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रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.57 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 88.57 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 88.61 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- “तेलंगाना जिनिंग मिलों की हड़ताल समाप्त”

“कपासन उद्योग में राहत: तेलंगाना जिनिंग मिलों की हड़ताल खत्म”तेलंगाना सचिवालय में आज तेलंगाना राज्य कपास संघ के प्रतिनिधियों के साथ कपास ओटाई और प्रेसिंग उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में माननीय विपणन मंत्री श्री तुम्मला नागेश्वर राव, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेंद्र मोहन, आईएएस, विपणन विभाग के अधिकारी और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।बैठक के दौरान, एल1, एल2 और एल3 नीति प्रणाली और अन्य उद्योग संबंधी चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत प्रस्तावों और सुझावों के आधार पर एक सप्ताह या दस दिनों के भीतर सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना राज्य कपास संघ से किसानों के कल्याण के हित में प्रस्तावित बंद को वापस लेने की भी अपील की।उनके आश्वासन के प्रतिक्रियास्वरूप, तेलंगाना राज्य कपास संघ के पदाधिकारियों और सभी जिला इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों की एक बैठक आज, 18-11-2025 को होटल मिनर्वा ग्रैंड, हिमायतनगर, हैदराबाद में आयोजित की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, तेलंगाना राज्य कपास संघ द्वारा प्रस्तावित "बंद" को सर्वसम्मति से वापस लेने का निर्णय लिया गया।अतः, कपास ओटाई और प्रेसिंग उद्योग के सभी मालिकों की एकता की सराहना की जाती है और उनसे अनुरोध है कि वे उद्योग के हितों की रक्षा के लिए संघ के भविष्य के निर्णयों में अपना सहयोग और एकजुटता जारी रखें।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी शुरुआती कीमत 88.67 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,673.02 पर और निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,910.05 पर बंद हुआ। लगभग 1393 शेयरों में तेजी, 2632 शेयरों में गिरावट और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास संकट: हड़ताल के बीच सीसीआई अध्यक्ष हैदराबाद पहुँचे

तेलंगाना कपास संकट: जिनिंग मिलों की हड़ताल के दूसरे दिन सीसीआई अध्यक्ष हैदराबाद पहुँचे।हैदराबाद: जिनिंग मिलों और व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण तेलंगाना में लगातार दूसरे दिन कपास की खरीद ठप रही, जिससे किसान संकट में हैं और बीआरएस नेताओं को उत्पादकों से संपर्क करना पड़ा। बढ़ते संकट को कम करने के प्रयास में, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता मंगलवार तड़के तत्काल वार्ता के लिए हैदराबाद पहुँचे।गुप्ता सीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, तेलंगाना कपास एवं जिनिंग मिल मालिकों एवं व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों और कपास व्यापारियों के साथ चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सोमवार को देर रात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद हो रही है, जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सीसीआई के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।और पढ़ें :- “हड़ताल के बीच खम्मम किसानों को CCI केंद्रों पर कपास न लाने की सलाह”

तेलंगाना: हड़ताल के बीच खम्मम के किसानों को सीसीआई केंद्रों पर कपास न लाने की सलाह दी गई है।खम्मम: जिला विपणन अधिकारी नरेंद्र ने जिले के किसानों को सलाह दी है कि वे सीसीआई खरीद केंद्रों पर कपास न लाएँ क्योंकि तेलंगाना राज्य जिनिंग मिल्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर की सभी जिनिंग मिलें मंगलवार को हड़ताल में शामिल होंगी।सोमवार को एक बयान में उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सीसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच मंगलवार को चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि चर्चा पूरी होने के बाद ही कपास खरीद प्रक्रिया पर आगे के निर्देश जारी किए जाएँगे।और पढ़ें :- स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने को मौजूदा कपास स्टॉक पर काम करेंगी

ओई स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने के लिए केवल अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी - आरटीएफ अध्यक्षतमिलनाडु में, ओपन-एंड (ओई) मिलों की 8.5 लाख रोटर क्षमता में से 3.5 लाख रोटर ग्रे यार्न का उत्पादन करते हैं। शेष 5 लाख रोटर 2 से 40 काउंट तक के विभिन्न प्रकार के यार्न का उत्पादन करते हैं, जिनमें ब्लीच्ड, रंगीन, मेलेंज, कॉटन-पॉलिएस्टर, विस्कोस-कॉटन और विस्कोस-पॉलिएस्टर शामिल हैं, जो 45 से अधिक रंगों में उपलब्ध हैं।विशेष रूप से, ये मिलें तिरुप्पुर, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, करूर, मदुरै और विरुधुनगर जिलों के पावरलूमों को 10/20/25/30 काउंट के ग्रे यार्न की आपूर्ति करती हैं।एक प्रेस विज्ञप्ति में, रिसाइकल्ड टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष जयबल ने कहा कि पिछले चार महीनों से, पर्याप्त ऑर्डर न मिलने के कारण 30-काउंट बुनाई वाले धागों का उत्पादन कम हो गया है, जिससे ओ.ई. धागों और कपड़ा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है।कताई मिलों में यह डर है कि अगर वे "कड़ा" (शीटिंग) कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले 20-काउंट वाले धागों की कीमत कम कर देते हैं, तो पहले से बिक चुके, वर्तमान में स्टॉक में मौजूद और पावरलूम पर रखे कड़ाओं की कीमतें गिर जाएँगी।यह डर इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि उत्तर भारतीय कड़ा व्यापारी दीपावली के बाद भुगतान करने में धीमे रहे हैं और नई खरीदारी करने से हिचकिचा रहे हैं।पिछले महीने (अक्टूबर) 2025-26 के कपास सीज़न की शुरुआत के साथ स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि बाजार में नए कपास की आवक शुरू हो गई थी।कीमत 4,000 रुपये घटकर 6,000 रुपये प्रति कैंडी रह गई, जिसके कारण देश भर की कताई मिलों ने अपने धागे की कीमतों में 10 रुपये प्रति कैंडी की कमी कर दी। पिछले महीने से 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम।हालांकि, पिछले दो महीनों में, कताई प्रक्रिया के एक उपोत्पाद, बेकार कपास की कीमत में 2 रुपये से 4 रुपये तक की वृद्धि हुई है।ओ.ई. मिलें, जो हथकरघा और बिजली करघों को सूत की आपूर्ति करती हैं, बेकार कपास की बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपने सूत की कीमतें नहीं बढ़ा सकतीं। इस मुद्दे पर, हाल ही में कोयंबटूर में एक आपात बैठक हुई।बैठक में, पिछले महीने की कीमतों पर बेकार कपास खरीदने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि यदि कीमतें कम नहीं होती हैं, तो मिलें घाटे से बचने के लिए अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी।इसके अलावा, 20/25/30 काउंट सूत का उत्पादन करने वाली और सौर ऊर्जा से चलने वाली ओ.ई. कताई मिलें दिन में काम करेंगी, जबकि अन्य मिलें स्थिति सामान्य होने तक सप्ताह में दो दिन की छुट्टी लेंगी।और पढ़ें :- तेलंगाना ने केंद्र से कपास खरीद नियम आसान करने की मांग की

तेलंगाना के कृषि मंत्री ने केंद्र से कपास खरीद के नियमों को आसान बनाने का आग्रह किया।तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने रविवार को कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे कपास खरीद के नए नियमों को लेकर किसानों के बढ़ते दबाव के बीच जिनिंग मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अनुकूल निर्णय लेने का आग्रह किया।कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश - विशेष रूप से एल1 और एल2 नियमों से संबंधित - कथित तौर पर जिनिंग मिलों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने 17 नवंबर से हड़ताल की घोषणा की है। मंत्री ने अधिकारियों से 7 क्विंटल की नई सीमा के बजाय 12 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद सीमा को बहाल करने की भी अपील की।अधिकारियों के अनुसार, कपड़ा मंत्रालय की सलाह के अनुसार जिलेवार कपास उपज के आंकड़े एकत्र किए गए हैं और सरकार आवश्यकता पड़ने पर किसान-वार उपज के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।खेत-स्तरीय आँकड़ों से पता चलता है कि कपास की औसत उपज 11.74 क्विंटल प्रति एकड़ रही, और 7 क्विंटल के मौजूदा मानक को वापस 12 क्विंटल प्रति एकड़ करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अब तक 67,000 किसानों से केवल 1.18 लाख टन कपास की खरीद हो पाई है। मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे समय में जब खरीद में तेजी आनी चाहिए थी, जिनिंग मिलों की योजनाबद्ध हड़ताल और खरीद बंद होना किसानों के लिए हानिकारक होगा।उन्होंने कहा कि अत्यधिक और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वे उबरने लगे हैं, क्योंकि अच्छी धूप से उनकी उपज में नमी की मात्रा कम हो गई है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया 04 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 88.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.63 था।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.70 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 84,950.95 पर और निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ। लगभग 1862 शेयरों में तेजी, 2068 शेयरों में गिरावट और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- तेलंगाना जिनिंग मिलों की राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार से

तेलंगाना में जिनिंग मिलें सोमवार से राज्यव्यापी हड़ताल परहैदराबाद: तेलंगाना में 300 से ज़्यादा जिनिंग मिलों ने भारतीय कपास निगम के कड़े नियमों के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे ख़रीद कार्य ठप्प हो गया है। इस गतिरोध ने कपास संकट को और गहरा कर दिया है, और किसानों को एमएसपी से काफ़ी कम दामों पर कपास बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।यह कदम, जिसे मिल मालिक भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लगाए गए अव्यावहारिक नियमों के कारण उठा रहे हैं, पहले से ही गंभीर ख़रीद संकट को और बढ़ाने का ख़तरा पैदा करता है, जिससे किसान खुले बाज़ारों में औने-पौने दामों पर अपनी फ़सल बेचने को मजबूर हैं।हड़ताल का अल्टीमेटम CCI के कड़े दिशानिर्देशों के कारण है, जिनमें L1 और L2 जिनिंग मानदंड, 12 प्रतिशत की नमी की सीमा, कपास किसान ऐप के ज़रिए स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता और ख़रीद के लिए प्रति एकड़ सात क्विंटल की कठोर सीमा शामिल है।मिल प्रतिनिधियों का तर्क है कि इन नियमों से भारी वित्तीय नुकसान होता है, जिससे अनियमित बारिश के कारण फ़सल भीग गई है और सूखने में देरी हुई है, जिससे कामकाज अस्थिर हो गया है।मिल एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमने केंद्रीय कपड़ा मंत्री और सीसीआई के प्रबंध निदेशक को बार-बार पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।"मिल मालिकों ने संशोधन होने तक खरीद रोकने की कसम खाई है। इस बीच, गतिरोध ने पूरे राज्य में खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। सीसीआई ने 28.29 लाख टन अनुमानित उत्पादन के मुकाबले मात्र 1.18 लाख टन की खरीद की है, जिससे किसानों को 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी नहीं मिल पा रहा है और निजी व्यापारी केवल 6,000-7,000 रुपये ही दे रहे हैं।वारंगल, करीमनगर, पूर्व आदिलाबाद और निज़ामाबाद जैसे ज़िले, जिन्हें कपास का गढ़ माना जाता है, में बिना बिके कपास के ढेर सड़ रहे हैं, और ग्रेडिंग में भ्रष्टाचार और ऐप में गड़बड़ियों के आरोप इस अराजकता को और बढ़ा रहे हैं।हड़ताल से बचने के प्रयास करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन के नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो सकी। ऐसे समय में जब नमी का स्तर अंततः कम हो रहा है, जिनिंग मिलों द्वारा खरीद रोकने के निर्णय से किसानों के लिए स्थिति और खराब होने की आशंका है।और पढ़ें :- “ट्रम्प रूस भागीदारों पर 500% टैरिफ विधेयक के समर्थन में”

ट्रम्प रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले विधेयक से 'सहमत'रूस के युद्धकालीन राजस्व को रोकने की अमेरिकी कोशिशें रविवार को और तेज़ हो गईं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह सीनेट के नए विधेयक का समर्थन करेंगे, जो वाशिंगटन को उन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो अभी भी मास्को के साथ व्यापार कर रहे हैं।"रिपब्लिकन एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर कड़े प्रतिबंध वगैरह लगाए जाएँगे," ट्रम्प ने फ्लोरिडा से व्हाइट हाउस के लिए रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा लंबे समय से समर्थित इस योजना ने यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों को लेकर कांग्रेस में बढ़ती निराशा के बीच गति पकड़ ली है।सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने अक्टूबर में कहा था कि वह इस विधेयक पर मतदान कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन "किसी सख्त समय सीमा पर प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते"।विधेयक रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर लक्षितब्लूमबर्ग के अनुसार, यह विधेयक ट्रम्प को उन देशों से आयात पर 500 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का अधिकार देगा जो रूसी तेल या गैस खरीदते हैं और जिन्हें यूक्रेन का अपर्याप्त समर्थन करने वाला माना जाता है। यह प्रावधान सीधे तौर पर चीन और भारत सहित रूसी ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ताओं पर लक्षित है।ट्रम्प ने रविवार को बिना कोई विवरण दिए कहा, "हम इसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं।"यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब मास्को ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क रेलवे केंद्र पर कब्ज़ा करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं, साथ ही देश भर में हवाई हमले जारी रखे हुए हैं। वहीं, यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना पर लंबी दूरी के हमले बढ़ा दिए हैं।डेमोक्रेट और कई रिपब्लिकन महीनों से दंडात्मक उपायों की माँग कर रहे हैं, क्रेमलिन पर संघर्ष को लंबा खींचने और राजनयिक प्रस्तावों को अस्वीकार करने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रम्प ने पहले नए प्रतिबंधों को अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अलास्का में पुतिन की मेज़बानी से कोई खास सफलता नहीं मिली।भारत पर अमेरिकी टैरिफरूस से तेल ख़रीद को लेकर अमेरिका पहले ही भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुका है। अगस्त 2025 में, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय निर्यात पर मौजूदा 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ के ऊपर 25 प्रतिशत "रूसी तेल" अधिभार जोड़ा गया, जिससे शुल्क प्रभावी रूप से दोगुना होकर 50 प्रतिशत हो गया। वाशिंगटन ने कहा कि यह उपाय उन देशों को दंडित करने के लिए बनाया गया था जो "अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करते हैं"।भारत ने तब से रूसी कच्चे तेल के अपने सेवन में कमी का संकेत दिया है। अक्टूबर में, ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि नई दिल्ली ने अपनी ख़रीद "काफ़ी कम" कर दी है और सुझाव दिया कि अमेरिका टैरिफ में ढील दे सकता है। उन्होंने कहा, "हम किसी समय टैरिफ कम कर देंगे।"भारत की रूसी तेल ख़रीद को लेकर वाशिंगटन ने अपने पहले के टकराव वाले रुख़ से पीछे हटते हुए, महीनों के टकराव और रुकी हुई बातचीत के बाद व्यापार में रचनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया है।अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद, रूस बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने में सक्षम बना हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ बढ़ती ऊर्जा साझेदारी ने पहले के उपायों के प्रभाव को कम कर दिया है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में ‘लाल्या’ रोग से कपास संकट, किसान परेशान