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ग्लोबल फाइबर मार्केट में हिस्सेदारी घटने के बावजूद कॉटन रहेगा मुख्य फाइबरवैश्विक फाइबर खपत में हिस्सेदारी घटने के बावजूद कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आरामदायक, हवादार और प्राकृतिक गुणों के कारण कॉटन की मांग कई क्षेत्रों में स्थिर बनी रहेगी।International Cotton Advisory Council (ICAC) की वर्ल्ड टेक्सटाइल डिमांड रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में ग्लोबल फाइबर खपत में कॉटन का बाजार हिस्सा 25% से नीचे आ गया है, जबकि 2000 के दशक की शुरुआत में यह लगभग 40% था।United States Department of Agriculture (USDA) के मुताबिक, कपड़ों और होम टेक्सटाइल की रिकॉर्ड मांग के बावजूद कॉटन उत्पादों के आयात में अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी गई है। इसका मुख्य कारण मैन-मेड फाइबर (MMF) से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, विशेष रूप से चीन से बड़े पैमाने पर होने वाले निर्यात के कारण।Indian Texpreneurs Federation (ITF) के कन्वीनर Prabhu Damodaran के अनुसार, कॉटन की हिस्सेदारी में गिरावट एक धीमी लेकिन संरचनात्मक प्रक्रिया है। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं—पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर की कम लागत और विस्कोस जैसे वैकल्पिक फाइबर की बेहतर कार्यक्षमता।All India Cotton Brokers Association के वाइस-प्रेसिडेंट Ramanuj Das Boob का कहना है कि समस्या कॉटन की मांग में कमी नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी फाइबर की तेजी से बढ़ती मांग है। आज टेक्सटाइल उद्योग में कॉटन के साथ पॉलिएस्टर, इलास्टेन, विस्कोस और लाइक्रा जैसे फाइबर के ब्लेंडेड फैब्रिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार, कॉटन कपड़ों और होम टेक्सटाइल में अपनी अहम भूमिका बनाए रखेगा, हालांकि इसकी वृद्धि दर सिंथेटिक फाइबर की तुलना में धीमी रह सकती है। वैश्विक स्तर पर ब्लेंडेड यार्न की मांग बढ़ रही है और स्पिनिंग मिलें तेजी से पॉली-कॉटन यार्न का उत्पादन कर रही हैं।भारत के संदर्भ में, कॉटन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। प्रभु दामोदरन के अनुसार, अधिक उत्पादकता से किसानों की आय बढ़ेगी और कॉटन की कीमतें प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी, जिससे यह अन्य फाइबर के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।रामनुज दास बूब का मानना है कि भविष्य में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS), कंटैमिनेशन-फ्री, सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक कॉटन की मांग बढ़ेगी, जिससे प्रीमियम सेगमेंट मजबूत रहेगा।वहीं, राजकोट के ट्रेडर Anand Popat के अनुसार, बाजार में सट्टेबाजी के कारण कॉटन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे प्राकृतिक फाइबर का मार्केट शेयर प्रभावित हुआ है।और पढ़ें:-  रुपया 08 पैसे गिरकर 92.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 92.19 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.27 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 829.29 पॉइंट या 1.08 प्रतिशत गिरकर 76,034.42 पर था, और निफ्टी 227.70 पॉइंट या 0.95 प्रतिशत गिरकर 23,639.15 पर था। लगभग 1653 शेयर बढ़े, 2401 शेयर गिरे, और 159 शेयर बिना किसी बदलाव के थे।और पढ़ें :- गिरिराज सिंह ने ‘भारत टेक्स 2026’ का किया अनावरण

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ‘भारत टेक्स 2026’ का किया अनावरण, जुलाई में नई दिल्ली में होगा आयोजननई दिल्ली, केंद्रीय वस्त्र मंत्री Giriraj Singh ने गुरुवार को ‘भारत टेक्स 2026’ का अनावरण किया। इसे भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन बताया जा रहा है, जो वैश्विक टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।कार्यक्रम के दौरान उद्योग, सरकार और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत टेक्स एक ऐसा वैश्विक मंच बनकर उभरा है, जो फाइबर और यार्न से लेकर फैब्रिक्स, गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और सस्टेनेबल इनोवेशन तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक साथ लाता है।उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत को टेक्सटाइल के लिए एक भरोसेमंद और टिकाऊ सोर्सिंग डेस्टिनेशन के साथ-साथ निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत करेगा। मंत्री ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और अन्य उद्योग संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सहयोग से पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को एक मंच पर लाने में सफलता मिली है।इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के वरिष्ठ प्रतिनिधि और उद्योग जगत के कई प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे।14 से 17 जुलाई को होगा आयोजन‘भारत टेक्स 2026’ का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 के बीच Bharat Mandapam, नई दिल्ली में किया जाएगा। आयोजन में 3,500 से अधिक प्रदर्शकों, 140 से ज्यादा देशों के 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और करीब 1.30 लाख व्यापारिक आगंतुकों के भाग लेने की संभावना है।इस कार्यक्रम में टेक्सटाइल इकोसिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों—फाइबर और यार्न, फैब्रिक्स, गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों—का प्रदर्शन किया जाएगा।ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग होगा प्रमुख आकर्षणकार्यक्रम में प्रदर्शनी के साथ नॉलेज सेशंस, रिवर्स बायर-सेलर मीट और पॉलिसी डायलॉग भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ‘ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग’ के तहत नीति-निर्माता, वैश्विक उद्योग विशेषज्ञ और नवप्रवर्तक सस्टेनेबिलिटी, ESG मानकों, इंडस्ट्री 5.0 और टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे।‘भारत टेक्स 2026’ का आयोजन भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन (BTTF) द्वारा किया जाएगा, जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े 11 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और अन्य उद्योग संगठनों का एक संयुक्त मंच है।BTTF के चेयरमैन नरेन गोयनका और को-चेयरमैन भद्रेश डोडिया ने भी कार्यक्रम में मेले के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी।और पढ़ें:-    कॉटन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में भारत चीन को पछाड़ेगा

भारत 2025 में अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर चीन को पीछे छोड़ देगाUSDA के लेटेस्ट ग्लोबल मार्केट एनालिसिस के मुताबिक, भारत 2025 तक अमेरिका को कपड़े और होम टेक्सटाइल जैसे कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर चीन को पीछे छोड़ देगा।ज़्यादा टैरिफ और अमेरिकी कंपनियों की चीन पर कम होती निर्भरता जैसे फैक्टर्स ने भारत समेत दूसरे सप्लायर्स को अमेरिका में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद की।कैलेंडर ईयर 2025 में अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 3.3 मिलियन टन पर फ्लैट रहा, जो 15 साल के एवरेज के बराबर है।2025 में चीन से इंपोर्ट घटकर लगभग 0.5 मिलियन टन रह गया, जबकि साल के दौरान भारत से इंपोर्ट लगभग 0.6 मिलियन टन था।अमेरिका ने चीन पर 10-125 परसेंट तक के कई राउंड के टैरिफ अनाउंस किए थे। जबकि दूसरे देशों में भी पूरे साल अलग-अलग लेवल के टैरिफ लगाए गए थे, वे चीन पर लगाए गए सबसे ज़्यादा रेट के आधे से भी कम थे।USDA ने कहा कि इन हालातों की वजह से भारत और वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मेक्सिको और कंबोडिया जैसे दूसरे सप्लायर्स को US में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिली।इसके अलावा, USDA ने कहा कि भारत को वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सप्लाई चेन से फ़ायदा होता है, जिससे फ़र्मों की ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करने की क्षमता बढ़ती है।इसके उलट, फ़र्में उइगर फ़ोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट (UFLPA) और बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क की सोच की वजह से चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं, जिसमें टैरिफ़ की अनिश्चितता भी शामिल हो गई है। चीन से US कॉटन प्रोडक्ट का इंपोर्ट 2010 में पीक पर पहुंचने के बाद से 60 परसेंट कम हो गया है।US कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। USDA ने कहा कि हालांकि इंपोर्ट फ्लैट था, लेकिन US में कपड़ों की दुकानों पर रिटेल बिक्री 5 परसेंट बढ़कर एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचने का अनुमान है। मज़बूत कंज्यूमर डिमांड के बावजूद, फ्लैट इंपोर्ट से पता चलता है कि रिटेलर्स ने फ्लूइड टैरिफ़ माहौल से जुड़ी लागत को कम करने के लिए इन्वेंट्री कम की।USDA ने कहा कि 2026 के दौरान, रिटेलर इन्वेंट्री कम होने और कंज्यूमर डिमांड स्थिर होने की वजह से US कॉटन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। बदलती ट्रेड पॉलिसी का असर इस बात पर पड़ता रहेगा कि ये प्रोडक्ट किन देशों से आते हैं।इसके अलावा, USDA ने कहा कि 2025-26 के लिए ग्लोबल प्रोडक्शन 1.1 मिलियन बेल (480 पाउंड) बढ़कर 121 मिलियन बेल होने का अनुमान है, क्योंकि ब्राज़ील और चीन में फसल ज़्यादा है।चीन में मांग है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने से ग्लोबल ट्रेड 0.2 मिलियन बेल बढ़कर 43.9 मिलियन हो गया है।भारत के ज़्यादा इंपोर्ट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम के कम इंपोर्ट की भरपाई कर दी है। ग्लोबल एंडिंग स्टॉक लगभग 1.3 मिलियन बेल बढ़कर 76.4 मिलियन हो गया है, क्योंकि भारत और ब्राज़ील में ज़्यादा एंडिंग स्टॉक ने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में कम एंडिंग स्टॉक की भरपाई कर दी है।और पढ़ें:-  इंडिया-US ट्रेड डील से तेलंगाना किसानों को खतरा: किसान कांग्रेस

हैदराबाद : किसान कांग्रेस ने तेलंगाना के किसानों के लिए इंडिया-US ट्रेड डील के खतरे की ओर इशारा किया(UNI) तेलंगाना किसान कांग्रेस ने बुधवार को चिंता जताई कि प्रस्तावित इंडिया-US ट्रेड डील तेलंगाना के किसानों पर गंभीर असर डाल सकती है और इसकी तुरंत समीक्षा की मांग की।गांधी भवन में हुई एक मीटिंग में, जिसमें TPCC के प्रेसिडेंट और MLC महेश कुमार गौड़ और राज्य मंत्री दानसारी सीताक्का शामिल हुए, बोलने वालों ने कहा कि भारतीय किसान पहले से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से 30-40 परसेंट कम पर फसलें बेच रहे हैं और सब्सिडी वाले US एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोलने से उनकी हालत और खराब हो सकती है।उन्होंने बताया कि अमेरिकी किसानों को हर साल औसतन USD 66,314 की भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के अनुसार, भारतीय किसानों को 2000-01 और 2024-25 के बीच लगभग 111 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।मीटिंग में बताया गया कि 11 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद कॉटन का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ा, जिससे कीमतें 1,000-1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गईं और लोकल किसानों को नुकसान हुआ। इसमें चेतावनी दी गई कि कॉटन, सोयाबीन तेल और मक्का का इंपोर्ट बढ़ने से घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं और तेलंगाना में कॉटन, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी उगाने वाले किसानों पर असर पड़ सकता है।नेताओं ने कहा कि राज्य के 30-40 परसेंट फसल वाले एरिया पर असर पड़ सकता है, जिससे 24-30 लाख किसान परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है और सालाना 5,286 करोड़ रुपये की इनकम का नुकसान होने का अनुमान है।2026-27 के यूनियन एग्रीकल्चर बजट की आलोचना करते हुए, उन्होंने कहा कि PM-किसान और फसल बीमा जैसी स्कीमों के तहत एलोकेशन किसानों के नुकसान को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे।उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट के तहत कॉटन, मक्का, सोयाबीन और ज्वार का इंपोर्ट कैंसल करने और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की।एक बयान में कहा गया कि इस समझौते को "किसानों के लिए डेथ वारंट" बताते हुए नेताओं ने उगादी के बाद इंदिरा पार्क के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने और इसे रद्द करने की मांग करने की घोषणा की।और पढ़ें:-  MSP पर कपास खरीद 4% बढ़ी, 104 करोड़ गांठों के पार पहुंचा आंकड़ा

MSP पर कपास खरीद 4% बढ़कर 104 लाख गांठ के पारसरकारी एजेंसी Cotton Corporation of India (CCI) ने 2025-26 मार्केटिंग सीज़न में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद 104 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से अधिक कर ली है। यह पिछले वर्ष की 100.16 लाख गांठों की तुलना में लगभग 4% की वृद्धि दर्शाता है।CCI के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक Lalit Kumar Gupta के अनुसार, अब तक कुल खरीद 104.01 लाख गांठ तक पहुँच चुकी है। कपास खरीद का सीजन अब अंतिम चरण में है और MSP पर खरीद की अंतिम तिथि 13 मार्च निर्धारित की गई है।उन्होंने बताया कि CCI अब तक 2025-26 की फसल में से लगभग 17.50 लाख गांठ कपास बेच चुकी है।राज्यवार खरीद में तेलंगाना अग्रणीराज्यवार आंकड़ों के अनुसार Telangana सबसे आगे है, इसके बाद Maharashtra और Gujarat का स्थान है।तेलंगाना: 31.70 लाख गांठमहाराष्ट्र: 27.23 लाख गांठगुजरात: 19.96 लाख गांठअन्य प्रमुख राज्यों में:कर्नाटक: 7.01 लाख गांठमध्य प्रदेश: 5.55 लाख गांठआंध्र प्रदेश: 3.90 लाख गांठराजस्थान: 3.46 लाख गांठओडिशा: 2.70 लाख गांठहरियाणा: 2.04 लाख गांठपंजाब: 0.47 लाख गांठदूसरी सबसे बड़ी खरीद का अनुमान2025-26 सीज़न में MSP पर कपास खरीद 2019-20 के बाद दूसरी सबसे बड़ी खरीद हो सकती है। वर्ष 2019-20 में CCI ने 1.05 करोड़ से अधिक गांठों की खरीद की थी, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा लगभग 1 करोड़ गांठ रहा था।उत्पादन में कमी, लेकिन अनुमान में संशोधनकृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 सीज़न में कपास उत्पादन 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 297.24 लाख गांठ से कम है। इसका कारण बुवाई क्षेत्र में कमी और अत्यधिक वर्षा से फसल को हुआ नुकसान माना गया है।हालांकि, Cotton Association of India (CAI) ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में बेहतर उत्पादन को देखते हुए अपने अनुमान को 2.5% (लगभग 7.5 लाख गांठ) बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है।सीज़न के अंत में बढ़ेगा अधिशेषCAI के अनुसार, 2025-26 सीज़न के अंत में करीब 122.59 लाख गांठ का अधिशेष रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 56% अधिक है। इसका मुख्य कारण इस वर्ष लगभग 50 लाख गांठ का रिकॉर्ड आयात है।निष्कर्षMSP पर बढ़ी हुई खरीद किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन उत्पादन में गिरावट और बढ़ते आयात के चलते बाजार संतुलन पर दबाव बना रह सकता है। आने वाले समय में इसका असर कीमतों और स्टॉक की स्थिति पर देखने को मिल सकता है।और पढ़ें:-  रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27 पर खुला

रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 24 पैसे गिरावट 92.27 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 92.03 पर बंद हुआ था  और पढ़ें :-नागपुर के कपास किसान एमएसपी से वंचित 

नागपुर के कपास किसान MSP से वंचित, खरीद प्रक्रिया बनी बड़ी बाधानागपुर जिले के कपास किसानों को इस सीजन में मौसम की मार और जटिल खरीद प्रक्रिया के चलते भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। खुले बाजार में कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे बने हुए हैं, वहीं भारतीय कपास निगम (CCI) की कठिन पंजीकरण और खरीद प्रणाली के कारण कई किसान मजबूरी में कम कीमत पर व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं।इस वर्ष जिले में करीब 2.21 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई थी। मौसम की अनिश्चितता और रुक-रुक कर हुई बारिश के कारण शुरुआत में फसल की वृद्धि प्रभावित रही। हालांकि बाद में अनुकूल मौसम मिलने से फसल में सुधार हुआ, लेकिन उत्पादन समय से पहले—नवंबर अंत और दिसंबर की शुरुआत में—बाजार में आ गया।किसान बेहतर दाम की उम्मीद में अपनी उपज रोककर बैठे थे, ताकि MSP का लाभ मिल सके। लेकिन CCI द्वारा जिलेवार कोटा तय करना और ‘कपास किसान’ ऐप पर जटिल रजिस्ट्रेशन व स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। समय पर स्लॉट न मिलने के कारण कई किसानों को मजबूरी में कम दाम पर कपास बेचनी पड़ी।नागपुर में CCI के आठ खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं, लेकिन इनकी दूरी, परिवहन लागत और माल उतारने में लगने वाला समय व श्रम किसानों के लिए चुनौती बन गया। इसी वजह से इन केंद्रों पर अपेक्षित खरीद नहीं हो पाई।वर्तमान में खुले बाजार में कपास का औसत भाव करीब 7,350 रुपये प्रति क्विंटल है, जो लंबी रेशे वाली कपास के MSP 8,110 रुपये से 350 से 1,010 रुपये तक कम है। किसानों का आरोप है कि CCI नमी के नाम पर कटौती कर वास्तविक MSP का लाभ नहीं दे रही।हालांकि CCI ने खरीद की अंतिम तारीख 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी, लेकिन इसका लाभ अधिकांश किसानों तक नहीं पहुंच पाया। कई किसानों ने ऊंचे दाम की उम्मीद में कपास का भंडारण किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट ने उनकी उम्मीदों को भी झटका दिया।कपास किसान संजय वानखड़े के अनुसार, सरकार केवल MSP घोषित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है, जबकि जमीनी स्तर पर पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और कोटा जैसी प्रक्रियाएं किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.94 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,342.27 पॉइंट या 1.72 प्रतिशत गिरकर 76,863.71 पर था, और निफ्टी 394.75 पॉइंट या 1.63 प्रतिशत गिरकर 23,866.85 पर था। लगभग 1807 शेयर बढ़े, 2277 शेयर गिरे, और 138 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- कच्चे तेल में उछाल से कपड़ा कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सूरत के कपड़ा उद्योग पर दबाव, कपड़ों के दाम 20% तक बढ़ने की आशंकासूरत: वैश्विक तनाव और कच्चे तेल व कोयले की कीमतों में तेजी का असर अब सूरत के कपड़ा उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण साड़ियों, ड्रेस मटेरियल और अन्य वस्त्रों की कीमतों में आने वाले समय में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, मैन-मेड फाइबर (MMF) की कीमतों में करीब 20% तक का इजाफा हो सकता है। रसायन, धागा, बुनाई और प्रोसेसिंग लागत में लगातार वृद्धि ने पहले से ही उद्योग पर दबाव बढ़ा दिया है। सूरत, जो प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ मीटर ग्रे फैब्रिक का उत्पादन करता है, इस समय ऊंची लागत और कमजोर मांग दोनों चुनौतियों का सामना कर रहा है।कच्चा तेल, जो हाल ही में लगभग 75 डॉलर प्रति बैरल था, सोमवार को बढ़कर 120 डॉलर तक पहुंचा और फिर घटकर करीब 92 डॉलर पर आ गया। इस अस्थिरता का सीधा असर पेट्रोलियम-आधारित यार्न जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन की कीमतों पर पड़ा है।यार्न की कई श्रेणियों में 10 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उत्पादकों की लागत और बढ़ गई है। सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला के अनुसार, बढ़ती लागत के चलते कई बुनकर या तो खरीदारी सीमित कर रहे हैं या उत्पादन सप्ताह में कुछ दिनों के लिए रोकने को मजबूर हैं।दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला ने बताया कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और कमजोर मांग के कारण बाजार में दबाव बना हुआ है। वहीं, दुबई जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों में भी मांग स्थिर रहने से नए ऑर्डर सीमित हो रहे हैं।यार्न निर्माता हिमांशु जरीवाला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।व्यापारियों का कहना है कि सामान्यतः त्योहारी सीजन में बढ़ने वाला कारोबार इस बार धीमा है। फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश हकीम के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रही तो तैयार वस्त्रों की कीमतों में कम से कम 20% तक की वृद्धि संभव है।इसके अलावा, पिछले 15 दिनों में कोयले की कीमतों में लगभग 35% की बढ़ोतरी ने भी स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कपड़ा प्रोसेसिंग इकाइयाँ अब बढ़ती ऊर्जा लागत की भरपाई के लिए अपने प्रोसेसिंग चार्ज में बढ़ोतरी करने लगी हैं।और पढ़ें :- 2030 तक भारत में टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 3.5 अरब डॉलर का अनुमान

भारत का टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 2030 तक 3.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान, 1 लाख नई नौकरियां संभव: रिपोर्ट“भारत में टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन का मानचित्रण” नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सतत और सर्कुलर टेक्सटाइल उत्पादन की दिशा में वैश्विक बदलाव का नेतृत्व करने की मजबूत क्षमता है। अनुमान है कि 2030 तक देश का टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे लगभग 1 लाख नई नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं।भारत में हर साल लगभग 70.73 लाख टन टेक्सटाइल कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें 42% पूर्व-उपभोक्ता (निर्माण प्रक्रिया से) और 58% उपभोक्ता-पश्चात कचरा शामिल है। कुल कचरे का 70% से अधिक हिस्सा पुनर्प्राप्त कर रीसाइक्लिंग, पुन: उपयोग, अपसाइक्लिंग या डाउनसाइक्लिंग के लिए उपयोग किया जाता है।रिपोर्ट में पानीपत को मैकेनिकल टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग का प्रमुख केंद्र बताया गया है, जहां कई टेक्सटाइल हब से कचरा प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है। उत्पादन केंद्रों के पास रीसाइक्लिंग सुविधाएं विकसित करने से दक्षता बढ़ सकती है और सर्कुलर टेक्सटाइल इकोसिस्टम मजबूत हो सकता है।अध्ययन के अनुसार, पूर्व-उपभोक्ता कचरे का लगभग 95% पुनर्प्राप्त कर लिया जाता है, जबकि स्पिनिंग सेक्टर अपने लगभग 100% कचरे को क्लोज्ड-लूप सिस्टम के जरिए पुन: उपयोग करता है। इसके अलावा, उपभोक्ता-पश्चात टेक्सटाइल कचरे का लगभग 55% हिस्सा अनौपचारिक संग्रह और छंटाई नेटवर्क के माध्यम से लैंडफिल से बचाया जाता है।यह अनौपचारिक प्रणाली लगभग 40–45 लाख लोगों की आजीविका को सहारा देती है, जिनमें बड़ी संख्या में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं शामिल हैं, जो पुराने कपड़ों के संग्रह, छंटाई और पुनर्वितरण में कार्यरत हैं।और पढ़ें :- रुपया 14 पैसे गिरावट 91.94 पर खुला