा घनत्व वाली खेती (high-density planting), ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों, वैज्ञानिक खेती के तरीकों और किसानों की ट्रेनिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि हाल के वर्षों में कपास की फसलों को पिंक बॉलवर्म और व्हाइटफ्लाई जैसे कीटों से बचाने पर काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अगले चरण में खेती की प्रोडक्टिविटी सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।भारत में कपास की खेती का रकबा दुनिया में सबसे ज़्यादा है, फिर भी इसकी औसत प्रोडक्टिविटी 833 kg प्रति हेक्टेयर के वैश्विक औसत से काफी कम है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के वर्षों में कपास की पैदावार में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित उपायों की ज़रूरत साफ दिखती है।यह नया जोर ऐसे समय में दिया जा रहा है जब घरेलू कपास उत्पादन लगातार घट रहा है और आयात बढ़ रहा है। कपास का उत्पादन FY23 में 33.66 मिलियन गांठों (bales) से घटकर FY26 में अनुमानित 29.1 मिलियन गांठें रह गया है, जबकि सालाना घरेलू खपत 32.8 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। इससे सप्लाई में कमी आ रही है जिसे आयात के ज़रिए पूरा किया जा रहा है।इस अंतर को पाटने के लिए, सरकार का लक्ष्य FY31 तक कपास उत्पादन को 49.8 मिलियन गांठों तक बढ़ाना है, जबकि घरेलू खपत 45 मिलियन गांठों तक पहुंचने का अनुमान है। इस मिशन से देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के लगभग 32 लाख कपास किसानों को फायदा होने की उम्मीद है।इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने और 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में $100 बिलियन का सरकारी लक्ष्य हासिल करने के लिए कपास की प्रोडक्टिविटी में सुधार करना ज़रूरी है। ज़्यादा पैदावार, बेहतर क्वालिटी का कपास, कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी कीमतें और कम मिलावट (contamination) का स्तर वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौतों और यूरोपीय संघ के साथ चल रही बातचीत से व्यापार के नए मौके बन रहे हैं। ऐसे में, ग्लोबल कॉटन और टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी अहम भूमिका निभाएगी।और पढ़ें :- रुपया 46 पैसे की बढ़त के साथ 94.92 प्रति डॉलर पर खुला।

डॉलर के मुकाबले रुपया 46 पैसे मजबूत होकर 94.92  पर खुला.बुधवार को भारतीय रुपया पिछले बंद भाव 95.38 के मुकाबले 46 पैसे की बढ़त के साथ 94.92 प्रति डॉलर पर खुला।5 अगस्त, 2026 को BSE सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और लगभग 0.52% ऊपर 78,835.78 के आसपास कारोबार कर रहा था। और पढ़ें :-  कपास में उन्नत तकनीक जरूरी

कॉटन में भारत की प्रतिस्पर्धा के लिए उन्नत तकनीक जरूरी: डॉ. परोदानई दिल्ली: भारत के कॉटन सेक्टर में बढ़ती आयात निर्भरता पर चिंता जताते हुए प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर.एस. परोदा ने कहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों, बायोटेक्नोलॉजी और विज्ञान-आधारित नीतियों को बढ़ावा देना जरूरी है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के हालिया अनुमानों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. परोदा ने कहा कि भारतीय कॉटन उद्योग कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया।CAI के अनुसार, 2025-26 सीजन में भारत का कॉटन आयात लगभग 6 मिलियन बेल (60 लाख बेल) तक पहुंच सकता है, जबकि निर्यात घटकर करीब 1.5 मिलियन बेल (15 लाख बेल) रहने का अनुमान है। घरेलू खपत का अनुमान 34.8 मिलियन बेल (348 लाख बेल) तक बढ़ाया गया है, जो उत्पादन और मांग के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है।डॉ. परोदा ने कहा कि भारत ने लंबे समय तक वैश्विक कॉटन बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि नई कृषि तकनीकों को अपनाने और पारदर्शी, विज्ञान-आधारित नियामक व्यवस्था के माध्यम से इस क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि कई प्रमुख कॉटन उत्पादक देशों ने आधुनिक कृषि तकनीकों और जैव प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के जरिए उत्पादकता में सुधार किया है। भारतीय किसानों को भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नई तकनीकों तक बेहतर पहुंच मिलनी चाहिए।डॉ. परोदा ने बताया कि कॉटन सेक्टर करीब 70 लाख किसानों की आजीविका से जुड़ा है और देश के टेक्सटाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि उत्पादकता सुधार से किसानों की आय बढ़ाने के साथ पूरी कॉटन वैल्यू चेन को मजबूती मिलेगी।उन्होंने कॉटन मिशन को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इसमें उन्नत कृषि तकनीकों की भूमिका पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विज्ञान-आधारित नीतियों और नवाचारों को बढ़ावा देकर भारत वैश्विक कॉटन क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।और पढ़ें :- MMF की मांग बढ़ेगी: नुवामा

कॉटन की घटती आपूर्ति से बढ़ेगी मैन-मेड फाइबर की मांग: नुवामानई दिल्ली: भारत में कॉटन का अधिशेष लगातार कम होने से टेक्सटाइल उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले वर्षों में मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) की मांग बढ़ने और इस क्षेत्र में निवेश व क्षमता विस्तार को गति मिलने की संभावना है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है।रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कॉटन बाजार अब अधिशेष स्थिति से निकलकर संतुलित आपूर्ति की ओर बढ़ रहा है। कॉटन उत्पादन कॉटन सीजन (CS) 2021 के 6.31 अरब किलोग्राम से घटकर CS26 में लगभग 4.95 अरब किलोग्राम रहने का अनुमान है। वहीं, इसी अवधि में कॉटन आयात 0.26 अरब किलोग्राम से बढ़कर करीब 0.80 अरब किलोग्राम तक पहुंच गया है।इसके विपरीत, कॉटन निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। निर्यात CS21 के 1.28 अरब किलोग्राम से घटकर CS26 में लगभग 0.20 अरब किलोग्राम रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, सीमित घरेलू उपलब्धता और वैश्विक मांग में बदलाव के कारण कॉटन बाजार में आपूर्ति का दबाव बढ़ा है।कॉटन कीमतों में भी इस बदलाव का असर दिखाई दिया है। शंकर-6 कॉटन की कीमतें CS21 में 110 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर CS23 में 221 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। हालांकि बाद में कीमतों में नरमी आई और वे लगभग 155 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गईं, लेकिन भारत का पारंपरिक मूल्य लाभ काफी हद तक कम हो चुका है।नुवामा ने कहा कि वैश्विक कॉटन व्यापार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की स्पिनिंग मिलें भारतीय कच्चे कॉटन की प्रमुख खरीदार बनकर उभरी हैं, जबकि भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर गुणवत्ता वाले स्टेपल कॉटन का आयात बढ़ा रहा है, क्योंकि घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है।रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पिनिंग उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का मार्जिन लगातार कम हो रहा है। कमजोर फसल वाले वर्षों में स्पिनर्स के मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, टेक्सटाइल उद्योग के लिए यह बदलाव एमएमएफ आधारित उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है और कंपनियों को अपने फाइबर मिश्रण में विविधता लाने की जरूरत होगी।नुवामा के अनुसार, भारत लंबे समय तक वैश्विक बाजार की तुलना में 8-11 प्रतिशत कम कीमत पर कॉटन उपलब्ध कराने वाला अधिशेष उत्पादक रहा, लेकिन अब यह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त लगभग समाप्त हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में घरेलू और वैश्विक कॉटन कीमतों के बीच समानता (पैरिटी) मुख्य रूप से आयात शुल्क में अस्थायी छूट का परिणाम रही है।रिपोर्ट के मुताबिक, आयात शुल्क में छूट को सीमित अवधि के लिए जारी रखा गया है। नुवामा का मानना है कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार का प्राथमिक फोकस किसानों की आय को समर्थन देने पर अधिक रहा है, जबकि टेक्सटाइल मिलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उद्योग को वैकल्पिक फाइबर स्रोतों की ओर बढ़ना होगा।और पढ़ें :- कपास बुवाई 103.54 लाख हेक्टेयर

31 जुलाई तक कपास बुवाई 103.54 लाख हेक्टेयर, तिलहन क्षेत्र बढ़ाकृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी 31 जुलाई 2026 तक के खरीफ बुवाई आंकड़ों के अनुसार, देश में कपास की बुवाई 103.54 लाख हेक्टेयर में हुई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 106.06 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2.52 लाख हेक्टेयर कम है। वहीं, सामान्य बुवाई क्षेत्र 125.51 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अब तक लगभग 82.5% क्षेत्र में कपास की बुवाई पूरी हो चुकी है।वहीं, तिलहन (Oilseeds) की कुल बुवाई 172.32 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 171.13 लाख हेक्टेयर की तुलना में 1.19 लाख हेक्टेयर अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि इस सीजन में तिलहन फसलों का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है।तिलहन फसलों में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्र 117.68 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले वर्ष के 118.52 लाख हेक्टेयर से 0.84 लाख हेक्टेयर कम है। हालांकि गिरावट सीमित रही है और कुल तिलहन क्षेत्र में सोयाबीन का सबसे बड़ा योगदान बना हुआ है।इसके अलावा, मूंगफली की बुवाई 43.06 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष के 41.90 लाख हेक्टेयर से 1.16 लाख हेक्टेयर अधिक है। तिल का रकबा 9.27 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले वर्ष के 8.17 लाख हेक्टेयर से 1.10 लाख हेक्टेयर अधिक है। वहीं, सूरजमुखी का रकबा 0.98 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले वर्ष के 0.58 लाख हेक्टेयर की तुलना में 0.40 लाख हेक्टेयर अधिक है।दूसरी ओर, अरंडी (Castor) की बुवाई 1.13 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष के 1.79 लाख हेक्टेयर से 0.66 लाख हेक्टेयर कम है। नाइजर का रकबा भी मामूली घटकर 0.10 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि अन्य तिलहन फसलों का क्षेत्र 0.10 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया।देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के साथ आने वाले सप्ताहों में कपास और तिलहन की बुवाई के अंतिम आंकड़ों में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, तिलहन का कुल रकबा पिछले वर्ष से अधिक है, जबकि कपास और सोयाबीन का क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में अभी भी कम बना हुआ है।और पढ़ें :- US डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 95.38 पर बंद हुआ

मंगलवार को US डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे गिरकर 95.38 पर बंद हुआ। बाजार में सुस्ती के कारण रुपये पर दबाव बना रहा।घरेलू करेंसी 95.34 पर खुली और पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान दबाव में रही। आखिर में यह 4 पैसे की गिरावट के साथ 95.38 पर बंद हुई।इस बीच, इक्विटी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 210.08 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 78,428.95 पर बंद हुआ। निफ्टी 159.40 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 24,614.90 पर बंद हुआ।बाजार का रुख लगभग संतुलित रहा; 2,030 शेयरों में बढ़त हुई, 2,037 शेयरों में गिरावट आई और 174 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पढ़ें :- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 95.34 पर बिना किसी बदलाव के खुला

रुपया 95.34 प्रति डॉलर पर बिना किसी बदलाव के खुला।भारतीय शेयर बाजार में सत्र की शुरुआत मिली-जुली रही, शुरुआती कारोबार के दौरान दो बेंचमार्क इंडेक्स विपरीत दिशाओं में चले। BSE सेंसेक्स 120.46 अंक (0.15%) बढ़कर 78,759.49 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 171.45 अंक (0.69%) गिरकर 24,602.85 पर आ गया।और पढ़ें :- रुपया 20 पैसे गिरकर 95.34 पर बंद हुआ।

सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 20 पैसे गिरकर 95.34 पर बंद हुआ।95.14 पर खुलने के बाद, रुपया पूरे सेशन के दौरान कमजोर दायरे में कारोबार करता रहा और आखिर में 95.34 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे की गिरावट है।शेयर बाजार की मुख्य बातें: सोमवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क हरे निशान में खुले और बंद हुए। खुलने के समय सेंसेक्स 500 अंक ऊपर था, जबकि निफ्टी में 150 अंकों की बढ़त हुई। बंद होने के समय सेंसेक्स 544 अंक ऊपर था और निफ्टी में 390 अंकों की बढ़त हुई।और पढ़ें :- 6 साल बाद शिपकी ला व्यापार शुरू

6 साल बाद शिपकी ला के जरिए भारत-चीन सीमा व्यापार फिर शुरू, 16 व्यापारियों का पहला दल रवाना भारत और चीन के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला दर्रे के माध्यम से सीमा-पार व्यापार छह वर्षों के अंतराल के बाद फिर शुरू हो गया है। भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला यह ऐतिहासिक सिल्क रूट लंबे समय से सीमावर्ती व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। व्यापार की बहाली से सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय व्यापारियों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोमवार को 16 भारतीय व्यापारियों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच व्यापार फिलहाल बार्टर सिस्टम (वस्तु-विनिमय प्रणाली) के तहत होगा, जिसमें मुद्रा के बजाय वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार व्यापारियों को 72 घंटे के भीतर भारत वापस लौटना होगा।इस अवसर पर मंत्री ने शिपकी ला क्षेत्र में सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्थापित आधुनिक 'छुप्पन ट्रेड मार्ट' का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा व्यापारियों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और सीमा व्यापार को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेगी।मंत्री ने व्यापारियों से केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित आयात-निर्यात नियमों का पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीमा व्यापार की सफलता के लिए नियमों का अनुपालन और सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है।मौजूदा व्यवस्था के तहत भारत की ओर से 72 वस्तुओं तथा चीन की ओर से 30 वस्तुओं का वस्तु-विनिमय किया जा सकेगा। हालांकि, व्यापारियों ने व्यापार योग्य वस्तुओं की सूची का विस्तार करने की मांग भी उठाई है। इस पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखेगी। इसके बाद प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन सरकार तक भेजा जाएगा।करीब छह वर्ष बाद शिपकी ला के जरिए सीमा व्यापार की बहाली को भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे किन्नौर सहित आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों को लाभ मिलने के साथ पारंपरिक व्यापारिक संबंधों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें :-  CCI फाउंडेशन डे पर कपास क्रांति

CCI के 56वें स्थापना दिवस पर गिरिराज सिंह ने दोहराई 'कपास क्रांति' की प्रतिबद्धता, किसानों की आय बढ़ाने पर जोरछत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के 56वें स्थापना दिवस समारोह में भारत के कपास क्षेत्र को अधिक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कपास की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादकता में वृद्धि करने और आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट, संजय सावकारे और अतुल सावे, कपड़ा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्योग प्रतिनिधि, किसान उत्पादक संगठन (FPO) तथा बड़ी संख्या में कपास किसानों ने भाग लिया।अपने संबोधन में गिरिराज सिंह ने कहा कि कपास भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने बताया कि 2025-26 कपास सीजन के दौरान CCI ने अपने इतिहास के सबसे बड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अवधि में लगभग 24 लाख किसान लेन-देन के माध्यम से 522 लाख क्विंटल से अधिक सीड कॉटन (कपास) की खरीद की गई तथा ₹41,530 करोड़ की राशि सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। उन्होंने बताया कि 2026-27 कपास सीजन के लिए सीड कॉटन के MSP में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।मंत्री ने हाल ही में स्वीकृत 'कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन – कपास क्रांति' का उल्लेख करते हुए कहा कि ₹5,659 करोड़ के बजट वाला यह पांच वर्षीय मिशन कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने, जिनिंग एवं प्रसंस्करण अवसंरचना के आधुनिकीकरण, 'कस्तूरी कॉटन भारत' के माध्यम से ब्रांडिंग और ट्रेसबिलिटी को मजबूत करने तथा जलवायु-अनुकूल एवं टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय कपास को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप "फार्म टू फैशन" पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।इस अवसर पर मंत्री ने 'कपास दर्शन' बुलेटिन का शुभारंभ किया, जो किसानों को मौसम, बाजार के रुझान, वैज्ञानिक खेती, गुणवत्ता प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की नियमित जानकारी उपलब्ध कराएगा। किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को कॉटन प्लकर मशीन, कॉटन स्टॉक श्रेडर मशीन तथा कंटैमिनेशन कंट्रोल किट भी वितरित की गईं। कार्यक्रम के दौरान भारत के कपास इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें CCI, ICAR-CIRCOT, GIZ, CITI, ICAC, MERAGO/GEOCLARA, TEXPROCIL और मंजीत कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के बीच गुणवत्ता सुधार, ट्रेसबिलिटी, सस्टेनेबल खेती और प्रीमियम भारतीय कपास को बढ़ावा देने संबंधी साझेदारियां शामिल हैं।CCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि कॉर्पोरेशन पिछले 56 वर्षों से पारदर्शी, तकनीक-आधारित और किसान-केंद्रित पहलों के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि CCI किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, उच्च गुणवत्ता वाले कपास उत्पादन को बढ़ावा देने और 'विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।और पढ़ें :- मंजीत कॉटन-TEXPROCIL का समझौता

मंजीत कॉटन और TEXPROCIL ने कस्तूरी कॉटन की 30,000 गांठों के उत्पादन के लिए हाथ मिलायाकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने अपने स्थापना दिवस समारोह के दौरान, मंजीत कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बी.एस. राजपाल और TEXPROCIL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. सिद्धार्थ राजगोपाल के बीच कस्तूरी कॉटन की 30,000 गांठों के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होते देखे। इस समझौते में 20,000 गांठ लॉन्ग स्टेपल कॉटन और 10,000 गांठ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का उत्पादन शामिल है, जिससे प्रीमियम-क्वालिटी वाले भारतीय कॉटन को बढ़ावा देने की कोशिशों को मजबूती मिलेगी।(SIS)इस MoU पर माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जो कस्तूरी कॉटन के प्रचार और उत्पादन के लिए सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।(SIS)और पढ़ें :- भारत को ब्राज़ील का कपास निर्यात बढ़ा