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फरवरी 2026 में WPI मुद्रास्फीति 2.13% पर पहुंची, कपड़ा कीमतों में बढ़ोतरी से दबाववाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2026 में बढ़कर 2.13% हो गई, जो जनवरी में 1.81% थी। इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण विनिर्मित वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और विशेष रूप से कपड़ों की बढ़ती कीमतें रहीं।फरवरी में कुल WPI सूचकांक 157.8 से बढ़कर 158.2 पर पहुंच गया, जबकि मासिक (MoM) आधार पर इसमें 0.25% की वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से विनिर्माण, बुनियादी धातुओं, गैर-खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों और टेक्सटाइल सेक्टर में कीमतों के उछाल के कारण हुई।विनिर्माण क्षेत्र, जिसका WPI में सबसे अधिक योगदान है, फरवरी में 0.47% बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया। 22 औद्योगिक समूहों में से 16 में कीमतें बढ़ीं, जिनमें खाद्य उत्पाद, कपड़ा, रसायन और विद्युत उपकरण शामिल हैं।टेक्सटाइल सेक्टर में खासा दबाव देखने को मिला। कपड़ा श्रेणी का सूचकांक 0.71% बढ़कर 141.4 हो गया, जबकि सालाना आधार पर कपड़ा मुद्रास्फीति 3.29% तक पहुंच गई, जो जनवरी में 2.48% थी। यह कपड़ा उद्योग में लागत बढ़ने का संकेत है।पहनने वाले परिधानों (Garments) में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जहां कीमतें मासिक आधार पर 0.13% और सालाना आधार पर 2.14% बढ़ीं।इसके अलावा, प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति 3.27% तक पहुंच गई, जबकि ईंधन और अन्य विनिर्मित उत्पादों में उतार-चढ़ाव ने भी कुल मूल्य रुझान को प्रभावित किया।कुल मिलाकर, फरवरी में विभिन्न कमोडिटी समूहों में उत्पादक स्तर पर कीमतों का दबाव बना रहा, जिसमें कपड़ा क्षेत्र प्रमुख रहा।और पढ़ें:- ईरान-इजरायल युद्ध से बड़वानी कपास व्यापार पर संकट

ईरान-इजरायल युद्ध का बड़वानी के कपास व्यापार पर असर, निर्यात ठप होने की आशंकाईरान-इजरायल युद्ध का असर अब मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के कपास व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में अनिश्चितता बढ़ने से आयात-निर्यात प्रभावित हो सकता है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है।बड़वानी के कपास व्यापारी और कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल तायल के अनुसार भारत का कपास व्यापार काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात पर निर्भर करता है। भारत लंबी रेशे वाली कपास अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात करता है।समुद्री मार्ग प्रभावित होने से बढ़ेगी परिवहन लागतजिले के स्थानीय कपास व्यापारी और कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल तायल ने बताया कि मौजूदा युद्ध की स्थिति में अमेरिका सहित कई देश किसी न किसी रूप में इसमें शामिल हैं, जिससे वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। ईरान के पास स्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, खासकर हॉर्मुज की खाड़ी, बेहद संवेदनशील हो गई है।यदि यह मार्ग प्रभावित होता है, तो जहाजों को अफ्रीका के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, जिससे परिवहन लागत में भारी बढ़ोतरी होगी और व्यापार महंगा हो जाएगा।कपास और वस्त्र उद्योग पर बढ़ सकता है दबावभारत अमेरिका से बड़ी मात्रा में कपास आयात करता है, जबकि यहां तैयार होने वाले कपड़े और रेडीमेड गारमेंट यूरोप के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। लेकिन युद्ध के कारण यूरोप के बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ गई है।यदि निर्यात बाधित होता है तो तैयार माल देश के भीतर ही रुक सकता है, जिससे बाजार में माल का दबाव बढ़ेगा और कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।ढुलाई महंगी, कपड़ों की कीमतों में 30-35% तक बढ़ोतरीव्यापारियों का कहना है कि हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने और युद्ध जोखिम बीमा महंगा होने से ढुलाई लागत बढ़ गई है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण तैयार कपड़ों की कीमतों में भी लगभग 30-35 प्रतिशत तक वृद्धि देखने को मिल रही है और निर्यात लगभग ठप हो गया है।व्यापारियों ने कहा कि जल्द शांति स्थापित होना जरूरी है, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्य हो सके और कपास व वस्त्र उद्योग को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।और पढ़ें:- रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे की बढ़त के साथ 92.42 पर बंद हुआ।

सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92.44 पर खुलने के बाद, 02 पैसे की बढ़त के साथ 92.42 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 938.93 अंक या 1.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,502.85 पर रहा, और निफ्टी 257.70 अंक या 1.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,408.80 पर रहा। लगभग 1410 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 2772 शेयरों में गिरावट आई, और 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- परभणी और हिंगोली में 19.16 लाख क्विंटल कपास की खरीद

परभणी, हिंगोली में 19.16 लाख क्विंटल कॉटन खरीदा गया परभणी: सीजन 2025-26 अपने आखिरी फेज में है और गुरुवार (12 तारीख) तक परभणी और हिंगोली जिलों में CCI (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) और प्राइवेट सेक्टर ने 19 लाख 16 हजार 972 क्विंटल कॉटन खरीदा। इसमें से CCI ने 10 लाख 33 हजार 191 क्विंटल, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने 8 लाख 83 हजार 781 क्विंटल कॉटन खरीदा।इन दोनों जिलों के 14 सेंटर्स पर 88,377 किसानों ने कपास किसान मोबाइल ऐप के जरिए CCI सेंटर्स पर गारंटीड प्राइस पर कॉटन बेचने के लिए रजिस्टर किया था। कॉटन प्रोक्योरमेंट सीजन की शुरुआत में, ओपन मार्केट प्राइस गारंटीड प्राइस से कम था।इससे CCI कॉटन प्रोक्योरमेंट में ब्रेक लग गया। ज़्यादातर किसानों ने कपास घर पर ही रखा था, उन्हें उम्मीद थी कि खुले बाज़ार में कीमतें और बढ़ेंगी। लेकिन फरवरी में खुले बाज़ार में कीमतें गिर गईं। इस वजह से किसान वापस CCI के पास गए। CCI ने कपास खरीदने की डेडलाइन रविवार (15 तारीख) तक बढ़ा दी थी।लेकिन छुट्टियों की वजह से कई किसान CCI सेंटर्स पर कपास नहीं बेच पाए। खुले बाज़ार में कपास की कीमतें गारंटीड कीमत से कम होने की वजह से किसानों ने CCI की कपास खरीदने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है।और पढ़ें:- रुपया 01 पैसे बढ़कर 92.44 पर खुला

रुपया 01 पैसे बढ़कर 92.44/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 01 पैसे बढ़कर 92.44 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 92.45 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-"2025-26 CCI कपास बिक्री – राज्यवार विवरण"

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में ₹200–₹400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 20,08,100 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।

CCI ने कपास की कीमतों में ₹200–₹400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 6.4 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 09 मार्च से 13 मार्च, 2026 सप्ताह के दौरान कपास की कीमतों में ₹200–₹400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने ज़ोरदार भागीदारी की, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 की फ़सल से लगभग 6,41,500 गांठों और पिछले 2024–25 सीज़न से 1,900 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 09 मार्च, 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार गति से की, और 2025–26 की फ़सल से 1,48,700 गांठें बेचीं।मिलों ने 71,600 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 77,100 गांठें खरीदीं10 मार्च, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी आई, और 85,000 गांठें बेची गईं, जो सभी मौजूदा सीज़न की फ़सल से थीं।मिलों ने 44,900 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 40,100 गांठें खरीदीं11 मार्च, 2026:कॉर्पोरेशन ने 2025–26 की फ़सल से 1,14,300 गांठें और 2024–25 की फ़सल से 1,900 गांठें बेचीं।मिलों ने 27,300 गांठें खरीदीं, जिसमें पिछले सीज़न की 1,900 गांठें शामिल थींव्यापारियों ने 88,900 गांठें खरीदीं12 मार्च, 2026:कुल बिक्री 76,600 गांठों तक पहुँच गई, जो सभी मौजूदा सीज़न से थीं। मिलों ने 38,600 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 38,000 गांठें खरीदीं13 मार्च, 2026:सप्ताह की समाप्ति जोरदार नीलामी गतिविधियों के साथ हुई, जिसमें 2,16,900 गांठों की अब तक की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई; यह पूरी बिक्री 2025–26 की फसल से हुई।मिलों ने 76,500 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 1,40,400 गांठें खरीदींकुल बिक्री का अपडेट :नीलामियों के बाद CCI की कुल बिक्री इस प्रकार पहुंच गई:2025–26 सीज़न के लिए 20,08,100 गांठें2024–25 सीज़न के लिए 98,85,100 गांठें

केंद्रीय बजट 2026-27: कपड़ा क्षेत्र की पहलों पर मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र परामर्श बैठक आयोजितकेंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कपड़ा क्षेत्र की पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के साथ एक परामर्श बैठक मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने की। इसमें अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंगला, कपड़ा आयुक्त वृंदा मनोहर देसाई और उपमहानिदेशक अखिलेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में पश्चिमी क्षेत्र के राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योग संघों और कपड़ा मूल्य श्रृंखला से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य बजट 2026-27 में घोषित योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना था।बैठक में कई प्रमुख योजनाओं पर चर्चा हुई, जिनमें समर्थ 2.0 (कौशल विकास), राष्ट्रीय फाइबर योजना 2026-31 (घरेलू फाइबर उत्पादन को बढ़ावा), टेक्स इको पहल (सतत और स्वच्छ उत्पादन), और टेक्सटाइल एक्सपैंशन एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन (TEEM) शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में आधुनिक तकनीक, उत्पादकता वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क के विस्तार, हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और ग्राम स्तर की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा उद्योग की भागीदारी बेहद जरूरी है। वहीं अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने बजट में घोषित प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी और उद्योग एवं राज्यों को आगामी भारत टेक्स 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।यह बैठक मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय परामर्श श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बजट 2026-27 की कपड़ा नीतियों के लिए एक प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा तैयार करना है।और पढ़ें:- महाराष्ट्र के अमरावती पीएम मित्र पार्क में इंफ्रा कार्य पूरा  

महाराष्ट्र: अमरावती के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में इन्फ्रा का काम पूराअमरावती: अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क ने बुनियादी ढांचे के विकास का अपना पहला चरण पूरा कर लिया है। केंद्रीय कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने शुक्रवार को पार्क का दौरा किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।1,020 एकड़ में फैले इस पार्क ने सड़क, जल निकासी, केबल बिछाने, स्ट्रीट लाइटिंग और जल आपूर्ति प्रणालियों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर लिया है।100 एकड़ के सौर ऊर्जा संयंत्र की भी योजना बनाई गई है, और एक डच कंपनी 66 एकड़ में कपास प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र में निवेश कर रही है।इस परियोजना से क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर आशीष येरेकर ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्क की क्षमता पर प्रकाश डाला।पीएम मित्र योजना का लक्ष्य पूरे भारत में सात एकीकृत कपड़ा पार्क बनाना है, जिससे 70,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी।और पढ़ें :- महंगी वैश्विक कीमतों के बीच कपास आयात अनुमान घटा: CAI

CAI ने वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये में कमजोरी के चलते 2025-26 के लिए कपास आयात का अनुमान घटाकर 47 लाख गांठ कर दियावैश्विक कपास की कीमतों में मजबूती, रुपये में कमजोरी और पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी माल ढुलाई की बढ़ती लागत के कारण कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने 2025-26 सीज़न (सितंबर में समाप्त होने वाला) के लिए अपने कपास आयात के अनुमान को लगभग 3 लाख गांठ घटाकर 47 लाख गांठ कर दिया है।यह संशोधित अनुमान CAI के पहले के 50 लाख गांठ के अनुमान से कम है।CAI के अध्यक्ष विनय एन. कोटक के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये के मूल्य में गिरावट ने आयात को और महंगा बना दिया है। साथ ही, घरेलू कपास की कीमतें स्थिर हो गई हैं, जिससे भारतीय कपास आयातित फाइबर की रिप्लेसमेंट लागत की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता या उसके बराबर हो गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण माल ढुलाई की दरों में बढ़ोतरी और परिवहन में लगने वाले अधिक समय ने भी आयात को हतोत्साहित किया है।अनुमान में इस कटौती के बावजूद, 2025-26 के लिए आयात पिछले वर्ष के 41 लाख गांठ के स्तर से अधिक रहने की उम्मीद है। फरवरी के अंत तक, देश में लगभग 36 लाख गांठ कपास पहले ही आ चुका था, क्योंकि मिलों और व्यापारियों ने दिसंबर के अंत तक लागू शुल्क-मुक्त आयात सुविधा का लाभ उठाने के लिए तेजी से खेप मंगवाई थी।भविष्य को देखते हुए, CAI का मानना है कि भारत के कपास निर्यात में तेजी आ सकती है। कोटक ने बताया कि रुपये के मूल्य में और गिरावट और अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में बढ़ोतरी—संभवतः कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण—वैश्विक बाजारों में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बना सकती है। भारत की भौगोलिक निकटता भी बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसी बाजारों में आपूर्ति करने का लाभ प्रदान करती है, जो अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की ओर रुख कर सकते हैं।फिलहाल, CAI ने 2025-26 सीज़न के लिए अपने कपास निर्यात के अनुमान को 15 लाख गांठ पर ही बरकरार रखा है। फरवरी के अंत तक, लगभग 7 लाख गांठ कपास विदेशों में निर्यात किया जा चुका था।उत्पादन के मोर्चे पर, CAI ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उम्मीद से बेहतर पैदावार का हवाला देते हुए, अपनी फसल के अनुमान को थोड़ा बढ़ाकर 3.5 लाख गांठ से 320.5 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम की) कर दिया है। पैदावार में खास तौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के साथ-साथ कर्नाटक और तेलंगाना में सुधार हुआ है।एसोसिएशन ने 2025-26 सीज़न के लिए अपनी खपत का अनुमान भी 10 लाख गांठें बढ़ाकर 315 लाख गांठें कर दिया है। फरवरी 2026 तक कपास की खपत 131.25 लाख गांठें रहने का अनुमान है।इन बदलावों के चलते, CAI अब 2025-26 सीज़न के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक 98.09 लाख गांठें रहने का अनुमान लगा रहा है—जो उसके पिछले अनुमान से करीब 9.5 लाख गांठें कम है।और पढ़ें :- कपास की स्थिति रिपोर्ट (28/02/2026 तक)

कपास की मौजूदा स्थिति: 28 फरवरी 2026 तक संक्षिप्त रिपोर्ट (प्रति गांठ 170 किलोग्राम)▪️ फसल वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्रेसिंग का अनुमान 320.50 लाख गांठ है, जिसमें से 28 फरवरी 2026 तक 260.96 लाख गांठों की प्रेसिंग हो चुकी है। इस आधार पर फरवरी अंत तक कुल कपास उपलब्धता 357.55 लाख गांठ आंकी गई है, जिसमें 60.59 लाख गांठ शुरुआती स्टॉक और 36.00 लाख गांठ आयात शामिल हैं।▪️ चालू सीजन में कुल खपत 315 लाख गांठ तक पहुंचने का अनुमान है। 28 फरवरी 2026 तक लगभग 131.25 लाख गांठों की खपत दर्ज की गई है। (SIS)▪️ फरवरी 2026 के अंत तक कुल 7.00 लाख गांठों का निर्यात हुआ है, जबकि पूरे सीजन के लिए 15.00 लाख गांठ निर्यात का अनुमान है।▪️ मौजूदा फसल वर्ष के अंत तक कुल आयात 47.00 लाख गांठ तक पहुंचने की संभावना है। 28 फरवरी तक करीब 36.00 लाख गांठ कपास देश के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुंच चुकी है। (SIS)▪️ उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 357.55 लाख गांठ (शुरुआती स्टॉक + प्रेसिंग + आयात) आंका गया है। (SIS)▪️ 28 फरवरी 2026 तक मिलों के पास लगभग 75.00 लाख गांठ का स्टॉक है, जबकि CCI, MFED, MNCs, जिनर्स, व्यापारियों और निर्यातकों के पास मिलाकर करीब 144.30 लाख गांठ का स्टॉक उपलब्ध है।SIS आपको कपास बाजार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।और पढ़ें :- FTA से $465 अरब बाजार तक पहुंच का लक्ष्य: गिरिराज सिंह