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महाराष्ट्र : ‘लाल्या’ रोग से कपास की फसल संकट में, सरकारी उदासीनता से यवतमाल के किसान हताश।वर्धा : प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही परेशान किसानों पर अब ‘लाल्या’ रोग का गंभीर संकट टूट पड़ा है। तहसील के काशिमपुर, सर्कसपुर, निंबोली, टोणा, देऊरवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में कपास उत्पादक खेतों में इस रोग का तीव्र प्रकोप दिखाई दे रहा है। कपास की हरी-भरी पत्तियां लाल होकर सूखने लगी हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक गई है और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है।पहले ही सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों ने कपास को अंतिम उम्मीद माना था, लेकिन अब ‘लाल्या’ रोग ने वह उम्मीद भी छीन ली है। इस गंभीर परिस्थिति में सरकारी तंत्र की ढिलाई और उदासीनता किसानों के आक्रोश को और बढ़ा रही है।किसानों में तीव्र नाराज़गीकृषि विद्यालयों, महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान विशेषज्ञों की ओर से संभावित रोग और उससे बचाव के उपायों की जानकारी समय पर किसानों तक नहीं पहुंचाई गई। कृषि विभाग की इस लापरवाही से किसानों में तीव्र नाराज़गी है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते चेतावनी और रोकथाम के उपाय बताए गए होते, तो वर्तमान स्थिति टाली जा सकती थी।भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरूफसल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही ऐसी प्रतिक्रिया किसान दे रहे हैं। फसल पर संकट के साथ कपास बिक्री का सवाल भी किसानों को परेशान कर रहा है। भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया है, लेकिन कई किसानों का प्रमाणीकरण अब तक नहीं हुआ है। जिन किसानों ने पंजीयन किया है, उनके कपास की खरीद में भी जानबूझकर देरी की जा रही है, ऐसा किसानों का आरोप है।घर में रखा थोड़ा-बहुत कपास भी सरकार खरीद नहीं रही, जिसके चलते किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की नीति व्यापारी हितों को साधने के लिए तो नहीं?और पढ़ें :-  महाराष्ट्र में घटती कपास की खेती के पीछे के कारण

महाराष्ट्र में तेजी से घट रही कपास की खेती, इन सारी वजहों से खेती नहीं कर रहे किसान।एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. जो महाराष्ट्र कपास उत्पाद में अग्रणी राज्य है. वहां से एक चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. दरअसल, एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. 2020-21 में पूरे महाराष्ट्र में 45.45 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जिसका उत्पादन 101.05 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलोग्राम) था. वहीं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नांदेड़ स्थित कपास अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 तक यह रकबा घटकर 40.86 लाख हेक्टेयर रह जाएगा और अनुमानित उत्पादन 87.63 लाख गांठ है.क्या है कपास की खेती में कमी की वजहकपास अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. अरविंद पंडागले ने बताया कि कपास की खेती का स्थान बड़े पैमाने पर सोयाबीन ले रहा है. कपास की तुड़ाई हाथ से करनी पड़ती है. वहीं, कपास की तुड़ाई के लिए मजदूरी 10 रुपये प्रति किलो है. बिक्री मूल्य 70 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा नहीं है. इसके अलावा फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी मजदूरी एक बड़ा और महंगा काम है. कपास उगाने की लागत बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि यही वजह है कि महाराष्ट्र में कपास की खेती का रकबा घट रहा है.मशीनों की कमी भी है खेती में कमी की वजहपंडागले ने बताया कि एक और समस्या कपास की तुड़ाई में आने वाली कठिनाई है. मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए कपास की तुड़ाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए. लेकिन भारत में उपलब्ध मशीनें कपास के साथ-साथ पत्तियां और अन्य खरपतवार भी इकट्ठा करती हैं.  देश भर के कई उद्योग अधिक कुशल कपास तुड़ाई मशीनें विकसित करने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में कपास की तुड़ाई मशीनों से की जाती है, और उनके पौधे 3.5 से 4 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते.उन्होंने आगे कहा कि भारत में पौधे 7 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं. हम शोध की मदद से कपास के पौधों की ऊंचाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में किसान कपास के बीजों की 'सीधी किस्म' का इस्तेमाल करते हैं. ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वे संकर बीजों का इस्तेमाल करते हैं. सीधी किस्म से कपास को 2-3 बार तोड़ा जा सकता है, जो संकर बीजों से संभव नहीं है.अधिक मजदूरी की वजह से खेती छोड़ रहे किसानछत्रपति संभाजीनगर जिले के घोसला गांव के एक कपास किसान अबा कोल्हे ने भी अधिक मजदूरी और अन्य समस्याओं की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि इस साल कटाई के दौरान भारी बारिश के कारण, कपास के गोलों का वजन कम हो गया है. नतीजतन, मजदूर 20 रुपये प्रति किलो देने पर भी उन्हें तोड़ने को तैयार नहीं हैं. 2021-22 को छोड़कर, हमें फसल का अच्छा दाम नहीं मिला है. इसलिए हमने 2019 की तुलना में खेती का रकबा कम कर दिया है.निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रहने की संभावनाकिसान ने कहा कि 2019 तक, वह अपनी पूरी 11 एकड़ ज़मीन पर कपास उगाते थे. उन्होंने आगे कहा कि अब वो उस ज़मीन के केवल आधे हिस्से पर ही कपास उगाते हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष देश में कपास का आयात निर्यात की तुलना में बढ़ने की संभावना है. 2021-22 में भारत ने 21.13 लाख गांठ कपास का आयात किया और 42.25 लाख गांठ निर्यात किया. कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए अनुमानित आयात 25 लाख गांठ है, जबकि निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रह जाने की संभावना है.और पढ़ें :- कपास खरीद संकट पर केटीआर का केंद्र व राज्य सरकार पर हमला

तेलंगाना: कपास खरीद संकट को लेकर केटीआर ने तेलंगाना सरकार और केंद्र पर निशाना साधा।हैदराबाद : बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने रविवार को तेलंगाना में कपास खरीद संकट के समाधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कपास किसान संकट में हैं, लेकिन दोनों स्तरों पर सरकारें निष्क्रिय बनी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि कपास किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए।बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से किसानों से कपास खरीद के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस व भाजपा दोनों के सांसदों से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया।केटीआर ने नमी के स्तर, कपास किसान मोबाइल ऐप पंजीकरण में समस्या, जिनिंग मिलों में कथित अनियमितताओं और ग्रेडिंग संबंधी मुद्दों जैसे आधारों पर खरीद से इनकार करने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की आलोचना की। बीआरएस नेता ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 28 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले एक महीने में केवल 1.12 लाख टन कपास की खरीद हुई है, जिसे उन्होंने राज्यव्यापी खरीद संकट का स्पष्ट प्रमाण बताया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.70 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.70 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 88.70 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.74 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री (2024–25)

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 90,44,500 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 90.44% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.27% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।

महाराष्ट्र: बाज़ार भाव कम, लेकिन केवल 4.89 लाख किसानों ने सीसीआई ऐप पर कपास बेचने के लिए पंजीकरण कराया।नागपुर: सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास की खरीद शुरू करने के बीच, निजी व्यापारी बेंचमार्क स्तर से 1,400 रुपये से भी कम दामों की पेशकश जारी रखे हुए हैं। चालू सीज़न के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसके विपरीत, निजी बाज़ार में भाव 6,700 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।व्यापार जगत के सूत्रों के अनुसार, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के एमएसपी केंद्रों और निजी बाज़ारों, दोनों में आवक कम बनी हुई है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बाद भारत द्वारा 31 दिसंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क हटाने के बाद से भाव कम हैं। इस स्थिति को देखते हुए, किसान सीसीआई द्वारा एमएसपी खरीद पर उम्मीदें लगाए हुए हैं, जो एमएसपी प्रदान करता है।इस वर्ष, सीसीआई ने किसानों के लिए कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केवल वास्तविक किसान ही अपनी उपज बेचें क्योंकि ऐप पर भूमि स्वामित्व और संबंधित दस्तावेज़ जैसे विवरण पोस्ट करने होंगे।अब तक पूरे राज्य में 4.89 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न अनुमानों के अनुसार, ये आँकड़े कपास उत्पादकों की वास्तविक संख्या से काफी कम हैं।सीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि पंजीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों के लिए केंद्रों पर जाने की बजाय अपनी पसंद के अनुसार पंजीकरण और स्लॉट बुक करना सुविधाजनक हो गया है।एक अधिकारी ने बताया कि सीसीआई ने अब तक पूरे राज्य में 168 खरीद केंद्र खोले हैं और 9,000 गांठ (45,000 क्विंटल) कपास खरीदा है। सूत्रों का कहना है कि निजी मंडियों में आवक कम है क्योंकि किसान अपनी उपज सीसीआई को बेचना पसंद कर रहे हैं। हालाँकि, ऐप के माध्यम से पंजीकरण में आने वाली परेशानियों के कारण वे अपनी उपज को रोके हुए हैं।बेमौसम बारिश के कारण नमी की अधिक मात्रा भी एक कारण है। सीसीआई 12% से अधिक नमी वाले कपास को स्वीकार नहीं करता है। स्व-पंजीकरण के बाद, किसानों के विवरण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।यवतमाल में तेलंगाना सीमा के पास रहने वाले एक किसान गजानन सिंगवारार ने कहा कि वह ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। हालाँकि, कई अन्य लोगों को यह प्रक्रिया बहुत जटिल लग रही है। फिर भी, इस वर्ष कम कीमतों के कारण, वे अपनी उपज सीसीआई को बेचना ही एकमात्र विकल्प मानते हैं।सीसीआई के केंद्र सभी क्षेत्रों को कवर नहीं करते हैं। ऐसे में, किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ सकती है। एक अन्य किसान ने कहा कि अक्सर, जो व्यापारी उन्हें ऋण देते हैं, वे उपज निजी व्यापारियों को बेचने के बाद जल्दी से अपना बकाया वसूल कर लेते हैं।दूसरी ओर, सीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कम से कम 3,000 हेक्टेयर में कपास की खेती होती है और जिनिंग मिल मौजूद है, वहाँ केंद्र खोले गए हैं। यवतमाल में लगभग 18 केंद्र खोले गए हैं, जबकि अमरावती में 14 केंद्र हैं। दोनों ही इस क्षेत्र के कपास उत्पादक जिले हैं।और पढ़ें :- कॉटन खरीद नीति में बड़ा बदलाव, CAI ने भावांतर योजना का सुझाव दिया

कॉटन खरीद नीति पर बड़ा बदलाव संभव: CAI ने भावांतर योजना लागू करने की सिफारिश की, 19 नवंबर को सरकार ने हाई-लेवल बैठक बुलाईनई दिल्ली, 14 नवंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): भारत के कॉटन बाजार में महत्वपूर्ण बदलावों को देखते हुए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने सरकार को सुझाव दिया है कि मौजूदा MSP आधारित खरीद मॉडल अब किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रहा है।CAI का कहना है कि सरकार यदि भावांतर योजना लागू करती है, तो किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपये का प्रीमियम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस मॉडल से देश भर की अलग-अलग मंडियों में बिकने वाले कॉटन को समान लाभ मिलेगा।वर्तमान में मंडियों के माध्यम से 200 लाख बेल्स की बिक्री होती है, जबकि इस योजना को लागू करने पर 1700 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है, जो कि MSP पर होने वाले भारी खर्च की तुलना में काफी कम है।MSP मॉडल क्यों कम प्रभावी हो रहा है?CAI ने बताया कि 2024-25 में MSP पर कॉटन की खरीद पर 37,450 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका फायदा केवल 34% किसानों तक ही पहुंच पाया। संगठन ने कहा कि किसानों में MSP की जानकारी और जागरूकता की भारी कमी है, जिसके चलते 75% किसान वास्तविक MSP दर से अनजान रहते हैं। अधिकांश किसानों के पास तकनीकी समझ और बाजार तक पहुंच का अभाव है, जिसके कारण MSP की व्यवस्था समय के साथ कम प्रभावी साबित हो रही है। CAI का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कॉटन बाजार में प्रतिस्पर्धा घट रही है और MSP मॉडल किसानों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पा रहा है।इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव और इंपोर्ट का असरCAI प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा के अनुसार, इस वर्ष 45 लाख बेल्स कॉटन के आयात की उम्मीद है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉटन भारत की तुलना में सस्ता उपलब्ध है। इससे घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि MSP के चलते उन्हें महंगे दामों पर कॉटन खरीदना पड़ता है। गनात्रा ने सुझाव दिया कि यदि CCI खरीदा हुआ कॉटन बेचती है, तो उसे MSP से 5 से 7% कम कीमत पर बेचने पर विचार करना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिल सके और बाजार में संतुलन बना रहे।19 नवंबर को सरकार ने बुलाई अहम बैठककॉटन खरीद की मौजूदा प्रक्रिया, MSP मॉडल में सुधार और CAI द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा करने के लिए सरकार ने 19 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे उद्योग भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक निर्धारित की है। इस बैठक में भावांतर योजना लागू करने की संभावनाओं, किसानों को DBT के माध्यम से प्रीमियम देने के विकल्प और उद्योग से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।CAI की दलील क्या है?CAI का मानना है कि बाजार की बदलती परिस्थितियों में MSP कॉटन किसानों के लिए कारगर समाधान नहीं है, क्योंकि केवल 10 से 15% किसानों को ही MSP का वास्तविक लाभ मिलता है। संगठन के अनुसार, MSP पर कॉटन की खरीद न तो किसानों को पर्याप्त लाभ दे रही है और न ही उद्योग को स्थिरता प्रदान कर रही है। CAI का कहना है कि सरकार को भावांतर योजना लागू कर किसानों को जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी आय सीधे बढ़ सके और बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास की कीमतों में 500 रुपये की कटौती की, ई-नीलामी के जरिए 90% से अधिक कपास बेचा

सीसीआई ने ₹500 प्रति कैंडी कीमत घटाई, 90.44% कपास ई-नीलामी से बेचीभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कटौती की और 2024-25 सीजन की अपनी 90.44% कपास ई-नीलामी के माध्यम से बेच दी।10 से 14 नवंबर 2025 के दौरान, CCI ने मिलों और व्यापारियों के लिए ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिसमें कुल लगभग 2,900 गांठों की बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री विवरण:10 नवंबर 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 1,300 गांठ रही। इसमें मिलों ने 600 गांठ और व्यापारियों ने 700 गांठ खरीदी।11 नवंबर 2025: कुल 1,000 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें 900 गांठ मिलों और 100 गांठ व्यापारियों ने खरीदी।12 नवंबर 2025: कुल 300 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें मिलों ने 200 और व्यापारियों ने 100 गांठ खरीदी।13 नवंबर 2025: मिल सत्र में 200 गांठों की बिक्री हुई।14 नवंबर 2025: सप्ताह का समापन मिल सत्र में 100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।कुल मिलाकर, सप्ताह के दौरान लगभग 2,900 गांठों की बिक्री हुई। इसके साथ ही 2024-25 सीजन के लिए CCI की कुल संचयी बिक्री 90,44,500 गांठों तक पहुंच गई है, जो उसकी कुल खरीद का 90.44% है।और पढ़ें :-रुपया 1 पैसे बड़कर 88.74 पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 1पैसे बड़कर 88.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.75 पर खुला था।कारोबार के अंत में सेंसेक्स84.11 अंक यानी 0.10 फीसदी की बढ़त के साथ 84,562.78 के स्तर पर बंदहुआ। वहीं निफ्टी 30.90 अंक यानी 0.12 फी सदी की बढ़त के साथ 25,910.05 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें:-  सरकार ने 14 गुणवत्ता आदेश रद्द किए

सरकार ने 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को रद्द किया, कपड़ा इकाइयों को होगा *लाभसरकार ने चौदह पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) वापस ले लिए हैं, जिनका उपयोग कपड़ा से लेकर उच्च प्रदर्शन वाले प्लास्टिक तक, विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट के रूप में किया जाता है। QCO को रद्द करने से उपयोगकर्ता उद्योगों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें इन उत्पादों के व्यापक स्रोतों तक पहुँच प्राप्त होगी। QCO, जो घरेलू विनिर्माण और आयात पर समान रूप से लागू होते हैं, इन उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को सीमित कर देते। QCO के तहत, आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं को भारत में बिक्री करने से पहले अपनी विनिर्माण सुविधाओं और उत्पादन को प्रमाणित करवाना होगा। इसमें लागत और समय दोनों शामिल हैं। कई विदेशी आपूर्तिकर्ता इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिससे भारतीय उद्योग के लिए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या सीमित हो जाती है। QCO की संख्या 2016 में 70 से भी कम से बढ़कर 2025 तक लगभग 790 हो गई है, जिनमें से अधिकांश पिछले पाँच वर्षों में शुरू किए गए हैं। हाल ही में जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को वापस लेने के आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में 100% पॉलिएस्टर स्पन ग्रे और सफेद धागा, पॉलिएस्टर औद्योगिक धागा, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलिमर, टेरेफ्थेलिक एसिड, पॉलीयूरेथेन और पॉलीकार्बोनेट शामिल हैं।"पॉलिएस्टर फाइबर और धागे पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को रद्द करना एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ता उद्योगों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग रही है। पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर धागा अधिकांश मानव निर्मित फाइबर (MMF) उत्पादों का निर्माण करते हैं, और इसलिए, अधिकारियों द्वारा उठाया गया यह कदम भारत में MMF खंड के विकास में योगदान देगा," भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने कहा। QCO को हटाने से भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 12 नवंबर को घोषित निर्यात पैकेज के साथ, इन QCO को रद्द करना कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम करेगा।भारत के QCO को उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उनके कार्यान्वयन ने बहस छेड़ दी है क्योंकि व्यवसाय अनुपालन लागत, आयात में देरी और आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं।उद्योग द्वारा अनुपालन के भारी बोझ की शिकायतों पर, नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन इस प्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, पैनल ने 200 से अधिक QCO को रद्द करने या स्थगित करने का सुझाव दिया है। इसने QCO व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की भी सिफारिश की है।समिति ने पाया कि भारत में QCO का तेजी से विस्तार - हालाँकि इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना था - आपूर्ति की कमी, उच्च इनपुट लागत और विशेष रूप से MSMEs के लिए प्रमाणन में लंबी देरी का कारण बना। कई क्यूसीओ ऐसे कच्चे माल को कवर करते हैं जिनसे कोई प्रत्यक्ष सुरक्षा या पर्यावरणीय जोखिम नहीं होता, जिससे ऐसे विनियमन अनावश्यक हो जाते हैं। समिति ने कहा कि अधिकांश देश स्वैच्छिक या खरीदार-आधारित मानकों का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में अत्यधिक विनियमन ने विनिर्माण और व्यापार दक्षता को विकृत कर दिया है।और पढ़ें :- सीसीआई की कपास खरीद सुस्त

महाराष्ट्र : सीसीआई कपास खरीद: सीसीआई की कपास खरीद धीमी गति सेअकोला : भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने गारंटीशुदा कीमतों पर कपास खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण खरीद अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है। विदर्भ के नौ जिलों में अब तक साढ़े तीन लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। हालाँकि, केवल 21 हज़ार 314 किसानों के नाम ही सत्यापित और स्वीकृत हुए हैं। जबकि लगभग दो लाख 90 हज़ार किसान सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं। वहीं, तकनीकी कारणों से 13 हज़ार 921 किसानों की जानकारी अस्वीकृत कर दी गई है।जिलेवार खरीद केंद्रकपास खरीद के लिए कुल 89 केंद्र दिए गए हैं, जिनमें अकोला में 9, अमरावती में 14, बुलढाणा में 9, चंद्रपुर में 10, गढ़चिरौली में 1, नागपुर में 11, वर्धा में 13, वाशिम में 4 और यवतमाल में 18 केंद्र शामिल हैं। इस सीज़न की कपास खरीद के लिए, सीसीआई ने किसानों के पंजीकरण हेतु एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया है। इस ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते समय, किसानों को फसल चक्र, आधार कार्ड और फोटो संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इस जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की एजेंसियों को सौंपी गई है, और यह कार्य बाज़ार समिति स्तर पर किया जा रहा है। हालाँकि, सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण, कई किसानों को खरीद केंद्रों पर कपास बेचने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।सीसीआई ने इस सीज़न में विदर्भ के नौ जिलों में कुल 89 खरीद केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश चालू हो चुके हैं या शुरू होने की प्रक्रिया में हैं। बताया गया है कि अब तक शुरू किए गए केंद्रों पर लगभग 16,500 क्विंटल कपास की खरीद हो चुकी है। रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण कपास का मौसम थोड़ा विलंबित हुआ था। लेकिन अब किसान धीरे-धीरे कपास बेचने के लिए केंद्रों पर आने लगे हैं। सूत्र ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सत्यापन की गति बढ़ेगी और ख़रीद में तेज़ी आएगी।कपास बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों की जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से बाज़ार समिति स्तर पर दी गई है। हालाँकि, यह प्रक्रिया धीमी चल रही है। अपर्याप्त व्यवस्थाओं के कारण कपास की बिक्री में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर, ऐप में जानकारी जमा करते समय किसान स्तर पर हुई गलतियों के कारण बड़ी संख्या में उनके आवेदन अस्वीकृत भी हो गए हैं।मंडी शुल्क में देरी के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीअकोला ज़िले की अकोट बाज़ार समिति में ख़रीद शुरू न होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बाज़ार समिति प्रशासन ने अकोट के 22 जिनिंग धारकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था क्योंकि उन्होंने बाज़ार शुल्क का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, कपास ख़रीद केंद्र नहीं खुल पा रहे हैं।यह मामला सामने आते ही ज़िला उप-पंजीयक गीतेश चंद्र साबले ने बुधवार (12 तारीख) को तुरंत 'सीसीआई' और बाज़ार समिति को पत्र लिखकर गुरुवार (13 तारीख) को ज़िला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित करने और सारी जानकारी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ज़िले के सांसद अनूप धोत्रे ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखकर तुरंत ख़रीद शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने इसका समाधान निकालने के लिए कदम उठाए। अकोट में 10 ख़रीदारों को तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है।और पढ़ें :- तेलंगाना में कपास ऐप और सरकारी देरी से किसानों का संकट बढ़ा