Recent News

CCI ने कपास की कीमतों में ₹200–₹400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 6.4 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 09 मार्च से 13 मार्च, 2026 सप्ताह के दौरान कपास की कीमतों में ₹200–₹400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने ज़ोरदार भागीदारी की, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 की फ़सल से लगभग 6,41,500 गांठों और पिछले 2024–25 सीज़न से 1,900 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 09 मार्च, 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार गति से की, और 2025–26 की फ़सल से 1,48,700 गांठें बेचीं।मिलों ने 71,600 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 77,100 गांठें खरीदीं10 मार्च, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी आई, और 85,000 गांठें बेची गईं, जो सभी मौजूदा सीज़न की फ़सल से थीं।मिलों ने 44,900 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 40,100 गांठें खरीदीं11 मार्च, 2026:कॉर्पोरेशन ने 2025–26 की फ़सल से 1,14,300 गांठें और 2024–25 की फ़सल से 1,900 गांठें बेचीं।मिलों ने 27,300 गांठें खरीदीं, जिसमें पिछले सीज़न की 1,900 गांठें शामिल थींव्यापारियों ने 88,900 गांठें खरीदीं12 मार्च, 2026:कुल बिक्री 76,600 गांठों तक पहुँच गई, जो सभी मौजूदा सीज़न से थीं। मिलों ने 38,600 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 38,000 गांठें खरीदीं13 मार्च, 2026:सप्ताह की समाप्ति जोरदार नीलामी गतिविधियों के साथ हुई, जिसमें 2,16,900 गांठों की अब तक की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई; यह पूरी बिक्री 2025–26 की फसल से हुई।मिलों ने 76,500 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 1,40,400 गांठें खरीदींकुल बिक्री का अपडेट :नीलामियों के बाद CCI की कुल बिक्री इस प्रकार पहुंच गई:2025–26 सीज़न के लिए 20,08,100 गांठें2024–25 सीज़न के लिए 98,85,100 गांठें

केंद्रीय बजट 2026-27: कपड़ा क्षेत्र की पहलों पर मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र परामर्श बैठक आयोजितकेंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कपड़ा क्षेत्र की पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के साथ एक परामर्श बैठक मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने की। इसमें अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंगला, कपड़ा आयुक्त वृंदा मनोहर देसाई और उपमहानिदेशक अखिलेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में पश्चिमी क्षेत्र के राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योग संघों और कपड़ा मूल्य श्रृंखला से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य बजट 2026-27 में घोषित योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना था।बैठक में कई प्रमुख योजनाओं पर चर्चा हुई, जिनमें समर्थ 2.0 (कौशल विकास), राष्ट्रीय फाइबर योजना 2026-31 (घरेलू फाइबर उत्पादन को बढ़ावा), टेक्स इको पहल (सतत और स्वच्छ उत्पादन), और टेक्सटाइल एक्सपैंशन एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन (TEEM) शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में आधुनिक तकनीक, उत्पादकता वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क के विस्तार, हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और ग्राम स्तर की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा उद्योग की भागीदारी बेहद जरूरी है। वहीं अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने बजट में घोषित प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी और उद्योग एवं राज्यों को आगामी भारत टेक्स 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।यह बैठक मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय परामर्श श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बजट 2026-27 की कपड़ा नीतियों के लिए एक प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा तैयार करना है।और पढ़ें:- महाराष्ट्र के अमरावती पीएम मित्र पार्क में इंफ्रा कार्य पूरा  

महाराष्ट्र: अमरावती के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में इन्फ्रा का काम पूराअमरावती: अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क ने बुनियादी ढांचे के विकास का अपना पहला चरण पूरा कर लिया है। केंद्रीय कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने शुक्रवार को पार्क का दौरा किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।1,020 एकड़ में फैले इस पार्क ने सड़क, जल निकासी, केबल बिछाने, स्ट्रीट लाइटिंग और जल आपूर्ति प्रणालियों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर लिया है।100 एकड़ के सौर ऊर्जा संयंत्र की भी योजना बनाई गई है, और एक डच कंपनी 66 एकड़ में कपास प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र में निवेश कर रही है।इस परियोजना से क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर आशीष येरेकर ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्क की क्षमता पर प्रकाश डाला।पीएम मित्र योजना का लक्ष्य पूरे भारत में सात एकीकृत कपड़ा पार्क बनाना है, जिससे 70,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी।और पढ़ें :- महंगी वैश्विक कीमतों के बीच कपास आयात अनुमान घटा: CAI

CAI ने वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये में कमजोरी के चलते 2025-26 के लिए कपास आयात का अनुमान घटाकर 47 लाख गांठ कर दियावैश्विक कपास की कीमतों में मजबूती, रुपये में कमजोरी और पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी माल ढुलाई की बढ़ती लागत के कारण कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने 2025-26 सीज़न (सितंबर में समाप्त होने वाला) के लिए अपने कपास आयात के अनुमान को लगभग 3 लाख गांठ घटाकर 47 लाख गांठ कर दिया है।यह संशोधित अनुमान CAI के पहले के 50 लाख गांठ के अनुमान से कम है।CAI के अध्यक्ष विनय एन. कोटक के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये के मूल्य में गिरावट ने आयात को और महंगा बना दिया है। साथ ही, घरेलू कपास की कीमतें स्थिर हो गई हैं, जिससे भारतीय कपास आयातित फाइबर की रिप्लेसमेंट लागत की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता या उसके बराबर हो गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण माल ढुलाई की दरों में बढ़ोतरी और परिवहन में लगने वाले अधिक समय ने भी आयात को हतोत्साहित किया है।अनुमान में इस कटौती के बावजूद, 2025-26 के लिए आयात पिछले वर्ष के 41 लाख गांठ के स्तर से अधिक रहने की उम्मीद है। फरवरी के अंत तक, देश में लगभग 36 लाख गांठ कपास पहले ही आ चुका था, क्योंकि मिलों और व्यापारियों ने दिसंबर के अंत तक लागू शुल्क-मुक्त आयात सुविधा का लाभ उठाने के लिए तेजी से खेप मंगवाई थी।भविष्य को देखते हुए, CAI का मानना है कि भारत के कपास निर्यात में तेजी आ सकती है। कोटक ने बताया कि रुपये के मूल्य में और गिरावट और अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में बढ़ोतरी—संभवतः कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण—वैश्विक बाजारों में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बना सकती है। भारत की भौगोलिक निकटता भी बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसी बाजारों में आपूर्ति करने का लाभ प्रदान करती है, जो अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की ओर रुख कर सकते हैं।फिलहाल, CAI ने 2025-26 सीज़न के लिए अपने कपास निर्यात के अनुमान को 15 लाख गांठ पर ही बरकरार रखा है। फरवरी के अंत तक, लगभग 7 लाख गांठ कपास विदेशों में निर्यात किया जा चुका था।उत्पादन के मोर्चे पर, CAI ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उम्मीद से बेहतर पैदावार का हवाला देते हुए, अपनी फसल के अनुमान को थोड़ा बढ़ाकर 3.5 लाख गांठ से 320.5 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम की) कर दिया है। पैदावार में खास तौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के साथ-साथ कर्नाटक और तेलंगाना में सुधार हुआ है।एसोसिएशन ने 2025-26 सीज़न के लिए अपनी खपत का अनुमान भी 10 लाख गांठें बढ़ाकर 315 लाख गांठें कर दिया है। फरवरी 2026 तक कपास की खपत 131.25 लाख गांठें रहने का अनुमान है।इन बदलावों के चलते, CAI अब 2025-26 सीज़न के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक 98.09 लाख गांठें रहने का अनुमान लगा रहा है—जो उसके पिछले अनुमान से करीब 9.5 लाख गांठें कम है।और पढ़ें :- कपास की स्थिति रिपोर्ट (28/02/2026 तक)

कपास की मौजूदा स्थिति: 28 फरवरी 2026 तक संक्षिप्त रिपोर्ट (प्रति गांठ 170 किलोग्राम)▪️ फसल वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्रेसिंग का अनुमान 320.50 लाख गांठ है, जिसमें से 28 फरवरी 2026 तक 260.96 लाख गांठों की प्रेसिंग हो चुकी है। इस आधार पर फरवरी अंत तक कुल कपास उपलब्धता 357.55 लाख गांठ आंकी गई है, जिसमें 60.59 लाख गांठ शुरुआती स्टॉक और 36.00 लाख गांठ आयात शामिल हैं।▪️ चालू सीजन में कुल खपत 315 लाख गांठ तक पहुंचने का अनुमान है। 28 फरवरी 2026 तक लगभग 131.25 लाख गांठों की खपत दर्ज की गई है। (SIS)▪️ फरवरी 2026 के अंत तक कुल 7.00 लाख गांठों का निर्यात हुआ है, जबकि पूरे सीजन के लिए 15.00 लाख गांठ निर्यात का अनुमान है।▪️ मौजूदा फसल वर्ष के अंत तक कुल आयात 47.00 लाख गांठ तक पहुंचने की संभावना है। 28 फरवरी तक करीब 36.00 लाख गांठ कपास देश के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुंच चुकी है। (SIS)▪️ उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 357.55 लाख गांठ (शुरुआती स्टॉक + प्रेसिंग + आयात) आंका गया है। (SIS)▪️ 28 फरवरी 2026 तक मिलों के पास लगभग 75.00 लाख गांठ का स्टॉक है, जबकि CCI, MFED, MNCs, जिनर्स, व्यापारियों और निर्यातकों के पास मिलाकर करीब 144.30 लाख गांठ का स्टॉक उपलब्ध है।SIS आपको कपास बाजार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।और पढ़ें :- FTA से $465 अरब बाजार तक पहुंच का लक्ष्य: गिरिराज सिंह

कपड़ा क्षेत्र को 465 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार तक पहुँचाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहनई दिल्ली: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत के कपड़ा उद्योग को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के जरिए बनाए गए 465 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार का लाभ उठाने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करते हुए 200 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य तय किया जाए।भारत टेक्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर मंत्री ने कहा कि निर्यात चक्र को बढ़ाकर इसे वर्तमान चार महीने से आठ महीने तक लाना और अंततः सालभर निर्यात बनाए रखना उद्योग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने उद्योग को वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने और विविध बाजारों में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया।कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने बताया कि सरकार भारत और विदेश दोनों जगह रोड शो आयोजित करेगी ताकि वैश्विक खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह उद्योग को नए उत्पाद और बाजार खोजने का अवसर देगा।कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने कहा कि भारत टेक्स 2026 संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करने का मंच होगा। इस आयोजन में 50 से अधिक मुख्य सत्र, 100 अतिरिक्त चर्चाएँ और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ व्यापक B2B बैठकें आयोजित की जाएँगी।सिंह ने उद्योग के लिए पूर्ण घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और वैश्विक खरीदारों के साथ 24×7 जुड़ाव सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सिलाई मशीनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का आह्वान किया।तीसरा संस्करण भारत टेक्स 2026 14 जुलाई से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 3,500 से अधिक प्रदर्शक, 140 से अधिक देशों के 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार और लगभग 1,30,000 व्यापार आगंतुक शामिल होंगे। यह फाइबर और यार्न से लेकर परिधान, तकनीकी वस्त्र और टिकाऊ नवाचार तक पूरे कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करेगा।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 92.45 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 92.45 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.34 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,470.50 अंक या 1.93 प्रतिशत गिरकर 74,563.92 पर रहा, और निफ्टी 488.05 अंक या 2.06 प्रतिशत गिरकर 23,151.10 पर रहा। लगभग 899 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3200 शेयरों में गिरावट आई और 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- पश्चिम एशिया संघर्ष से भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग प्रभावित

पश्चिम एशिया संघर्ष का असर: भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग के ₹1000 करोड़ तक के निर्यात पर संकटभीलवाड़ा (राजस्थान), 12 मार्च: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा पर साफ दिखाई देने लगा है। व्यापारिक बाधाओं और अनिश्चितता के चलते करीब ₹800 से ₹1000 करोड़ तक के कपड़ा निर्यात पर असर पड़ा है, जबकि कई एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलहाल होल्ड पर हैं।भीलवाड़ा, जिसे देश की ‘टेक्सटाइल सिटी’ के रूप में जाना जाता है, में 450 से अधिक कपड़ा इकाइयाँ, 20 से ज्यादा स्पिनिंग यूनिट्स, 21 प्रोसेसिंग यूनिट्स और 5 से अधिक डेनिम उद्योग संचालित हैं। यहां हर महीने लगभग 10 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है और करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव आर.के. जैन के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण निर्यात गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कई शिपमेंट या तो स्थानीय स्तर पर अटके हुए हैं या बंदरगाहों पर रुके हैं, जबकि विदेशी खरीदारों ने अनिश्चित स्थिति के चलते कुछ ऑर्डर अस्थायी रूप से रोक दिए हैं।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह भू-राजनीतिक स्थिति लंबी चली, तो भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर निर्यात और उत्पादन दोनों मोर्चों पर।खाड़ी देश और यूरोप भीलवाड़ा के प्रमुख निर्यात बाजार हैं। यहां से धागा बांग्लादेश और यूरोप भेजा जाता है, जबकि तैयार कपड़ा मुख्य रूप से खाड़ी देशों और यूरोपीय बाजारों में निर्यात होता है। हालांकि, वर्तमान संघर्ष के कारण व्यापार मार्गों में व्यवधान आया है, जिससे निर्यात की गति धीमी पड़ गई है और उद्योग में चिंता का माहौल बना हुआ है।और पढ़ें :- कपड़ा सेक्टर में पंजाब को मिल रहा बड़ा निवेश

भारत का पंजाब कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करता है राज्य के उद्योग, वाणिज्य और निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने अगले तीन वर्षों में जेएल ओसवाल समूह से लगभग ₹1,550 करोड़ ($168 मिलियन) की निवेश प्रतिबद्धता हासिल की है।यह निवेश डिजिटल बुनियादी ढांचे, कपड़ा, औद्योगिक पार्क, आतिथ्य, परिधान विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में फैलेगा, और राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए 4,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।अरोड़ा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यह निवेश पंजाब औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 के लॉन्च के बाद पंजाब में बढ़ते उद्योग के विश्वास को दर्शाता है, जो निवेशकों के लिए देश के सबसे व्यापक प्रोत्साहन ढांचे में से एक प्रदान करता है।इस योजना में कपड़ा क्षेत्र को आधुनिक बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कताई और कपड़ा विनिर्माण सुविधाओं के उन्नयन और विस्तार के लिए ₹450 करोड़ भी शामिल हैं। पंजाब के विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक पार्क और सहायक बुनियादी ढांचे के विकास में ₹400 करोड़ का निवेश किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, ₹50 करोड़ का उपयोग मूल्यवर्धित कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक परिधान विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जबकि अन्य ₹50 करोड़ राज्य में हरित औद्योगिक विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से सौर और टिकाऊ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे।अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों द्वारा समर्थित उद्योग और नवाचार के लिए पंजाब के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने को रेखांकित करता है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: CCI की कपास खरीद कल से बंद

महाराष्ट्र: CCI कॉटन प्रोक्योरमेंट कल से बंदपुणे: केंद्रीय कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की गारंटीड प्राइस पर कॉटन खरीद का अंतिम दिन शुक्रवार को है। CCI ने पहले यह अवधि 15 मार्च तक बढ़ा दी थी, लेकिन छुट्टियों और सप्ताहांत की वजह से असल में केवल छह दिन ही कॉटन खरीदी जा सकी।कई किसानों ने अभी तक अपनी फसल CCI को नहीं बेच पाई है और स्लॉट बुक करने में भी परेशानी हो रही है। इसलिए, किसान अब प्रोक्योरमेंट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।इस साल CCI ने देशभर में 10.4 मिलियन बेल कॉटन खरीदी है, जो पिछले साल की तुलना में 4% अधिक है। रिकॉर्ड आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 में CCI ने 10.05 मिलियन बेल खरीदी थी। इस साल की अंतिम खरीद आंकड़े आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी खरीद हो सकती है।राज्यों के अनुसार खरीदतेलंगाना: 31.70 लाख बेलमहाराष्ट्र: 27.13 लाख बेलगुजरात: 20 लाख बेलकर्नाटक: 7 लाख बेलमध्य प्रदेश: 5.55 लाख बेलआंध्र प्रदेश: 4 लाख बेलराजस्थान: 3.46 लाख बेलओडिशा: 2.70 लाख बेलहरियाणा: 2 लाख बेलपंजाब: 0.47 लाख बेलCCI की बिक्रीCCI ने जनवरी में ही कॉटन की बिक्री शुरू कर दी थी और इस साल 17.35 लाख बेल बेच चुका है। इससे खुले बाजार पर दबाव बना हुआ है।केवल छह दिन की खरीदारीCCI ने 27 फरवरी से खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया था और 15 मार्च तक बढ़ाया था। परंतु छुट्टियों के कारण खरीद असल में केवल 5 मार्च से शुरू हुई। सप्ताहांत की छुट्टियों के चलते (7-8 मार्च और 14-15 मार्च) कुल वास्तविक खरीद सिर्फ छह दिन ही हुई।और पढ़ें :- रुपया 15 पैसे गिरावट 92.34 पर खुला

रुपया 15 पैसे गिरावट 92.34/USD पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को 15 पैसे गिरावट 92.34 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 92.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-  हिस्सेदारी घटने के बावजूद कॉटन रहेगा मुख्य फाइबर