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ICAC का अनुमान: 2026/27 सीज़न में वैश्विक कपास उत्पादन और व्यापार में हल्की गिरावटअंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (ICAC) की जून 2026 की रिपोर्ट ‘Cotton This Month’ के अनुसार, 2026/27 सीज़न में वैश्विक कपास क्षेत्र, उत्पादन और व्यापार में मामूली गिरावट आने की संभावना है। रिपोर्ट में इसका कारण कमजोर मांग, बढ़ती उत्पादन लागत और प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में बदलती जलवायु परिस्थितियों को बताया गया है।ICAC के अनुमान के अनुसार, वैश्विक कपास क्षेत्र में 1 प्रतिशत की कमी आकर यह 30.1 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगा। उत्पादन में 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह 25.7 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि वैश्विक व्यापार 1.4 प्रतिशत घटकर लगभग 9.5 मिलियन टन रह सकता है।रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की शुरुआत में उर्वरकों की कीमतों में लगभग 12 प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण मध्य-पूर्व में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति संबंधी बाधाएं हैं। इसके अलावा, कई देशों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां भी कपास उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका में अधिकांश कपास फसल सूखे की चपेट में है, ऑस्ट्रेलिया गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और पाकिस्तान में कीट प्रकोप तथा अनिश्चित मौसम उत्पादन के लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं, मक्का जैसी प्रतिस्पर्धी फसलों और सिंथेटिक फाइबर से बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी कपास क्षेत्र पर दबाव बना रही है।देशवार अनुमान में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बना रहेगा। हालांकि वहां कपास क्षेत्र में 0.5 प्रतिशत और उत्पादन में 4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जिससे उत्पादन लगभग 7 मिलियन टन रह सकता है। अनुकूल मौसम और उच्च उत्पादकता चीन की स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे।अमेरिका में कपास क्षेत्र 6 प्रतिशत घटकर 2.9 मिलियन हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जबकि उत्पादन 4 प्रतिशत घटकर 2.8 मिलियन टन रह सकता है। इसके बावजूद उत्पादकता और निर्यात में मामूली वृद्धि की संभावना जताई गई है।लगातार चार वर्षों की वृद्धि के बाद ब्राज़ील में कपास क्षेत्र और उत्पादन दोनों में कमी आने का अनुमान है। उत्पादन 10 प्रतिशत घटकर 3.8 मिलियन टन रह सकता है। दूसरी ओर, भारत कपास क्षेत्रफल के मामले में अग्रणी बना हुआ है। सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के कारण देश में उत्पादन में 8 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है, जिसका अधिकांश हिस्सा घरेलू खपत और धागा निर्यात में उपयोग हो सकता है।ऑस्ट्रेलिया में सूखे और सीमित सिंचाई संसाधनों के कारण उत्पादन लगभग 937,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पाकिस्तान में खराब बीज गुणवत्ता, कीटों के प्रकोप और प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन 18 प्रतिशत घटकर करीब 900,000 टन रह सकता है।ICAC ने 2025/26 सीज़न के लिए Cotlook A Index का अनुमान 75 से 80 सेंट प्रति पाउंड के बीच रखा है, जिसका मध्य बिंदु 78 सेंट प्रति पाउंड है। रिपोर्ट का अगला अंक 1 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा।और पढ़ें :- टैरिफ वार्ता के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, टैरिफ रियायतों पर टिकी उम्मीदेंनई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालांकि, इसकी सफलता काफी हद तक अमेरिका की Section 301 जांच और उससे जुड़े संभावित टैरिफ उपायों में भारत को मिलने वाली राहत पर निर्भर करेगी। यह जानकारी भारत सरकार के एक सूत्र ने सोमवार को दी।दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के लिए अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार से नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ तीन दिवसीय वार्ता करेगा। इस दौरान दोनों पक्ष व्यापार समझौते के लंबित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।भारत और अमेरिका फरवरी में एक प्रारंभिक व्यापार समझौते पर सहमत हुए थे, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ उपायों और उनसे जुड़े कानूनी घटनाक्रमों के कारण बातचीत की गति धीमी पड़ गई। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने Trade Act, 1974 की Section 301 के तहत भारत सहित कई देशों की व्यापारिक नीतियों की जांच शुरू की और 10 प्रतिशत का समान टैरिफ लागू किया।भारतीय सूत्र के अनुसार, नई दिल्ली इस जांच से उत्पन्न संभावित टैरिफ प्रभावों पर चर्चा करेगी और राहत की मांग करेगी। भारत का उद्देश्य ऐसी प्रतिस्पर्धी टैरिफ दर हासिल करना है, जिससे उसे अन्य एशियाई विनिर्माण केंद्रों के मुकाबले बढ़त मिल सके।सूत्र ने कहा कि यदि प्रस्तावित शर्तें निष्पक्ष, संतुलित और दोनों पक्षों के हितों के अनुरूप होती हैं, तो समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत को उम्मीद है कि उसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक अनुकूल टैरिफ व्यवस्था मिलेगी।सूत्रों के मुताबिक, समझौते की रूपरेखा तय होने के बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत का दौरा कर सकते हैं। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती प्रगति का संकेत माना जा रहा है।पिछले सप्ताह भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता आने वाले कुछ सप्ताहों या महीनों में संपन्न होने की संभावना है।और पढ़ें :- भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 95.05 पर खुला

रुपया 6 पैसे गिरकर 95.05 USD पर खुला.मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 95.05 पर खुला. जबकि सोमवार को यह 94.99 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- मानसून से पहले कच्छ में कपास बुवाई शुरू

गुजरात  (भुज): मानसून से पहले खेती की तैयारियां तेज, सिंचित क्षेत्रों में कपास की बुवाई शुरूमानसून की आधिकारिक शुरुआत में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में कच्छ जिले के किसानों ने खरीफ सीजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। सिंचित क्षेत्रों में किसानों ने कपास की बुवाई शुरू कर दी है, जबकि वर्षा आधारित खेती करने वाले किसान खेतों की जुताई और भूमि तैयार करने का काम पूरा कर चुके हैं। अब सभी की निगाहें समय पर होने वाली मानसूनी बारिश पर टिकी हैं।कच्छ अपनी भौगोलिक विषमताओं और अपेक्षाकृत कम वर्षा के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद जिले में मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यहां मुख्य रूप से ऐसी फसलों की बुवाई होती है जो स्थानीय मिट्टी और अनिश्चित जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हों।जिले में मूंगफली और कपास जैसी नकदी फसलों के अलावा ग्वार, बाजरा, ज्वार और अरंडी की भी व्यापक खेती की जाती है। साथ ही, कम अवधि वाली दलहनी फसलें—मूंग, मोठ और उड़द—भी किसानों की पसंद हैं, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं।मानसून की प्रतीक्षा के बीच भुज, अंजार, भचाऊ, नखत्राणा और मांडवी के कृषि बाजारों में रौनक बढ़ गई है। किसान सरकारी डिपो और निजी विक्रेताओं से उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और फसल सुरक्षा उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे आगामी बुवाई सीजन के प्रति उनका उत्साह साफ दिखाई दे रहा है।कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस वर्ष मानसून समय पर पहुंचता है और वर्षा का वितरण संतुलित रहता है, तो कच्छ में खरीफ फसलों की बुवाई तेजी से आगे बढ़ेगी और किसानों को बेहतर उत्पादन मिलने की संभावना रहेगी।और पढ़ें:- कपास आयात शुल्क छूट के बाद टेक्सटाइल शेयरों में तेजी

कपास आयात शुल्क में अस्थायी छूट से टेक्सटाइल शेयरों में जोरदार तेजीसोमवार के शुरुआती कारोबार में टेक्सटाइल और परिधान कंपनियों के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई। यह उछाल केंद्र सरकार द्वारा कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी में अस्थायी छूट देने की घोषणा के बाद देखने को मिला। इस कदम का उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना और घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को राहत प्रदान करना है।वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी अधिसूचना में बताया कि कपास के आयात पर लगने वाली सभी कस्टम ड्यूटी 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक के लिए समाप्त कर दी गई हैं। इससे पहले आयातित कपास पर प्रभावी रूप से 11% शुल्क लागू था। नई व्यवस्था के तहत अगले पांच महीनों तक कपास का आयात पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहेगा।सरकार के अनुसार, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब घरेलू बाजार में कपास की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। आयात शुल्क हटने से कपास की उपलब्धता बढ़ेगी और उन टेक्सटाइल एवं परिधान निर्माताओं को राहत मिलेगी जो आयातित कपास पर निर्भर हैं। इससे उनकी उत्पादन लागत घटने और परिचालन मार्जिन में सुधार होने की संभावना है।सरकारी घोषणा का निवेशकों ने सकारात्मक स्वागत किया, जिसके चलते कई टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयर लगभग 6% चढ़े, जबकि अरविंद 6.44% की बढ़त के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।इसके अलावा, नितिन स्पिनर्स में 5.53% और हिमात्सिंगका सेइड में करीब 5% की तेजी दर्ज की गई। वेलस्पन लिविंग, ट्राइडेंट और गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर लगभग 4% तक मजबूत हुए। वहीं, KPR मिल में 2.2% तथा Kitex Garments और Pearl Global Industries में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली। Kewal Kiran Clothing के शेयर अपेक्षाकृत स्थिर रहे।वित्त मंत्रालय का मानना है कि यह अस्थायी शुल्क छूट टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन में इनपुट लागत कम करने में मदद करेगी। इससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि घरेलू कपास उत्पादकों के हितों के साथ भी संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है।मंत्रालय ने कहा कि बेहतर कपास उपलब्धता से घरेलू टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को इसका लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति और लागत दोनों मोर्चों पर राहत मिलेगी।और पढ़ें:- सरकार ने अक्टूबर 2026 तक कपास आयात शुल्क हटाया

सरकार ने 30 अक्टूबर, 2026 तक कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी माफ कीभारत के टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ी राहत देते हुए, भारत सरकार ने 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 तक, पाँच महीने की अवधि के लिए कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है।वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस अस्थायी ड्यूटी छूट का मकसद घरेलू टेक्सटाइल निर्माताओं के लिए कपास की उपलब्धता को बेहतर बनाना और पूरे उद्योग में कच्चे माल की लागत को कम करना है। इस कदम से इनपुट खर्च कम करके, उत्पादन क्षमता बढ़ाकर और कारोबार के विकास में मदद करके, पूरे टेक्सटाइल और कपड़ों की वैल्यू चेन को फायदा होने की उम्मीद है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यम (SMEs), जो भारत के टेक्सटाइल इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की बेहतर उपलब्धता से काफी फायदा होने की संभावना है।सरकार ने कहा कि यह कदम टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के साथ-साथ घरेलू कपास किसानों के हितों को भी संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। बाजार में कपास की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके, इस छूट से स्थिर उत्पादन को बढ़ावा मिलने और सेक्टर के समग्र प्रदर्शन में सकारात्मक योगदान देने की उम्मीद है। और पढ़ें:- 2025-26 में CCI कपासबिक्री70 लाख गांठ के पार

 राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कॉटन कैंडी की कीमतों में ₹2,300 प्रति कैंडी तक की कमी की । अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 70,34,500 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात सबसे आगे हैं।

रुपया 3 पैसे मजबूत 94.97 USD पर खुला.सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत 94.97 पर खुला. जबकि शुक्रवार को यह 95.00 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-अमरावती संभाग में हाई-डेंसिटी कपास खेती को बढ़ावा 

अमरावती मंडल में हाई-डेंसिटी कपास खेती को बढ़ावापिछले खरीफ सीज़न में कपास को मिले बेहतर बाजार भाव के कारण इस वर्ष अमरावती मंडल के किसानों का रुझान कपास की खेती की ओर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अमरावती मंडल के पांचों जिलों—अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा और यवतमाल—में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई-डेंसिटी (सघन) कपास खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंडलीय कृषि सहसंचालक गणेश घोरपड़े ने बताया कि इस उद्देश्य से केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जाएगा।यह जानकारी मंडलीय आयुक्त (राजस्व) नयना गुंडे की अध्यक्षता में आयोजित खरीफ समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और कृषि अधिकारियों ने ऑनलाइन भाग लिया। इस दौरान खरीफ मौसम को सफल बनाने के लिए राजस्व और कृषि विभाग के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया गया।अमरावती मंडल में प्रतिवर्ष औसतन 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। कृषि विभाग का अनुमान है कि पिछले सीज़न के अंत में कपास की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण इस वर्ष बड़ी संख्या में किसान सोयाबीन के बजाय कपास की खेती को प्राथमिकता दे सकते हैं।उत्पादन बढ़ाने के लिए कम क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली सघन खेती पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत उन्नत बीजों का उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, प्रभावी कीट नियंत्रण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।बैठक में वाशिम जिले द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की भी चर्चा हुई। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी आरिफ शाह ने ‘9M’ मॉडल की जानकारी दी, जिसमें मानव संसाधन, प्रेरणा, वित्त, विपणन, निगरानी, प्रबंधन, मशीनरी, पद्धति और सामग्री जैसे नौ प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से स्मार्ट बुवाई तकनीकों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।पिछले वर्ष आयोजित ‘वत्सगुलाम स्मार्ट बुवाई प्रतियोगिता’ को किसानों का उत्साहजनक प्रतिसाद मिला था। प्रतियोगिता में 32,335 किसानों ने भाग लिया और 1.36 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्मार्ट बुवाई तकनीक अपनाई गई। कृषि विभाग को उम्मीद है कि इस वर्ष भी इस पहल को व्यापक समर्थन मिलेगा।और पढ़ें:- CCI ने कपास कीमत ₹2,300 घटाकर बिक्री फिर शुरू की

CCI ने कपास की बिक्री फिर से शुरू की, कीमतें ₹2,300 प्रति कैंडी घटाईंकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने शुक्रवार को 2025-26 सीजन में खरीदी गई कपास की बिक्री दोबारा शुरू कर दी। वैश्विक बाजार में कीमतों में आई नरमी को देखते हुए संस्था ने कपास के बिक्री मूल्य में ₹2,300 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की कटौती भी की। इसके बावजूद बाजार से प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही और खरीदारी सीमित स्तर पर ही दिखाई दी।व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, कीमत घटाने के बाद भी CCI शुक्रवार को केवल लगभग 1,200 गांठ कपास ही बेच सका। इनमें से करीब 800 गांठें स्पिनिंग मिलों ने खरीदीं, जबकि शेष मात्रा व्यापारियों और पुनर्विक्रेताओं ने ली। यह हाल के दिनों में दूसरी बार है जब CCI ने कीमतों में कमी की है। इससे पहले पिछले सप्ताह भी संस्था ने ₹700 प्रति कैंडी की कटौती की थी। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए CCI ने 22 मई को अपनी बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी थी।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में कटौती के बावजूद खरीदार अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। रायचूर के सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब के अनुसार, मौजूदा स्तर पर भी कीमतों में असंतुलन बना हुआ है। खरीदार “वेट एंड वॉच” की रणनीति अपना रहे हैं, जबकि धागे की कमजोर कीमतें भी मिलों की खरीद क्षमता को प्रभावित कर रही हैं।वैश्विक कपास बाजार में हालिया नरमी ने CCI को मूल्य संशोधन के लिए मजबूर किया। ICE कपास वायदा कीमतें, जो फरवरी की शुरुआत से बढ़कर 11 मई को 88 सेंट प्रति पाउंड तक पहुंच गई थीं, अब घटकर लगभग 76 सेंट प्रति पाउंड के आसपास आ गई हैं। अमेरिका और ब्राजील में बेहतर मौसम की संभावनाएं तथा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट इस नरमी के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। इसी वजह से निजी पुनर्विक्रेता CCI की कीमतों की तुलना में लगभग ₹2,000 प्रति कैंडी कम दर पर कपास बेचते देखे गए।CCI ने 2025-26 सीजन में लगभग 105 लाख गांठ कपास की खरीद की थी, जिनमें से अधिकांश स्टॉक पहले ही बेचा जा चुका है। अनुमान है कि उसके पास अब लगभग 32 लाख गांठें शेष हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने 2026-27 विपणन सत्र के लिए कपास के MSP में ₹557 प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके साथ मध्यम स्टेपल कपास का MSP ₹8,267 और लंबे स्टेपल कपास का MSP ₹8,667 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों और उद्योग संगठनों के आकलन के अनुसार, बेहतर दामों की उम्मीद के चलते आगामी खरीफ सीजन में कपास का रकबा लगभग 7 प्रतिशत बढ़ सकता है।और पढ़ें:- जालना में कपास और सोयाबीन उत्पादकता घटी, मक्का का प्रदर्शन बेहतर

खरीफ 2025: जालना में कपास और सोयाबीन की उत्पादकता में गिरावट; मक्का का प्रदर्शन बेहतरजालना जिले में खरीफ 2025 सीज़न के कृषि आँकड़े बताते हैं कि मुख्य फसलों—कपास और सोयाबीन—की उत्पादकता में गिरावट आई है। कृषि विभाग के अनुसार, कपास की खेती का रकबा घटकर 278,924 हेक्टेयर रह गया है। इसके साथ ही, इसकी उत्पादकता 278.212 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई—यह आँकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम माना जा रहा है।सोयाबीन के मामले में स्थिति कुछ अलग थी। जहाँ इसकी खेती का रकबा बढ़कर 212,404 हेक्टेयर तक पहुँच गया, वहीं उत्पादकता मात्र 1,274.993 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि, रकबा बढ़ने के बावजूद, उत्पादन क्षमता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई।इसके विपरीत, मक्का का प्रदर्शन इस सीज़न में काफी बेहतर रहा। इसकी खेती का रकबा बढ़कर 57,345 हेक्टेयर हो गया, और उत्पादकता 2,993.573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई—यह आँकड़ा जिले के औसत स्तर से अधिक है।अरहर (तुअर) की खेती 50,849 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई, जिससे 1,130.625 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता प्राप्त हुई। यह पिछले वर्ष की तुलना में एक सुधार को दर्शाता है। वर्ष 2024 में, अरहर का औसत रकबा 53,346.18 हेक्टेयर था; हालाँकि, वास्तविक बुवाई 49,990 हेक्टेयर में हुई थी, और उत्पादकता 1,021.333 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई थी।मूँग, उड़द और बाजरा जैसी फसलों के परिणाम मिश्रित रहे। बाजरा की खेती का रकबा लगातार घट रहा है; जहाँ 2024 में 6,743 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, वहीं अगले सीज़न में यह आँकड़ा घटकर मात्र 3,263 हेक्टेयर रह गया। उड़द का रकबा भी गिरावट की ओर है, हालाँकि इसकी उत्पादकता औसत स्तर से ऊपर दर्ज की गई है।कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अनियमित वर्षा, बदलते मौसम के मिजाज, बढ़ती उत्पादन लागत और अल नीनो के संभावित प्रभाव ने खरीफ फसलों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून इस समय श्रीलंका पर रुका हुआ है, जिससे किसानों की चिंताएँ बढ़ गई हैं।और पढ़ें:- तेलंगाना में कपास बुवाई सीजन की तैयारी तेज